चितवन - ५३ वर्षीय वेदप्रसाद रेग्मीको दिन सरकारी निकाय धाएरै बित्ने गरेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका कार्यालय, मन्त्रालयमा उनले निवेदन दिएका छन्। अदालतसम्म पुगेर ल्याएको अधिकार पाउन नसक्दा उनी निरास बन्न पुगेका छन्।

स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिमा क्रियाशील उनले राजनीतिक जीवनकै कारण भूमिगत भएर लुक्नुपर्दा उनले एसएलसी परीक्षा दिन पाएनन्। चितवनको शशीनगरका उनी रूपन्देहीको केरबानीमा बस्थे। नयाँ ठाउँमा व्यवसाय गर्ने भनेर उनको परिवार त्यहाँ गएको थियो। स्कुले पढाइ छुटे पनि व्यवसायसँगै उनी राजनीतिमै क्रियाशील भए। तत्कालीन नेकपा एमालेमा क्रियाशील भई युवा संघ, रूपन्देहीका कोषाध्यक्षसमेत भए।

२०६१ वैशाख २२ गते उनी केरबानीको घरमा थिए। टाइफाइडको बिरामी भएपछि उनी घरमै आराम गरिरहेका थिए। राति ८ बजेतिर चार÷पाँचजना मानिस उनको घर पसे। केही चिनेका व्यक्ति पनि थिए। उनीहरूले पार्टीले बोलाएकाले लिन आएको बताएपछि उनले नजान आनाकानी गरे, भोलि आउने कुरा राखे। सेनासहित आएका टोलीले जसरी पनि लैजान्छौं भनेपछि उनी चप्पल लगाएर घरबाट निस्किए। घर घेरेर टन्नै बसेको देखेपछि भने डर लागेको उनी बताउँछन्। पार्टीमा प्रवेश नगरेकै कारणले दुःख दिन्छन् भन्ने उनलाई लाग्यो।

भयो पनि त्यस्तै। मेरो केही गल्ती छैन भन्दै केही नगर्न उनले खबरदारी पनि गरे। घरदेखि केही परको ६ नम्बर चोकमा लगेर उनलाई पिट्न थालियो। टाउकोमा हिर्काएपछि भने उनले केही थाहा पाएनन्। ‘हिर्काएपछि चोकछेउमा रहेको मन्दिर पछाडि खाल्डोमा फालिदिएछन्,’ उनी भन्छन्, ‘म-यो भनेर फालिदिएका थिए। टोली गइसकेपछि त्यहाँको गाउँलेले घर खबर गरिदिएछन्। खाल्डोबाट निकालेछन्।’

घटना भएको समयमा त्यस ठाउँ भएरै अर्को गाउँमा सुत्केरी हुने महिलालाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स आएको थियो। त्यही एम्बुलेन्समा राखेर रेग्मीलाई अस्पताल पु-याइयो। उनको हात, खुट्टा र टाउकोमा चोट लागेको थियो। बुटबलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा केही दिन उपचार गरेपछि उनलाई वीर अस्पताल लगियो। कोदालाले हानिएको दाहिने खुट्टाको चोट उपचार गर्दा पटकपटक अपरेसन गरियो। ठीक नभएपछि खुट्टा काट्नुपर्छ भनेर वीर अस्पतालमा तयारीसमेत गरिएको उनकी पत्नी शारदा बताउँछिन्।

‘साउन २८ गते खुट्टा काट्न अप्रेसन गर्ने तयारी गरिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्योभन्दा पहिले बिएन्डबी लग्यौं।’ उपचारका लागि चार वर्षजसो अस्पतालमा बिताए। अस्पतालमा मात्रै करिब १६ लाख रुपैयाँ बुझाएको रेग्मी बताउँछन्। ‘खुट्टा त काट्नु परेन, उपचारमै आपूmसँग भएको चलअचल सम्पत्ति सकियो,’ उनी भन्छन्, ‘शशीनगरमा भएको जग्गा बेचेर बैंकमा राखेको नगद, केरबानीको घरजग्गा सबै सकियो।’ सम्पत्ति सकेर ऋण लागेपछि उनी चितवन फर्किए। अहिले उनी भरतपुर महानगरपालिको भोजाडमा ससुरालीको जग्गामा बसेका छन्।

