चितवन - चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर २ पदमपुरकी सुनमाया तामाङलाई छोरा धनेको याद धेरै नै आउँछ। बूढाबूढी मात्र घरमा बस्ने भएकाले हरेक दिन छोरा सम्झिने गर्छन्। संकटकालको समयमा घरबाट लगिएको छ उनको १८ वर्षीय छोरा त्यसपछि फर्किएका छैनन्। छोरा वेपत्ता भएपछि सोधीखोजीमा हिँडेपनि उनले जानकारी पाएकी छैनन् ।

छोराको बारेमा कुरा गर्दा उनका आँखा रसाउँछन्। छोरा बेपत्ता भए पनि राहत पाउन सकेकी छैनन्। ‘नागरिकता पनि कम उमेरको राखेर बनाइयो,’ उनी भन्छिन्, ‘बूढाबूढीको जीवन चलाउन नी गाह्रो छ ।’ सुनमायाका छोरा धनेसँगै पदमपुरकै लिलादेवी भण्डारीका श्रीमान् श्यामबहादुर लोप्चन र सोमती प्रजाका श्रीमान् रामबहादुर प्रजालाई पनि लगिएको थियो। २०५९ साल भदौ ९ गते राति तिनै जनालाई एउटै गाडीमा राखेर लगिएको लिलादेवी बताउँछिन् ।

०६१ सालको जेठ १३ गते श्रीमान् बेपत्ता भएपछि ४० वर्षीय नानु गुनी दुई छोराछोरीसँग माईतीमा बस्दै आएकी छिन्। मकवानपुरको हेटौंडा बस्ने उनले धेरै फोरममा आफ्ना कुरा राखि सकिन्। जति बताए पनि केही नहुने भएकाले हिजोआज उनलाई द्वन्द्वका घटना सुनाउन पनि दिक्क लाग्छ ।

मकवानपुरको हेटौंडाका भक्तबहादुर रेग्मीले द्वन्द्वको समयमा श्रीमती गुमाए। तिहार मनाउन सलार्हीमा रहेको माईती जान लागेकी उनकी श्रीमती चढेको बसमा बम प्रहार भयो। घटनामा घाइते भएकी श्रीमतीको उपचारको क्रममा १४ दिनपछि मृत्यु भयो। ०५९ साल कार्तिक १८ गते भएको घटनामा पाँच वर्षिय छोरी र ३ वर्षीय छोरा पनि घाइते भए। दुबै छोराछोरीको अहिले पनि नियमित उपचार गरिराख्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
‘अनुहार र शरीरमा टाटा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हातका नङ डल्ला परेका छन् ।’ गएको वर्ष मात्र केश प्रत्यारोपण गरिएको उनले बताए। लेजर सर्जरी पनि गराएका छन्। छोराछोरी दुवैलाई घामपानीबाट बचाउनुपर्ने उनले सुनाए। दुवै स्नातक तह पढ्दैछन्। पढाई राम्रो भएर पनि खर्च अभावले टेक्निकल विषय पढाउन नसकेको उनी बताउँछन्। छोराछोरीको धेरै पीर लाग्ने भएकाले स्वास्थ्य उपचार, पढाईको व्यवस्था र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए जीवनयापन सजह हुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा कुरा धेरै ठाउँमा राखिसक्यौं’ उनी भन्छन्, ‘कहीँबाट केही हुँदैन, न्याय कहिले पाउने ?’ पर्साको पर्सागढी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का केशवनाथ शुक्ला पनि द्वन्द्व पीडित हुन्। परिवारकै सदस्य गुमाएको पीडा उनीसँग नभएपनि आफ्नो धन, सम्पत्ति घर गुमाएका छन्। ०५८ सालको भदौ २३ गते उनको जिल्लामा चार वटा गाविसका सयौं घर लुटिए। बम पड्काउने र आगजनी गरियो। गाउँकै सात जनालाई एकै ठाउँमा हत्या गरिए। लठ्ठी, भाला र बन्दुकसहित आएका जुलुस सहितको समुहले उनको गाउँलाई नै तहसनहस बनाइदियो ।

घर नै गुमाएका उनीजस्ता सयौं परिवारले राहत पनि पाएनन्। ‘अपराध, अपराध नै हो, दोषीलाई सजायँ दिनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अपराधीलाई उम्काउने प्रयास गरिएको छ, हामी पीडितले न्याय पाउन गाह्रो छ ।’ ०६१ सालको जेठ १३ गते श्रीमान् बेपत्ता भएपछि ४० वर्षीय नानु गुनी दुई छोराछोरीसँग माईतीमा बस्दै आएकी छिन्। मकवानपुरको हेटौंडा बस्ने उनले धेरै फोरममा आफ्ना कुरा राखिसकिन्। जति बताए पनि केही नहुने भएकाले हिजोआज उनलाई द्वन्द्वका घटना सुनाउन पनि दिक्क लाग्छ ।

‘जिन्दगी त बर्बाद भैसक्यो’ उनी भन्छिन्, ‘खाटा बसेको घाउ कोट्याउने मात्र काम भएको छ ।’ उनलाई सन्तानको भविष्यको मात्र चिन्ता छ। बच्चालाई राम्रोसँग पढाउन पाए र उनीहरुले रोजगारी पाए मात्र पनि जीवन बिताउन सजिलो हुने उनी बताउँछिन्। एड्भोकेसी फोरम नेपालकी संस्थापक एवं मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन मस्यौदाले प्रस्तुत गरेको सजायको स्वरूपमा नै विभेद रहेको बताउँछिन् ।

दण्ड अपराधको गभिर्यतासँग तालमेल हुनुपर्ने भएपनि मस्यौदा दण्डको सिद्धान्त विपरित भएको उनले बताईन्। मस्यौदामा रहेको छुटको व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको उनी बताउँछिन्। ‘दोषी आँफैंले अदालतमा गउर दोष कबुल गरेमा प्रचलित कानुनमा ७५ प्रतिशतसम्म सजाँय छुट र २५ प्रतिशत सजायँ खुला कारागारमा बिताउने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अधिकतम तीन वर्षको सामुदायिक सेवाले दण्डलाई समेट्दैन ।’सरकारले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदाका बारेमा सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितसँगै विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीसँग एड्भोकेसी फोरमले छलफल गर्दा पीडितले न्याय पाउनमा धेरै ढिलाई भएको गुनासो प्रमुख रहेको उनी बताउँछिन्। आयोग स्थापना गरेर काम नहुनु, परिपुरणको व्यवस्था नगरिनु र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिनु गलत भएको भनाई आएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ००:५५ शुक्रबार