काठमाडौं – मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा विज्ञापन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो। अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले जनस्वास्थ ऐन, २०७५ को दफा ४५ र उपभोक्ता ऐन, २०७५ को दफा ६ बमोजिम जनस्वास्थमा असर पर्ने मदिरा एवं सूतिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा सरकार एवं मुख्य निजी सञ्चार माध्यमलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा सो आदेश भएको हो।
आइतबार अन्तरिम आदेशको लागि सरकारी निकाय एवं राजधानीबाट प्रकाशित हुने मुख्य पत्रिकाहरुलाई समेत झिकाएको थियो। बहसका क्रममा सञ्चारको अधिकार संविधान र छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन एवं सञ्चार सम्बन्धि अन्य कानुनले विशेष व्यवस्था गरेको दाबी गर्दै सामान्य कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको आधारमा त्यसरी रोक लगाउन नसक्ने दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बहस कानुनविद्हरुले गरेका थिए।
कानुन बमोजिम दर्ता भई, कर समेत तिरी पेशा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीको उत्पादन बन्द गर्न एवं विज्ञापनमा रोक लगाउने निश्चित कम्पनीलाई विपक्षी बनाउनु रिट निवेदकको कलुषित मनसाय भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क थियो। रिट निवेदक न्यौपानेले भने कानुनमा स्पष्ट रुपमा उत्पादन र विज्ञापनमा रोक लगाएको उल्लेख गर्दै विज्ञापनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, गोर्खा बु्रअरी, नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रा.लि., कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रा.लि., नेपाल न्यूज नेटवर्क, काल्सबर्ग ग्रुपलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको थियो।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०४:०२ सोमबार
