बनेपा -‘न्यायिक समितिमा उजुरीहरूपछि हामीले अर्को पक्षलाई म्याद त जारी ग-यौं। तर ऊ आउँदै आउँदैन, कसरी विवाद निरूपण गर्ने,’ यो समस्याले हामीलाई पिरोल्न थालेको छ, श्रीमान्,’ रोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी उप्रेतीले गाउँमा आएका जिल्ला न्यायाधीशसँग सोधिन्, ‘मेलमिलाप गराउनुपर्ने विवादमा दुवै पक्ष नहुँदासम्म सम्भव छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ ?’

गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भए तापनि जनताले नपत्याएकामा उप्रेतीले गुनासो गरिन्, ‘अझै पनि विवाद र उजुरीहरू गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर आउँछन्। प्रायः उजुरीहरू वडा कार्यालयमा आइरहेका छन्, न्यायिक समितिलाई जनताले अझै पत्याएका छैनन्।’ यस्तै एकजना वडाध्यक्षले जिज्ञासा राखे, ‘यतिखेर न्यायाधीशज्यूहरू यहीं आउनुभएको छ। के–के मुद्दा गाउँपालिकामा, के–केमा मेलमिलाप र के–के मुद्दा माथि जानुपर्ने हो, प्रस्ट पारिदिनुहोला।’काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको ‘न्यायमा बाह्य पहुँच’ तथा सरकारी वकिलको कार्यालयको ‘समुदाय र सरकारी वकिल संवाद’ कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार रोसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा न्यायिक समितिका संयोजक एवं सदस्यहरू नै न्याय निरूपणको प्रक्रियाबारे अलमलमा परेका देखिन्थे।

‘अदालतबाट हुने फैसलाहरू पनि सेवा भएकाले यसमा कहीं कतै कमी–कमजोरी भएका छन् कि रु कतै अदालतसम्मको पहुँचमा बिचौलिया पो हाबी छन् कि रु न्यायाधीशलाई नै भेटेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छ कि भनेर आएका हौं।’

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ। यस्तै गाउँपालिकाको न्यायिक समिति ९कार्यविधिसम्बन्धी० ऐनले न्याय निरूपणका समग्र प्रक्रियालाई प्रस्ट पारेको छ। अब न्यायिक समितिहरूले विवाद निरूपण र मेलमिलापका लागि अलमलिनु हुँदैन,’ जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले सुझाव दिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७९१० अनुसार विवादको सुरुवाती कारबाही र विवाद किनारा लगाउने क्रममा एक पक्ष आएन भने प्रमाण बुझेर कानुनबमोजिम विवाद निरूपण गर्न पाइने न्यायाधीश अधिकारीले बताए। उनले प्रस्ट पार्दै भने, ‘ऐनको दफा ४७९२० अनुसार मिलापत्रमात्र गराउन पाइने विवादहरूको हकमा एक पक्ष नआएमा प्रक्रिया सकियो। यस्तोमा अदालत पठाउनेबाहेक अर्को उपाय छैन।’ पछिल्ला वर्षहरूमा अदालत पनि सेवाग्राहीमैत्री हुँदै गएको अधिकारीले दृष्टान्त दिए। ‘अदालतमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने आमधारणामा परिवर्तन आएको छ। मुद्दाका प्रक्रियाहरू बाहेकका अदालतबाट पाउने अन्य सेवाहरूलाई एक घन्टाभित्रै दिन थालेका छौं। १५ वटा काम कारवाहीहरु त एक घण्टामै सम्पन्न हुने प्रणाली विकास गरेका छौं। सेवाग्राहीले अदालतमा पेस गर्ने निवेदनका ढाँचाहरू ९टम्प्लेट०, सहायता कक्ष र प्रतीक्षालय अदालतमा रहेबाट सेवाग्राहीहरूलाई छिटो सेवा पाएको महसुस हुन थालेको छ,’ उनले भने।
पछिल्लो समय अदालती सेवाको गुणस्तर मापन गर्न अदालत नै गाउँ–गाउँमा आउन थालेको अधिकारीको भनाइ छ। ‘अदालतबाट हुने फैसलाहरू पनि सेवा भएकाले यसमा कहीं कतै यसमा कमी–कमजोरी छन् कि रु कतै अदालतसम्मको पहुँचमा बिचौलिया पो हाबी छन् कि रु न्यायाधीशलाई नै भेटेर तपाईंहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छ कि भनेर आएका हौं,’ उनले भने।

