सिन्धुपाल्चोक– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङमार्ग निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको राहदानी नियन्त्रणमा लिएपछि सरकार र इटालियन ठेकेदार कम्पनीबीचको लामो विवाद सतहमा आएको छ। यो प्रकरणले मेलम्ची आयोजना चाँडै सकिनुको सट्टा अझै लम्बिने खतरा बढाएको छ।
सुरुङ नबनाउने नियतसाथ भाग्न खोजेको आशंका गर्दै सरकारले आइतबार ठेकेदार कम्पनी सिएमसी द रेभेनाका साइट कार्यालय प्रमुख क्रिस्टिनयानो क्रुजोसहित आठ अधिकारीको राहदानी नियन्त्रणमा लिएको थियो। सरकार र सिएमसीबीच लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति विवाद चल्दै आएको छ। राहदानी जफत प्रकरणपछि यो विवाद अझ उत्कर्षमा पुगेको हो।
‘ठेकेदार भाग्न खोजेको होइन। क्षतिपूर्ति नदिएपछि पूर्वचेतावनी अनुसारै काम रोकेको हो’, मेलम्ची आयोजनाको विश्वस्त स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार प्रमुख क्रुजोसहितका अधिकारी भने क्रिसमस मनाउन इटाली फर्कन लागेका हुन्। उनीहरुको आइतबार रातीको फ्लाइट थियो। राहदानी नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरु रोकिएका छन्।
मेलम्ची आयोजनाकै आग्रहमा महानगरीय अपराध महाशाखाले ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीको राहदानी जफत गरेको स्रोतले बतायो। प्रमुख क्रुजोसहित २९ कर्मचारी साइट छोडेर दुई दिनअघि नै काठमाडौं पुगेका थिए। उनीहरुले साइट छोडेपनि सुरुङको काम भने रोकिएको थिएन। राहदानी प्रकरणपछि भने सोमबारदेखि सुरुङको काम रोकिएको छ। सबै काम ठप्प छन्।
‘पहिलो सिफ्टको काम भइरहेका बेला नगर्नु भनेपछि रोक्यौँ,’ एक ‘लिडर’ कामदारले भने। ठेकेदार कम्पनीका मानव स्रोत अधिकृतले अर्को निर्णय नभएसम्म काम नगर्नु भनेर निर्देशन दिएको उनले बताए। दिउँसो र बेलुकी गरी दुई सिफ्टमा आयोजनाको काम हुँदै आएको थियो।
ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीको राहदानी नियन्त्रण प्रकरणबारे मेलम्ची आयोजना मौन छ। आयोजनाका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन जरुरी ठानेका छैनन्। आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तको मोबाइल दिनभरदेखि ‘अफ’ छ। कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले फोन उठाएका छैनन्। उपकार्यकारी निर्देशक लगायत अन्य अधिकारी यस विषयमा आफूहरुलाई बोल्ने अधिकार नभएको भन्दै अनभिज्ञतासहित पन्छिए।
ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले भूकम्प, नाकावन्दी लगायतका बेला काम हुन नसकेको भन्दै आयोजनासँग ठूलो रकम क्षतिपूर्ति माग्दै आएको थियो। आयोजनाले नसुनेपछि क्षतिपूर्ति विवाद बढ्दै गयो। क्षतिपूर्तिकै बहानामा सिएमसीले काममा जाँगर लगाउन छोडेको थियो। कामै रोक्ने जस्ता चेतावनी ठेकेदारले दिन थालेपछि समस्या समाधान गर्न सरकारले डिस्प्युट बोर्ड (विवाद समाधान समिति) गठन गरेको थियो।