१५ वर्षदेखि न्यायको खोजी
घटनापछि उनको धनसम्पत्ति सकियो। व्यवसाय रोकियो। दुई छोरालाई एसएलसीभन्दा बढी पढाउन सकेनन्। हुनेखाने परिवारका उनी ऋणमा डुुबे। घटनाअघि तत्कालीन माओवादी पार्टीमा लाग्न उनलाई दबाब दिइएको उनी बताउँछन्। टोली आएर खाना ख्वाउन बाध्य पार्थे। कहिलेकाहीँ हातहतियार पनि जबर्जस्ती राखेर जान्थे। जसले गर्दा उनी सरकारको आँखामा पनि परे। उनलाई एक साता हिरासतमा राखियो। घटना हुने बेलासम्म उनले करिब एक वर्ष दैनिक तारेख खेप्नुप¥यो। घटनापछि उनी श्रीमतीको हेरचाहमा छन्। नियमित औषधि उपचार गरिराख्नुपर्छ। द्वन्द्वपीडित रेग्मीको नाम अपांगतासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत प-यो। तर उनको अपांगता ४५ प्रतिशत कायम भएको उल्लेख गरियो। अपांगता प्रतिशत ५० भन्दा कम हुनेले राज्यबाट भत्ता तथा सहयोग पनि पाउँदैनन्।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि उनी पनि सुविधा लिनबाट वञ्चित भए। द्वन्द्वपीडित र शारीरिक रूपमा अशक्त भएका उनले राज्यले दिएका अधिकार स्वतः पाउनुपथ्र्यो। नपाएपछि स्वास्थ्य उपचारको सहयोगका लागि उनी विभिन्न सरकारी निकायसम्म पुगे। उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए। आयोगले उनको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेर पत्राचारसमेत ग¥यो। आयोगबाट गरिएका पत्राचारको समेत कुनै सुनुवाइ भएन।

त्यसपछि उनी अदालतसम्म पुगे। उच्च अदालत पाटनले विशेषज्ञबाट रेग्मीको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराएर अपांगत प्रतिशत कायम गराउने आदेश दिएको छ। मानवअधिकार आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि आदेश जारी गरेको छ। २०७४ फागुन ३० गते भएको फैसलाबाट पनि उनले न्याय पाएका छैनन्।

‘अदालतको निर्णय र मानव अधिकार आयोगको पत्र लिएर धेरै नेता, मन्त्री, मन्त्रालय धाएँ,’ उनी भन्छन्, ‘कतैबाट सहयोग भएन, अदालतको निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छैन।’ आफूसँग भएका कागजपत्र सबै फोटोकपी गर्दै बुझाउँदै गरेका उनले केही नेतासँग त कागजपत्र नै फिर्ता पनि मागे। पार्टीका नेता, मन्त्री सबैलाई भनेर, भेटेर थाकिसकेको उनी बताउँछन्। उनीजस्तै अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले द्वन्द्वपीडित घाइते व्यक्तिहरुको प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ पनि जारी गरेको छ।

कार्यविधी जारी भए पनि उनको माग सम्बोधन भएको छैन। घटनाका कारण उनको दाहिने खुट्टा सुकेका छन्। घुँडामुनिको भाग पोलेर सताउँछ। खुट्टा पैतला लाटो बन्छ। हातले सारेर खुट्टा चलाउनुपर्छ। ‘टाउको दुख्ने, दाहिने हात दुख्ने पनि हुन्छ, निद्रा लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कहाँ जाऊँ र कसो गरूँ हुन्छ, अस्पताल धाइराख्नुपर्छ।’ पिसाब पनि उनको नियन्त्रणमा छैन। वरिपरि वैशाखीको सहारामा हिँड्छन्। माइतीकी आमाको नाममा ऋण लिएर पतिको स्वास्थ्य उपचार र घरखर्च चलाइरहेको शारदा बताउँछिन्।

स्वरोजगार कोषबाट लिएको ऋणले सानो किराना पसल चलाएकी छन्। वेदप्रसादको रेखदेख र हेरचाहमा खटिन्छिन्। मुद्दा दिएर अदालतले दिएको अधिकार पाउन नसक्दा रेग्मी दुःखी छन्। ‘माओवादीले सरकारको सिआइडीको आरोप लगायो, सरकारले माओवादी भन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘दुःख मात्र पाएँ, न्याय पाइनँ।’

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७५ ०१:३५ आइतबार