बनेपा - काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ मा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढ्ता रकम लिने क्रम बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ। कानुनविपरीत पदाधिकारीहरूलाई वितरित तलब, भत्ता र उपचार खर्च फिर्ता गर्नसमेत केही तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
जिल्लाकै पहिलो एवं पुरानो नगरपालिका बनेपामा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कानुनविपरीतको दसैं खर्च, इन्धन र पोसाक खर्चका साथै औषधोपचार सुविधाबापत वितरण गरेको रकमसमेत असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको छ। महालेखाले लेखापरीक्षणपछि सो नगरपालिकालाई दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १२ अनुसार पाउनेभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हुँदा असुलउपर गर्नू भनी निर्देशन दिएको हो। ऐनले पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यका लागि कुनै सुविधा निर्धारण गर्नुपर्दा ऐनमा तोकिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार समिति (विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति) का सदस्यलाई मात्रै बढीमा वार्षिक १२ वटा बैठकका लागि प्रतिबैठक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता तोेकिएको छ।
जिल्लाकै पहिलो एवं पुरानो नगरपालिका बनेपामा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कानुनविपरीतको दसैं खर्च, इन्धन र पोसाक खर्चका साथै औषधोपचार सुविधाबापत वितरण गरेको रकमसमेत असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनेपछि नगरपालिकाले मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलाई वितरण गरेको २१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो। यसमा पोसाक भत्ताबापत वितरित ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ पनि समावेश छ। यस्तै औषधोपचार सुविधाबापत दुईजना वडाध्यक्ष र तीनजना वडा सदस्यलाई दिइएको ३४ हजार नौ सय २० रुपैयाँ पनि असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पदाधिकारीहरूलाई मात्रै नभई कर्मचारीहरूलाई समेत बनेपाले विशेष भत्ता भन्दै आन्तरिक स्रोतबाट एक करोड ७४ लाख १५ हजार रुपैयाँ भत्ता खर्च लेखेको उल्लेख गरेको छ। मासिक विशेष भत्ताका नाममा वितरण गरिएको सो भत्ता बुझ्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि उपप्रमुखका स्वकीय सचिव र ‘स्विपर’का नाइकेसम्म छन्। विगतमा आन्तरिक आम्दानी नभएर बनेपा नगरपालिकालाई कर्मचारी पाल्नसमेत धौ–धौ हुँदै आएको थियो।
जिल्लाकै दोस्रो पुरानो नगरपालिका धुलिखेलले पनि कार्यदल, विशेष समिति, वडा समिति, कार्यपालिका र नगरसभा बैठकका पदाधिकारी, सदस्यहरू तथा कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेको २३ लाख ३६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बैठक भत्तालाई कानुनमा व्यवस्था नगरी प्रदान गरिएकाले महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। यस्तै न्यायिक समिति र तीनवटा विशेष समितिको बैठकमा वितरित बढी भत्तामध्ये २८ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुलउपर गर्नू भनी निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था नभएको पोसाक भत्ताबापत धुलिखेलले ६१ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई वितरण गरेको पोसाक भत्ता चार लाख २७ हजार रुपैयाँसमेत असुलउपरका लागि निर्देशन दिएको छ।
पनौती नगरपालिकाले पनि आव २०७४÷७५ मा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई ८४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पदाधिकारी सुविधामा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस हिसाबले मासिक औसत सात लाखभन्दा बढी रकम ६१ जनप्रतिनिधिकै सुविधामा खर्च हुने गरेको देखिएको हो। सुविधासम्बन्धी कानुन बन्नुअघि पदाधिकारीहरूले पाएको सुविधालाई भने नगरपालिकाले कानुन बनेपछिको खर्चमा मिलाएकोमा केही भन्नुनपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्लामा नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूमध्ये पाँचखालले पनि कार्यदल, विशेष समिति, वडा समिति, कार्यपालिका र नगरसभा बैठकका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेको २३ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ बैठक भत्तालाई कानुनमा व्यवस्था नगरी खर्च गरिएकाले महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। यस्तै न्यायिक समिति र तीनवटा विशेष समितिको बैठकमा वितरित बढी भत्तामध्ये २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुलउपर गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाले कानुन बनिनसकेको भन्दै आव २०७४÷७५ मा कुनै पनि तलबभत्ता नदिएको उल्लेख गरेको छ। उसले १८ वटा नगरपालिका बैठकमा उपस्थित २३ पदाधिकारीलाई तीन लाख ३६ हजार ६ सय रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै सोही नगरपालिका–२, ४, ७ र १० मा तीनपटक बसेको बैठक भत्ताबापत ती वडाका पदाधिकारीहरूलाई एक लाख ४२ हजार आठ सय रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गरेको छ। मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पनि वडा समिति तथा नगर कार्यपालिका बैठक र नगरसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई २५ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम भुक्तानी गरेको नगरपालिकाको दाबी भए पनि कानुनतः नमिल्ने भन्दै महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रोशी गाउँपालिकाले प्रदेशबाट सुविधासम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म कुनै पदाधिकारीले सुविधा नलिएको जानकारी दिएकोमा कानुन बनेपछि पदाधिकारी पारिश्रमिकमा ८२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र १९ वटा बैठकमा १६ पदाधिकारीले बैठक भत्ताबापत तीन लाख चार हजार रुपैयाँ बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै भुम्लु गाउँपालिकाले पदाधिकारीलाई १४ महिनाको पारिश्रमिकबापत ५८ लाख ७८ हजार आठ सय रुपैयाँ र सञ्चार खर्चबापत एकमुष्ट एक लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। महाभारत गाउँपालिकाले आव २०७४÷७५ मा पदाधिकारीको सुविधामा ५४ लाख २७ हजार र कार्यपालिका बैठक भत्ताबापत तीन लाख ७२ हजार रुपैयाँ गरी कुल ५७ लाख ९९ हजार खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको डोरले तेमाल गाउँपालिकाले वडाभत्ता, कार्यपालिका बैठक र गाउँसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र कर्मचारीहरूलाई समेत वितरण गरेको २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कानुनमा व्यवस्था नगरी बाँड्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। बेथानचोक गाउँपालिकाले पदाधिकारीहरूको सुविधामा १० लाख ३९ हजार पाँच सय र बैठक भत्तामा एक लाख ९८ हजार नौ सय गरी जम्मा १५ लाख ५२ हजार चार सय खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चौंरीदेउराली गाउँपालिकाले कार्यपालिका र गाउँसभा बैठकका पदाधिकारीका लागि तीन लाख एक हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा प्रतिवेदनले कानुनमा व्यवस्था नगरी वितरण गरेको दुई लाख ३३ हजार रुपैयाँ र कार्यपालिका बैठकमा आमन्त्रित कर्मचारीलाई प्रदान गरेको ६८ हजार रुपैयाँ कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा यो कुरा राख्ने सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख र महालेखाबाट खटिएको डोरबीच छलफल हुँदा लेखापरीक्षकको व्यहोराप्रति अध्यक्षले असहमति जनाएको भनेर प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। खानीखोला गाउँपालिकाले पनि आव २०७४÷७५ मा कोही पनि पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सुविधा नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०३:१६ सोमबार