सरकार, आयोजना र ठेकेदारका प्रतिनिधि सम्मितलित बोर्डले झण्डै महिनाअघि सिएससीलाई मर्का परेको ठहर गर्दै मागदाबी गरेको रकममध्ये ३५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सुझाएको थियो। ‘डिसेम्बर १४ भित्र उक्त क्षतिपूर्ति नदिए ठकेदारले काम रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो,’ आयोजनाको फिल्ड स्रोतले भन्यो, ‘उक्त अवधिभित्र नदिएपछि पूर्वचेतावनी अनुसारै काम रोकेका हुन्।’
आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार डिस्प्युट बोर्डले ठहर गरेको क्षतिपूर्ति रकममा ठेकेदार कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएपछि काम अघि बढाउन राजी भएको थियो। ‘अन्तिम चरणमा पुगेको सुरुङ सम्पन्न गराउन ठेकेदारलाई फकाएर काममा लगाउनु पर्नेमा सरकारले नै ठेकेदारलाई धम्काउनु र विभिन्न शंका गर्नु राम्रो होइन’, उनले भने। यद्यपी ठेकेदारको पनि धेरै कमजोरी रहेको उनी बताउँछन्।
सरकारले ठेकेदारलाई काम सक्न दिएको समयसीमा सकिन ४६ दिन बाँकी छ। यो प्रकरणले समयसीमा गुज्रिने संकेत गरेको छ। ‘राहदानी नियन्त्रण प्रकरणलाई ठेकेदारले कुन रुपमा लिन्छ, सुरुङ निर्माण त्यसैमा भरपर्छ’, ती अधिकारीले भने। ठेकेदार कम्पनीका अधिकारी क्रिसमसको बाहानामा भाग्न खोजेको नभइ पछिल्लो समय काममा आलटाल गर्नुमा क्षतिपूर्ति विवाद मुख्य रहेको उनको दाबी छ।
मेलम्ची पानी केही महिनामै राजधानी पुगे पनि ठेकेदारको काम अझै एक वर्ष सकिँदैन। मुहानमा इन्टेकको काम हुनै बाँकी छ। यो काम सक्न एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिँदै आएको छ। त्यहाँ तत्काललाई अस्थायी संरचना बनाएर मेलम्ची पानी लैजाने आयोजनाको तयारी छ। आयोजनाको सबैभन्दा जटिल काम साढे २६ किमी सुरुङ गत चैत २७ गते ‘ब्र्र्रेक थ्रु’ (छेडिएको) भएको थियो।
सुरुङलाई पानी ओसार्ने लायक बनाउन अझै धेरै काम बाँकी छन्। सुरुङ फाइनल फिनिसिङको काम हुँदै हुँदै गर्दा राहदानी प्रकरणपछि पुनः यो रोकिन पुगेको हो। अझै झण्डै एक किमी सुरुङ फाइलन फिनिसिङ हुन बाँकी छ। त्यस्तै एक किमी जति ‘इन्भर्ट लाइनिङ’ (भुँइ ढलान) बाँकी नै छ। यसबाहेक सुरुङमा तीनवटा हावा पास गर्ने प्वाल खोप्नु पर्ने छ। यो काम सुरु नै हुन सकेको छैन। सुरुङका तीनवटा अडिटमार्ग टाल्नुपर्ने छ। अडिटसहित सुरुङ झण्डै ३६ वटा गेट जडान गुर्नपर्ने छ। गेटका सामग्री आए पनि काम सुरु भएको छैन।
पटक–पटक भाका सरेपछि आयोजनाका अधिकारीले पछिल्लो समय मेलम्ची पानी काठमाडौँ पुग्ने मिति तोक्न छाडेका छन्। सुरुङ ब्रेक थ्रु भएपछि तीन महिनामा फाइनल फिनिसिङको काम सकिने अनुमान आयोजनाले गरेको थियो। गएको साउनमै मेलम्ची पानी सुन्दरीजल पुग्ने ठानिएको थियो। यो पूरा नभएपछि केही सयम राखेर आयोजनाले गएको दसैं उपहारमा राजधानीवासीलाई मेलम्ची पानी खुवाउने बाचा गरेको थियो। बाचा पूरा गर्न नसकेको सरकारले पटक–पटक भाखा सार्नुमा क्षतिपूर्ति विवाद मुख्य कारण रहेको आयोजनाका अधिकारी स्वीकार्छन्।
प्रकाशित: २ पुस २०७५ १२:३८ सोमबार
