काठमाडौं - विश्वभर पारमाणविक भट्टी स्थापनालाई निरुत्साहित गर्ने अभियान चलिरहेका बेला नेपाल भने भट्टी स्थापनाको इजाजत दिने बाटोमा अघि बढेको छ। सरकारले संघीय संसदमा ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने सम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ दर्ता गराएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुन लागेको हो।

संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा हालसम्म नेपालले कानुन नबनाएका कारण पारमाणिक भट्टी र रेडियोधर्मी पदार्थको स्थापना, उत्पादन, ओसारपसार र आयातमा समस्या पर्दै आएकाले सो विधेयक ल्याउनुपरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा २७ मा पारमाणविक भट्टीका लागि इजाजत दिने उल्लेख छ। अहिले विधेयकको पक्षविपक्षमा बहस सुरु भएको छ।राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले सो विधेयकमा पर्याप्त छलफल आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘आणविक भट्टी स्थापना र सञ्चालनभन्दा पनि न्युक्लियर विसर्जनका लागि नेपाल भूमि प्रयोग हुने त होइन भन्ने चासो राख्नुपर्नेछ। छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? प्रस्ट छैन।’ विगतमा पनि तराईलगायत केही स्थानमा ‘न्युक्लियर’ सामग्रीको जथाभाबी विसर्जन हुँदा मानिस दीर्घरोगी भएको घटनालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्रिवि रसायनशास्त्र विभाग प्रमुख डा. सीताराम व्यायुतले भारतले सुरक्षा कारण ‘न्युक्लियर’ ल्याउन नदिँदा चिकित्साशास्त्र, भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्रका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा समस्या परेको बताउँछन्। उनले भने, ‘तर पनि पारमाणविक भट्टी स्थापना गरेपछि सुरक्षा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो मुख्य कुरा हो।’ भट्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ‘न्युक्लियर रेक्टर’ ल्याउन भारत र चीनजस्ता छिमेकीले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। डा. व्यायुतले भने, ‘न्युक्लियर नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन र नेपालमा बजार कति छ ? त्यसको समीक्षा नगरी उत्पादनमा लाग्नु हुन्न।’ उनका अनुसार आणविक भट्टी सञ्चालन गर्नु भन्दा भारत र चीनसँग सहमति गरेर ‘न्युक्लियर’ खरिद गर्नु उत्तम हुनेछ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी डा. उमेश भट्टराईले पारमाणविक भट्टी सञ्चालनका विषयमा आपत्ति जनाउनु नपर्ने बताए। ‘सैन्य उद्देश्यका लागि पारमाणविक भट्टी स्थापना गर्न खोजिएको होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनअनुसन्धान र कृषि उन्नतिका लागि विधेयक ल्याएको देखिन्छ,’ उनले भने। भट्टी सञ्चालनको इजाजत दिँदा कसलाई दिने भन्नेमा सरकार सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए।

भारतको मुम्बईमा बाबा एकेडेमिक रिसर्च सेन्टरले क्यान्सर उपचारसहित कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गरे कृषि क्रान्ति गरिररहेका बेला नेपालले फाइदा लिन सक्ने भट्टराईको भनाइ छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘पारमाणविक प्रविधिको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा र संरक्षण, पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोग हुनबाट बचाई आयानिकृत विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न’ विधेयक ल्याउनुपरेको बताए।

विधेयक पारित भएलगत्तै सरकारले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न नियमकारी निकाय स्थापना गर्नेछ। ‘नेपालभित्र पारमाणविक हतियार तथा पारमाणविक विस्फोट उपकरणको उत्पादन तथा निर्माण गर्न वा अन्य किसिमले त्यस्तो हतियार वा उपकरण प्राप्त गर्न, त्यस्तो हतियार वा उपकरण निर्माणमा कुनै सहयोग लिन वा प्राप्त गर्न तथा त्यस्तो हतियार वा उपकरण उत्पादनसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनुसन्धान तथा विकास गर्न वा त्यस्तो कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
नेपालीलाई क्षतिपूर्तिको बाटो खुल्ने
विधेयक पारित भएमा चीन र भारतले सञ्चालन गरेको पारमाणविक भट्टीबाट हुन सक्ने दुर्घटनाबाट उत्पन्न असरको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनेछ। ‘हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरु परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रमा पर्छन्। प्राकृतिक वा मानविय त्रुटिका कारण यी दुई छिमेकी मुलुक तथा अन्य मुलुकमा पारमाणविक दुर्घटना भई हाम्रो मुलुकमा समेत त्यसको असर पर्न सक्ने अवस्था आइपरेमा क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्न बाटो खुला हुनेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७५ ००:५१ आइतबार