नारायणपुर–दाङको लमही नगरपालिका–६ कुलमोडका मानबहादुर बुढाथोकी ऐलानी जग्गामा बसेको वर्षौँ भयो। उनले बसेकोे जग्गाको लालपूर्जा अहिलेसम्म पाएका छैनन्। ‘चार पुस्ता यही बितिसक्यो लालपूर्जा पाउने कहिले हो ?’ मानबहादुरको प्रश्न छ।
कुलमोडमा मानबहादुर जस्तै ८३ घरपरिवार ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । पक्की घर बनाएर बस्दै आएका कुलमोडवासीको सबैको एउटै प्रश्न छ, ‘लालपूर्जा कहिले पाउने ?’
गढवा गाउँपालिका–७ बस्ने गौरी चौधरीले आफूहरू वर्षौँदेखि ४ बिघा जग्गा जोत्दै आए पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको बताइन्। ‘जग्गा छ, तर आफ्नो नाममा छैन, अब सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने सुनेको थिए,’ उनले आषा देखाइन्।
सरकारले सम्पत्तिमा दुई स्वामित्व अन्त्य गर्ने बताइरहँदा सुकुमबासी, मुक्तकमैया र मोहीहरू अहिले आफूले जोतभोग गर्दै आइरहेको जग्गा पाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। राप्ती गाउँपालिकाका दुखराम सार्कीले आफूहरु दलको भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग भएको गुनासो गरेका छन्।
‘अहिलेको सरकारबाट हामीलाई धेरै आशा छ। यसपटक भूमिहीन सुकुमबासीले सरकारको बाटो हेरेर बसेको छ,’ सार्कीले भने।सङ्घीय सांसद मेटमणि चौधरीले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या बारेमा अवगत रहेको भन्दै, पुरानो ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ कानून बनाएर सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको बताए।
सांसद गङ्गा चौधरीले सुकुमबासी समस्याको बारेमा आफूले संसद्मा बहस चलाउने बताइन्। पाँच नं प्रदेशका सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले प्रदेश सरकारले भूमिहीनकै लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकार भूमीहीनकै पक्षमा रहेको बताए। रासस
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०५:५६ सोमबार
