काठमाडौं - सर्वाेच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। फैसला गत माघ १ मा सुनाइएको भए पनि पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो। नख्खु कारागारमै मृत्यु भएका पेम्बा गुरुङको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका सन्दर्भमा सर्वाेच्चबाट सो आदेश भएको हो।
गुरुङको मृत्यु भइसकेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशको औचित्य समाप्त भएको जनाउ“दै आइन्दा उनको जस्तो अवस्था अरुले भोग्न नपरोस् भन्दै कैद छुट पाउने व्यक्तिको लगत तयार गर्न तथा कैद दिने अधिकारी तोक्न समेत सरकारका नाममा सर्वाेच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
आइन्दा जेष्ठ नागरिक बन्दीको हकका कैदमा छुट दिने अधिकारी तोक्न तथा छुट दिने प्रयोजनका लागि आवश्यक नियम तथा कार्यविधिसमेत बनाउन सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको फैसलामा केही फेरबदल भई १० वर्ष कैद र ५० हजार रुपैया“ जरिबाना भएका गुरुङलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कैद छुट नपाएपछि बन्दी प्र्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको थियो। जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उमेर हदको आधारमा कैद छुटको व्यवस्था भएतापनि आपूm ७५ वर्षको वृद्ध भएको र अवुर्द रोगबाट पीडित हँुदासमेत पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत छुट नपाएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको लिखित जवाफ समेतबाट निवेदक पेमा गुरुङ भन्ने पेम्वा गुरुङको उपचारको क्रममा २०७५ असोज २४ गते अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भइसकेको भन्ने देखिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले आदेशमा संविधानको मौलिक अधिकार र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा रहेको कानुनी व्यवस्थासमेतको आधारमा जेष्ठ नागरिकको मर्मअनुसार निवेदकले उठाएको विषयवस्तु गम्भीर प्रकृतिको देखिएको व्याख्या सुनाएको हो।
संविधान तथा कानुनले दिएको सुविधाको माग गर्दागर्दै निवेदकले मृत्युवरण गर्न वाध्य भएको भन्ने देखिंदा कानुन र मौलिक अधिकासमेतको उपहास भएको व्याख्या गरेको छ। रिट जारी हुनसक्ने अवस्था रहे पनि निवेदकको मृत्यु भइसकेको भन्ने देखिएकोले रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरे पनि आइन्दा जेष्ठ नागरिक बन्दीको हकका कैदमा छुट दिने अधिकारी तोक्न तथा छुट दिने प्रयोजनका लागि आवश्यक नियम तथा कार्यविधिसमेत बनाउन सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ।
‘कानुन र नियममा कैद भोगरहेको जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले कैदको सजाय छुट दिनसक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नु गराउनु तथा उमेर हदअनुसार २५, ५० र ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधारसमेत निर्धारण गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने नियम र कार्यविधि तत्कालै बनाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको,’ आदेशमा भनिएको छ।
कैद भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकको कैद छुटसम्बन्धी नियम र कार्यविधि र कैद सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी किटान नभएको कारणले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन शून्यताको अवस्थामा पुग्न जाने हुँदा संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेको जेष्ठ नागरिक कैदीको हकमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीको हकमा आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानुनले तोकेको उमेर हदअनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीको उमेरअनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसूरको सूचीसमेत तयार गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश पनि कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थानलाई दिइएको छ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले आफ्नो नियमावलीअनुसार आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफू मातहतका वा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका कारागारमा निरीक्षण गरी जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ज्ञ) अनुसार कैद छुट दिन सक्ने उमेर हु“दा शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसूरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनुपर्ने भए आवश्यक निर्णय लिनु भनी सम्पूर्ण उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुको नाममा समेत आदेश भएको छ।
मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायको हकमा समेत सजाय निर्धारणको अधिकार राख्नेले फैसलामा कैदको छुट दिने लगत राख्ने अख्तियारी छैन भनी भन्न नमिल्ने र संविधानले नै जेष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको, जेष्ठ नागरिकको लागि विशेष कानूनसमेत निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निर्मित जेष्ठ नागरिकको उमेर, शारिरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानून प्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशील हुनसमेत आदेशमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ ०४:१० मंगलबार
