काठमाडौं- नेपालमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले आफ्नो नाममा रिसर्च सेन्टर राख्ने गरे पनि अनुसन्धानको काम भने गर्ने नगरेको पाइएको छ। अस्पतालहरुले आफ्ना नामका पछाडी ‘रिसर्च सेन्टर’ लेखे पनि उनीहरुदे कुनै पनि अनुसन्धानको काम नगरेको तथ्य पाइएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ। परिषद्ले त्यस्ता संस्थाको नियमन गरी दायरामा ल्याउने भएको छ।

परिषद्ले अध्ययनको क्रममा आफ्नो अनुसन्धान टोलीले सीमित रिसर्च सेन्टरको अनुमति लिएका अस्पतालहरुले मात्र अनुसन्धान गर्ने गरेको पाइएको बताएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तीन सय ५० यस्ता अस्पताल दर्ता भएका छन् तर दर्ता भए मध्येमा ८० वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।

ती मध्येमा १७ वटा अस्पतालले उपचारको साथै केही अनुसन्धान पनि गरेका छन्। अनुसन्धान गर्नेहरुमा उपत्यकाभित्र र बाहिर दुवै स्थानका केही अस्पताल छन्। परिषद्का कर्मचारीका अनुसार सामान्य प्याथोलोजी ल्यावले पनि प्याथोलोजी ल्याव एन्ड डाइग्नोष्टिक रिसर्च सेन्टर नाम राख्ने गरेका छन्। रिसर्चको काम गरेर ‘रिसर्च सेन्टर’को नाम राखेका र कामै नगरी ‘रिसर्च सेन्टर’को नाम राखेका अस्पतालाहरुको सूची केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको परिषद्को नियमन विभागले जनाएको छ। विभागकी अनुसन्धान अधिकृत नमिता घिमिरले नागरिकसँग भनिन्, ‘हाम्रो सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्छौं।’

बजारमा सामान्य मेडिकलदेखि ठूला अस्पतालहरुले समेत आफ्ना नामका पछाडी ‘रिसर्च सेन्टर’ राखेको पाइएपछि परिषद्ले गत आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा अनुसन्धान नगरी ‘रिसर्च सेन्टर’को नाम राख्ने संस्थाहरुको कामकारहबाहीको अनुसन्धान थालेको थियो। सो अनुसन्धानको क्रममा परिषद्ले अनुसन्धान नगरेका अस्पताललाई ‘रिसर्च सेन्टर’को नाम हटाउन निर्देशन दिएको थियो। परिषद्को सो निर्देशनपछि केही अस्पतालले नियमसंगत ढंगमा आफ्नो नामबाट ‘रिसर्च सेन्टर’को नाम हटाएका थिए भने केहीले अटेर गरेर अझै ‘रिसर्च सेन्टर’कै नाम चलाइरहेका छन्। ‘अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका नयाँ अस्पतालको हकमा भने अनुसन्धानको थालनी गर्नका लागि आवश्यक केही समय लाग्ने भएकाले समयसीमा बढाइदिएका छौं,’ परिषद्को इथिकल विभागका अनुसन्धान अधिकृत अरुण शाहले नागरिकलाई बताए।

निमयसम्मत ढंगमा दर्ता भएका कुनै पनि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले अनुसन्धानको काम गर्नका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा अनुसन्धानको स्वीकृत लिनुपर्ने र नवीकरण गर्दा पनि आपूmले गरेको कामको बारेमा परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने नियम छ। यी प्रक्रिया पूरा नगरेका अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरको पनि नवीकरण भएको पाइएपछि परिषद्ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई परिषद्ले दिएको नवीकरण अनुमति पत्रको आधारमा मात्र नवीकरण गरिदिन लेखि पठाएको छ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न र सम्पूर्ण स्वास्थ्य अनुसन्धानको नियमन गर्नका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ‘रिसर्च सेन्टर’ नाम भएका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थाका बारेमा नियमनको नयाँ व्यवस्था थाल्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नियमअनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले परिषद्बाट आइआरसी, अनुसन्धान गर्न सक्षम भएको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। सो लिनका लागि अस्पतालमा दक्षजनशक्ति, बिरामीको चाप, संरचना, गुणस्तरीय सेवाजस्ता आधारभूत पक्षको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।

अनुसन्धान गर्ने संस्थाले सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट केही सहुलियत पाउने हुँदा ‘रिसर्च सेन्टर’ खुल्ने क्रम बढेको सम्बन्धित व्यक्तिहरु बताउँछन्। तर त्यस्ता संस्थाले कर छुट वा भन्सार छुट पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। अनुसन्धान गर्ने अस्पतालहरुले हरेक पटक आपूmले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनको एक प्रति नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई बुझाउनु पर्छ र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नवीकरण गर्ने क्रममा पनि सोको अवगत गराउनुपर्छ। भन्सार विभागका सूचना अधिकृत शिशिर घिमिरेका अनुसार अस्पतालको स्वामित्वका आधारमा उपकरण तथा सामान आयातमा भन्सार छुट दिने प्रावधान छ। सो अनुसार सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले भन्सार छुट पाउँछन् तर अस्पतालको नामका पछि रिसर्च सेन्टर लेखेकै भरमा मात्र भन्सारमा छुट हुने प्रवधान नभएको उनी बताउँछन्। आन्तरिक राजस्व विभागले पनि रिसर्च सेन्टर नाम हुँदा करमा छुट हुने व्यवस्था नभएको जनाएको छ बरुअस्पतालले नाफा गरेको अवस्थामा भने आयकर तिर्नुपर्दछ। विभागका नीति तथा योजना शाखाका निर्देशक रमेश गौतमले भने, ‘आय भएमा आय कर तिर्नुपर्छ। रिसर्च सेन्टर भएकै आधारमा कर छुट हुने प्रावधान कानुनमा छैन।’

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ०३:१५ सोमबार