धादिङ - बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितहरुले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको भन्दै आरुघाट बजार बन्द गराएका छन्। आयोजना प्रभावित सरोकार समिति आरुघाटले सोमबार बजार बन्द गराएका हुन्।

आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने धादिङको आरुघाट र खहरे बजार साथै गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको छिटो मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दै बजार बन्द गरिएका हुन्।  

बूढीगण्डकी आयोजनाले डुबानमा पर्ने सबै ठाउँको मुआब्जा दररेट तोकेर वितरण भइसक्दासमेत धादिङ र गोरखाको आरुघाट बजार तथा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको खहरे बजारको मुआब्जा अझै तोकिएको छैन। स्थानीहरुको मागलाई सुन्दै नसुनेकाले आक्रोशित भएर गोरखा र धादिङका बासिन्दाले बन्द गराएको समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले जानकारी दिए।

मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै बजार बन्द गराएको संयोजक ढकालले बताए । आयोजना बन्ने नै भएपछि मुआब्जा निर्धारण किन ढिलाई भइरहेको छ, संयोजक ढकालले भने, ‘डुबानमा पर्ने अरु ठाउँको मुआब्जा बाँडेर सकिन लागिसक्यो, तर बजारको मुआब्जा निर्धारणसमेत भएको छैन, न ढुक्क भएर बस्नु न अन्त बसाई सर्नु ।’ 

बन्दका कारण आरुघाट बजार ठप्प छ भने यातायातका कुनै पनि साधन चलेका छैनन् । शैक्षिक संस्था भने बन्द नरहेको समितिले जनाएको छ । तत्काल मुआब्जा निर्धारण नभएर बन्दका अन्य कार्य गर्ने बताएका छन्। मुआब्जा पाइएला अनि वैकल्पिक व्यवस्था होला भनेर वर्षौंदेखि सरकारको मुख ताकेर बस्दा पनि वास्ता नगरेको स्थानीयको आरोप छ।

‘यहाँका स्थानीयले भूकम्पले भत्केको घर व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन भने धितो राखेर ऋण लिन पाएनन्, संयोजक ढकालले भने, ‘छिटो मुआब्जा निर्धारणका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ।’

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ठाउँहरु सलाङ, मैदी, चैनपुर आरुघाट बजार, विशालनगर, खहरेलगायत क्षेत्रमा दुई वर्षयता घरजग्गा किनबेच र बैंकमा धितो रोक्का छ । सरकारले आयोजनाको डुबानक्षेत्रको घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाएको छ । आयोजना समितिले डुबानमा पर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण नहुँदै घरगोठ, खोर तथा बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण हुन लागेकोमा बजारका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आयोजनाले केही दिन अघिबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठ, बोटविरुवा र फलफूलको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । मुआब्जा निर्धारण गरेर मात्र तथ्यांक संकलनको काम हुनुपर्ने आरुघाटका स्थानीय गोपाल श्रेष्ठले बताए । ‘गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको विशालनगर खहरे बजार क्षेत्रको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन’ श्रेष्ठले भने। ‘जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन, तर घरगोठ, बोटविरुवा तथा फलफूलको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरिसक्यो ।’

मुआब्जा नतोकिएका कारण भुकम्पपछिको पुननिर्माणमा समेत समस्या भएको प्रभावितहरुले बताएका छन् । अन्यत्र जाउँ भने मुआब्जा तोकिएको छैन । पैसा कहिले आउने हो पत्तै नभएको श्रेष्ठले दुखेसो पोखे । ‘घर बनाउँ भने भत्किन्छ अन्यत्र बसाई सर्नु पर्छ भन्ने थाहा छ, कसरी बनाउँ, नबनाउँ भनेँ कतिन्जेल समस्याको भूमरीमा पैठेजोरी खेल्नु ।’ श्रेष्ठले भने, ‘एकातिर वर्षाैदेखि वस्दै आएको थातथलो छाड्नु पर्ने पिर, अर्काे तर्फ सरकारले मुआब्जा नतोकेर आलो घाउमा नुन चुक दलिरहनु पर्ने अवस्था छ ।’

आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। सो जग्गाको मुआब्जा दिन ढिलाइ गर्ने र जग्गा पनि खरिद, बिक्री गर्न रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा छन्। आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङको १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन्। चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने प्रभावित स्थानीयले माग राख्दै आइरहेका छन्।  

मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलनचल्तीको मनासलु पर्यटकीय मार्गको प्रस्थान बिन्दुसमेत भएकाले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा यी विषयलाई पनि विचार गर्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन्।

मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै प्रभावित स्थानीयहरुले धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् भने विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका छन्।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ १०:४५ सोमबार