रोल्पा -  उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनको घर छेउमा उनले अक्षर चिनेको बालउदय माध्यमिक विद्यालय छ। विद्यालय भौतिक संरचनाका हिसाबले पुर्ण छ। स्कुलमा शिक्षक पर्याप्त मात्रामा छन्। वरपर बस्ती पनि बाक्लो छ तर स्कुलका कक्षा कोठामा विद्यार्थीको सङ्ख्या भने घट्दै भएको छ। देश भर भर्ना अभियान चलिरहँदा यहाँ विद्यालयको ढोका खोलिएको भए पनि भर्ना हुन आउनेको चाप भने छैन। पहिलो दिन

१५/१६ जना भर्ना भएको यहाँ बुधबार सम्म पनि विद्यार्थीको उपस्थिति खासै थिएन। गत शैक्षिक सत्रमा ३ सय ५६ जनाले भर्ना गरेको विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा दिने समय सम्म ७२ जनाले विद्यालय छोडेका थिए। ‘ठुलो उमेर समुहका केहीले विवाह गरे, ८÷१० जनाले ट्रान्सफर गरे बाँकी कहाँ गए थाहा भएन।’ विद्यालयका शिक्षक सालिकराम पुनले भने। ‘हाम्रो तिर भर्ना हुन पछिल्ला दिनमा आउने चलन छ।’ सदरमुकाम छेउको बालउदय मावि माडिचौरको जस्तै जिल्लाका अन्य धेरै विद्यालयको हालत पनि उस्तै छ। आफै आएर भर्ना भए भने ठिकै छ होइन भने भर्ना नहुनेको सवालमा कसैले कारण सहित खोज्ने र शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन पहल गर्ने सोच बनाएका छैनन्।

विद्यालयमा विद्यार्थी आउनु नआउनुमा शिक्षक र अभिभावक कसैलाई वास्ता छैन। एक शैक्षिक सत्रमा एउटा विद्यालयबाट ७२ जनाले पढाई छोडेर हिँड्दा विद्यालय परिवार र जनप्रतिनिधिहरूले कुनै चासो नै राखेनन्। ‘खै कतिले विद्यालय छाडे भन्ने बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन। कोही अर्को स्कुलमा गए होलान् अरु कता गए थाहा भएन।’ रोल्पा नगरपालिका वडा न. ७ का वडा अध्यक्ष गनसिंह पुनले भने। उनका अनुसार वडाले भर्ना अभियानका बारेमा कुनै छलफल समेत गरेको छैन।

उता विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई पनि कति विद्यार्थीले बिचमा पढाई छाडे भन्ने बारे कुनै जानकारी छैन। ‘खै कतिले स्कुल छोडे थाहा भएन। हेडसरलाई थाहा होला।’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बिरबहादुर पुनले भने ‘भर्ना अस्ति २ गतेबाट सुरु भएको छ। तर भर्ना अभियानका बारेमा केहि छलफल गरेका छैनौ।’

त्यसो त जिल्लाको भर्ना अभियानलाई सार्थक पार्न स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, शिक्षक संगठन, विद्यार्थी संगठन, जिल्लामा कृयाशिल गैरसरकारी संस्थाहरू समेत मौन जस्तै छन। रोल्पामा पछिल्लो समय शैक्षिक स्तर खस्किदै गएको भन्दै चारैतिरबाट गुनासो आईरहेको छ भने स्थानिय सरकारले पनि शिक्षा सुधारमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन। आज सम्म आफ्नो शिक्षा निति समेत बनाउन नसकेका स्थानिय तहहरु अझै पनि शिक्षा सुधारको सवालमा अलमल जस्तै देखिन्छन।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७६ ०५:४४ शनिबार