बुटवल - गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले शान्तिसुरक्षाको कायम गर्न असामाजिक तथा अपराधिक तत्वलाई निस्तेज पारेरै छाडने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्।
भैरहवामा प्रदेश ५ को सुरक्षा गोष्ठिलाइ सोमबार सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउन खोज्ने जुनसुकै तत्वलाइ सरकारले निस्तेज पारेरै छोडने बताएका हुन। उनले भने,‘ राज्य र संविधान बिरोधी तत्वहरुले शान्ति सुरक्षामा चुनौती दिन खोजिरहेका छन तर सरकारले त्यस्ता तत्वलाइ निस्तेज पर्ना विषेश नीति अपनाएको छ।’
विप्लव नेतृत्वको नेकपा लक्षित गर्दै गृहमन्त्री थापाले राजनीतिका नाममा असामाजिक र अपारधिक गतीविधि गरीरहेको समुहलाइ पनि सरकारले वार्ताकालागि अपिल गरिरहेको बताए। सरकारको पहिलो प्राथमिकता वार्ताबाटै समाधान खोज्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले वार्ताबाट भाग्न खोजे सरकराले जसरी पनि त्यस्ता गविधिविधिलाइ निन्त्रण गर्दै त्यस्ता शक्तिलाइ निस्तेज पार्ने स्पष्ट पारे। अपराधिक समुह र प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले त्यसकालागि सरकारले ठोस सुरक्षारणनीति बनाएर अगाडि बढने पनि बताए।
देशको सार्वभौममाथि हस्तक्षेप गर्ने तत्वलाइ राजनीतिको मुल प्रवाहमा ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले देशको अखण्डता कायम राख्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार सफल भएको दावी गृहमन्त्री थापाले गरे। सीके राउतसंगको सम्झौतामा जनमत संग्रह कही कतै उल्लेख नगरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। संविधानमा राष्ट्र बिखण्डन गर्ने सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार संविधान विपरित नगएको बताए। संसदको दुई तिहाईले राजनीतिक विषयमा मात्र जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था भएकाले संविधान विपरित सरकारले कसैसंग सहमति नगरेको जिकिर गरे।
आइतबार जनकपुरमा राउतका कार्यकर्ताले गरेको प्रर्दशन र स्वतन्त्र मधेशको नारा अन्तिम भएको बताउँदै उनले सहमतिबारे यर्थात सन्देश कार्यकर्ता माझ नपुगेकाले त्यस्तो नारा लगाएको उल्लेख गरे। स्वतन्त्र मधेश नाराको अन्तिम विदाइको खुसीयाली भएको हुन सक्ने गृहमन्त्रीको भनाइ थियो।भैरहवामा आइतबारदेखि सुरु भएको २ दिने गोष्ठीमा गृहमन्त्री, गृह सचिव , ३ वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा ५ नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखको सहभागीता रहेको छ। प्रदेशको आन्तरीक सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिदँै सुरक्षा रणनीति बनाउन आयोजना गरेको गोष्ठिमा विगतको संरचना फेरबदल भएको अवस्थामा प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कसरी चुस्त पार्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत रहेको बताइएको छ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०५:३३ सोमबार