अर्का जिल्ला न्यायाधीश दुर्गा खड्काले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले चाँडो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले साना र प्राथमिकताप्राप्त मुद्दालाई एक वर्षभित्र र सोबाहेकका मुद्दाहरू १८ महिना (डेढ वर्ष)भित्रै फस्र्योट गरिसक्ने नीति लिएको जानकारी दिइन्। ‘माना चामल, घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बिहाबारी महल र जातीय भेदभावका मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गर्न थालिएको छ। यसबाट मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मका चरणहरूलाई चाँडो सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भनिन्। न्यायमा विपन्न तथा गरिबहरूको पहुँच सुनिश्चत गर्न स्थानीय तहले तोकेरै निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि सिफारिस गरी पठाएमा अदालतका वैतनिक वकिलमार्फत देवानी प्रकृतिका मुद्दामासमेत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिइन्।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता लोकबहादुर कटुवालले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै अनुसन्धानकर्ता(प्रहरी) र अभियोजनकर्ता(सरकारी वकिल) लाई नागरिक समाजले घटना भएको समय र त्यसपछिका प्रक्रियाहरूमा सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै पीडितले न्याय पाउने अवस्था हुने जानकारी दिए। ‘सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दामा साक्षी र पीडित पक्षको संरक्षण गर्ने नीति छ। साक्षीलाई उपस्थित भएबापत यातायात खर्च र दैनिक भत्ता पनि दिने व्यवस्था छ। तसर्थ जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई सजाय दिलाउन नागरिक समाजले पनि सहयोग गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले मुद्दाका क्रममा वकिलहरूले मनलाग्दी शुल्क लिँदा न्याय महँगो भएको गुनासो पनि गरे। ‘कतिपयले मुद्दा लड्न नसक्ने भयौं। न्याय महँगो भयो भन्न थालेका छन्। कुन मुद्दालाई कति रकम लाग्छ भनेर बार एसोसियसनले दर तोकिदिनु प-यो,’ रोसी गाउँपालिका–१० का वडाअध्यक्ष दूधराज तामाङले भने। मालपोत कार्यालयको काममा समेत लेखापढी व्यवसायीहरूले चर्को रकम असुलेको समेत तामाङले गुनासो गरे। ‘लेखनदासले एउटा अंशवन्डाको २५ हजार रुपैयाँ लिएको प्रमाण छ। कारबाही हुनुप-यो,’ उनले भने।

नेपाल बार एसोसियसन काभ्रे बार एकाइका अध्यक्ष देवकुमार मोक्तानले निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायीहरूको कामबारे जनमानसमा फरक बुझाइ रहेको बताए। ‘कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीबीचको समझदारीमा तय हुने भएकाले शुल्क यति नै लिनू भनेर बारले भन्न सक्दैन। तर, अवस्था हेरेर हाम्रा सदस्यहरूले कतिपय मुद्दाहरू निःशुल्कसमेत लड्नु भएको छ। हामीहरू पनि कानुन र आचारसंहिताले बाँधिएको हुँदा कोही कसैले गलत मनशाय राखेर मर्का पारेको भए एकाइमा या बार काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्नु हुनेछ,’ उनले भने।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पुस मसान्तसम्म दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३१ प्रतिशत फस्र्योट भएकामा माघ मसान्तसम्म सो दरमा वृद्धि भई ३४ प्रतिशत पुगेको स्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रितालले जानकारी दिए। ‘समुदायसँग संवाद र सहकार्य, सेवाग्राही र न्यायाधीश भेटघाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छौं। यसैअनुसार हालसम्म काभ्रेका चार स्थानीय तहमा यस्तैखाले अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसकेका छौं,’ उनले भने। कार्यक्रममा रोसी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, महिला सदस्य, आमा समूहका सदस्य, सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरू, शिक्षकलगायतको सहभागिता थियो।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ०२:३२ आइतबार