काठमाडौं - बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा कब्जा गरेर भूमाफियाले आधा दर्जन व्यापारिक घरानालाई बिक्री गरेको पाइएको छ।

तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी, मन्त्री, नेता, मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर भूमाफियाले व्यापारिक घरानाहरु गोयल, शारडा, चाचान, केडियालगायतलाई ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा बिक्री गरेको खुलेको हो।

‘माफियाले घरानिया व्यापारी र शक्तिकेन्दसम्म पहुँच भएका व्यक्तिलाई बालुवाटारको जग्गामा साझेदार बनाउनुको मुख्य कारण पछि विवाद आउँदा सजिलै सल्टाउन सकिने रणनीति नै हो,’ अनुसन्धान स्रोत भन्छ, ‘तर जुनसुकै पहुँच र दबाबलाई बेवास्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनू भन्ने हामीलाई निर्देशन छ।’ २०६१ सालमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीबाट एकैपटक खरिद गरेका भूमाफियाले त्यसको केही वर्षभित्रै दुईतिहाइभन्दा बढी भाग बिक्री गरेका थिए। मीनबहादुर गुरुङ एक्लैले कम्पनी तथा परिवारका सदस्यका नाममा ६३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको ललितानिवास हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन्।

ललितानिवासको जग्गामा व्यापारीलाई भित्र्याउने मुख्य योजनाकार भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक गुरुङ, भूमाफियाद्वय डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी हुन्। गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले तत्कालीन भोगाधिकारीसँग २०६१ सालमा ललितानिवास परिसरको जग्गा खरिद गरेका थिए। त्यसपछि प्लटिङ गरेर नेता, व्यापारी तथा शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच भएका व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरेको पाइएको छ। प्रतिआना ६ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर उक्त जग्गा खरिद गरेको खरिदकर्तामध्येका एक व्यापारीले बताए। जग्गा खरिद गर्न माफिया र व्यापारीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सेन्चुरी बैंक, सानीमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक, सनराइज बैंक, जनता बैंकलगायतबाट कर्जा झिकेको स्रोत बताउँछ।

यही समूहबाट सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले ८ आना जग्गा पाएको नागरिकले खुलासा गरिसकेको छ। ढकालकी श्रीमती उमाबाट आफूले ८ आना जग्गा किनेको पौडेलले दाबी गरेका छन्।

नागरिकलाई प्राप्त विवरणअनुसार गोयल समूहले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ, ढकाल र सुवेदीमार्फत २१ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको छ। गोयल समूहले श्रवण गोयल, डिएलएफ कम्पनीलगायतका नाममा ललितानिवासको जग्गा किनेको देखिन्छ। त्यसैगरी शारडा समूहले पनि गुरुङबाटै ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेको देखिन्छ। यस्तै चाचान समूहले ३ रोपनी भन्दा बढी जगा किनेको छ। यस्तै केडिया समूहका मनोज केडियालगायतको नाममा पनि जग्गा खरिद भएको छ। मनोजका नाममा करिव ४ रोपनी जग्गा गुरुङ तथा उनको परिवारबाट खरिद गरेको देखिन्छ।

२०६१ सालमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीबाट एकैपटक खरिद गरेका भूमाफियाले त्यसको केही वर्षभित्रै दुईतिहाइभन्दा बढी भाग बिक्री गरेका थिए।

ललितानिवास हडप्ने मुख्य योजनाकार सुवेदी र ढकालका नाममा अहिले पनि ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ। ललितानिवासको जग्गा बिक्रीमा आफूलाई गुरुङले फसाएको शारडा समूहका सञ्चालक पवनकुमार शारडाले बताए। ‘नम्बरी जग्गा छ, खरिद गर्नुस् भन्दै मिनबहादुरजीले हामीलाई आग्रह गर्नुभयो, त्यसपछि हामीले शारडा समूहसँग आबद्ध व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा जग्गा किनेका हौं,’ उनले नागरिकसँग भने।
मनोज केडियासँग जग्गा खरिदबारे सम्पर्क गर्दा उनी बोल्न चाहेनन्। ‘हामीलाई जग्गा ठीक छ भनियो, मालपोतले पनि पास गरिदियो, पछि पो त्यो जग्गा सरकारी हो भन्ने थाहा पायौं,’ केडियाले भने, ‘यस विषयमा पछि हाम्रो धारणा ल्याउँछौं, अहिले केही नसोध्नुहोला।

