काठमाडौं - काठमाडौं–तराई दू्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ‘जेरो’ किलोमिटर रहने ललितपुरको खोकना र बुँगमतीमा विवाद समाधान नहुने देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा उपस्थित सरकारका दुई मन्त्री उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुअब्जाको रकम बढाउन र जिरो किलो मिटर अन्यत्र सार्न नमिल्ने बताएका छन्।

सरकारले खोकना र बुँगमतीमा मात्र मुअब्जाको रकम बढाउन नसकिने जनाएको पछि यहाँ विवाद बढेर जाने देखिएको हो। स्थानीयले मुअब्जाको रकम बढाउन माग गरेका छन् भने फास्ट ट्रयाक सहित विभिन्न आयोजना त्यहाँ बनाउन लागिएकाले प्राकृति सम्पदा नष्ट हुन जाने हुँदा जिरो किलोमिटर नै अन्यत्र सार्न माग गरेका छन्। स्थानीयको माग सम्बोधन नभए बलिदा समेत दिन तयार भएको स्थानीयले समितिको बैठकमा बताएका थिए। उनीहरुलाई राज्य व्यवस्था समितिले गत मंसिर १ गते समितिमा बोलाएको थियो।

सरकरले ५० प्रतिशत स्थानीयलाई मुअब्जा दिएर फास्ट ट्रयाकको सडक निर्माणको काम गरिरहेका कारण बाँकीलाई मुअब्जा दिन जनप्रतिनिधिले रोकेको आरोप लगाएको छ।

रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले भने ‘जनप्रतिधिले सिफारिस नगरेसम्म मुअब्जा पाइदैन तर उनीहरुले सिफारिस नदिएको कुरा आएको छ, यस्तो कुरा बाहिर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन।’ मुअब्जा वितरण भइसकेपछि पुन त्यसलाई खारेज गर्दा कहाँ पुगिन्छ। उनले भने। मुअब्जामा एक अर्व ७० करोड खर्च भइसकेको सरकारले जनाएको छ।

२०७४ बैशाख २१ गते पछि नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकको काम गरिरहेको हो। समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीयको मुअब्जा रकम न्यून तथा प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हुने भएका कारण जिरो किलोमिटर राख्ने ठाउँ नै परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए।

समिति सदस्य सांसद पम्फा भुषाल र राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले स्थानीयको मुअब्जा बढाउने नभए जिरो किलोमिटर नै अर्को ठाउँमा राख्नु पर्ने माग गरेका थिए। समिति सदस्य भुषालले भनिन् फास्ट ट्रयाक सहित अन्य आयोजनाको केन्द्र पनि खोकना र बुँगमती बनाउन लागिएको छ, यसो गर्दा सो ठाउँमा घरैघर मात्र हुने हुँदा जिरो किलोमिटर अन्यत्र सार्नुपर्ने बताइन्।

त्यहाँको विवाद समाधान नभएसम्म खोकना बुँगमतिको चार किलोमिटर सडक निर्माण रोक्नु पर्ने पनि उनीहरुले बताएका छन्।

खोकना र बुँगमतिको वडा नम्बर २१ र २२ मा जिरो किलोमिटर राखेर फास्ट ट्रयाकको निर्माण गर्न लागिएको छ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले मुअब्जा कानुन बमोजिम भएको बताए। उनले जिरो किलोमिटर राख्ने विषय पनि राजनीतिक तहबाट नै निर्णय भएको बताए।

जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ७ को ३ बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिमा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र सिडिओसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनिएको छ भन्ने कुराको उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। रक्षा मन्त्री पोखरेलले सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ असोज २ गते सडक निर्माण तथा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी फैसलामा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ र जग्गा प्राप्ती नियमावली २६ अनुरुप समन्यायिक रुपमा मुअब्जा र क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश गरेको आधारमा मुअब्जा वितरण भएको बताए। आयोजनाले नीजि स्वामित्वको जग्गामा मुअब्जा वितरण गरेरै जग्गा प्राप्ती गरेको उनले बताए। यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने ‘मुअब्जा तय गर्ने मापदण्ड छ, मापदण्ड परिवर्तन गरेमा मात्र रकम बढाउन सकिन्छ तर यथावत रहेको मापदण्डमा टेकेर कुनै रकम बढाउन सकिदैन।

गृहमन्त्री थापाले भने बुँगमती र खोकनामा मुअब्जा रकम बढाएमा देशव्यापी रुपमा बढाउनु पर्ने अवस्था आउने बताए। मुअब्जाको रकम न्यायोचित भएन भन्दै ठाउँठाउँबाट निवेदन आएको उनले बताए। देशव्यापी रुपमा आयोजनाहरु छन् एउटा आयोजनामा मात्र मुअब्जा फरक पार्दा अन्य आयोजना प्रभावित हुनसक्छन्।

रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्साले सेनाले बन्दुक देखाएर सडक खनेको स्थानीयको आरोपको खण्डन गरेका थिए। हामीले सेनालाई भेरिफाई पनि गरेका छौं, सेना बन्दुक बोकेर सडक खन्न बाहिर निश्केको छैन। ०७४ मा नेपाली सेनालाई चार बर्षभित्र काम सक्ने गरी दिएपछि सो समयभित्र काम सक्ने गरी सुरु गरिएको बताए। डिपिआर गर्नु अघि नै काम सुरु गर्नुको कारण वोलपत्र गर्न ९० दिन लाग्ने कुनै निवेदन परेन भने भने अर्को साठी थप समय उपलब्ध गराउनु पर्ने जस्ता प्राविधिक कामका कारण डिपीआर गर्दा मात्रै २ बर्ष वित्ने भएका कारण चाँडै काम भएको बताए। उनले माघको दोस्रो साता भित्र डिपिआर सक्ने बताए। एसियाली विकास बैंक (एडिवि)बाट गरिएको सर्वेका आधारमा इआइए स्वीकृत भइसकेपछि काम अघि बढाइएको छ उनले भने। कतिपय कारणले पाँच बर्ष नत्र चारबर्ष भित्र फास्ट ट्रयाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

बाहिरी चक्रपथ, वागमती कोरीडिोर १३२ केभि प्रसारण लाइन, स्मार्टसिटीबाट खोकना र बुँगमतीको जग्गा प्रयोग हुने कुरा भनिएपनि त्यो सबै एकै पटक काम नहुने हुँदा पहिला फास्ट ट्रयाकको काम मै ध्यानदिनु पर्ने उनले बताए। माघको दोस्रो हप्तासम्म डिपिआर रिपोर्ट आउँने उनले बताए।

उनले भने २५÷२६ सालअघि बाहिरी रिडरोडको कुरा भएको थियो तर अहिलेसम्म बनेको छैन भोली आउने योजनालाई हैन। बन्न लागेको योजनालाई फोकस गरौं उनले भने।

उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले एडिबीले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक डिजाइन, सरकारले स्वीकृत गरेको इआइए र सेना आफैले गरेको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे तथा रेखांकन डिजाइनका आधारमा आयोजनामा हालसम्म कटिङ–फिलिङलगायत काम भइरहेको उनले बताएका थिए।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०२:०९ शुक्रबार