मेगा कलेज सञ्चालक गोपाल खनालसहित ४ जनाले गुरुङबाटै ६० आना जग्गा प्रतिआना ७ लाखका दरले किनेको बताएका छन्। पुरुषोत्तम पौडेल र विभिन्न व्यापारव्यवसायमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा पनि ललितानिवासको जग्गा बिक्री गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले गुरुङबाटै प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर ३ रोपनी १ आना जग्गा खरिद गरेका थिए। एनआरएनएले ललितानिवास परिसरमै ३३ करोडभन्दा बढी खर्चेर घर बनाइकेको छ।

यसैगरी निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले श्रीमती उर्मिला शाहका नाममा २०४९ सालमै गैरकानुनी रुपमा पाएको २ रोपनी जग्गा २०६१ सालमा उमा ढकाललाई बिक्री गरेको देखिन्छ। उनीहरुले कित्ता नम्बर २७९ र २८० को जग्गा उमालाई बिक्री गरेका हुन्। पछि उमाले त्यो जग्गा डिएलएफ कम्पनीलाई बिक्री गरेको मालपोतको अभिलेखमा छ।

सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले मन्त्री, सचिव, मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाको सहयोगमा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए। उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न भूमिका खेल्ने मालपोतका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई परिपत्र गरिसकेको छ।

ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जमिन सुवर्णशमशेरको नाममा थियो। उनले २०१७ सालमै केही जग्गा आफ्नै नाममा राखेर बाँकी जग्गा छोराहरु कनकशमशेर, कञ्चनशमशेर र रुक्मशमशेरका नाममा नामसारी गरिदिएका थिए। २०१७ सालको राजनीतिक घटनापछि सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा २०२१ सालमा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो। भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा त्यसैमध्येको हो।

सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका बुहारीद्वय सुनीति राणा र शैलजा राणा, छोरा रुक्मशमशेर, नातिद्वय हाटकशमशेर र हेमनशमशेरका नाममा नामसारी गरेको थियो।
बक्स१

कसको कब्जामा कति जग्गा

भाटभटेनी समूह: २२ रोपनी
गोयल समूह: २१ रोपनी

शारडा समूह: ४ रोपनी
चाचान समूह:  ३ रोपनी

केडिया समूह: ३ रोपनी
शोभाकान्त ढकाल/रामकुमार सुवेदी:  २८ रोपनी

गोपाल खनाल समूह:  ४ रोपनी
पुरुषोत्तम पौडेल: डेढ रोपनी

अन्य २९ जना:  बाँकी जग्गा

ललितानिवास प्रकरण निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ: भट्टराई

 पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन्। सेटिङ मिलाएर सरकारी सम्पत्ति हडपिएको भन्दै डा. भट्टराईले जुनसुकै ओहदा र तहमा भए पनि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए।

‘सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने र खानेहरुको दबदबा भयो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ नागरिकसँग भट्टराईले भने, ‘यस प्रकरणमा मेरो सरकारका पालामा भूमिसुधारमन्त्री रहेका भीमप्राद गौतमको पनि नाम मुछिएको छ। के भएको हो, त्यसबारे स्पष्ट पार्न मैले भनिसकेको छु।’ आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट ललितानिवासबारे कुनै निर्णय नभएको भट्टराईले बताए।

राष्ट्रिय झन्डा फहराउन पुगेका पक्राउ

ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा राष्ट्रिय झन्डा फहराउन पुगेका विवेकशील नेपाली दलका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तारमा गरेको छ। दलका संयोजक उज्वल थापासहितका नेता कार्यकर्ता ललितानिवास परिसरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउन बालुवाटार पुगेका थिए। प्रहरीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको भन्दै दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रदर्शनकारीलाई साँझ रिहा गरिएको थियो।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ००:३१ बिहीबार