काठमाडौं - सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एक वर्षे प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (इसिडी)को प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिद्वारा प्रकाशित नेपालमा बालबालिकाको स्थिति, २०७५ मा इसिडी खोल्ने क्रम बढे पनि बालबालिकाको उपस्थिति दर घट्दै गएको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा बिनाअध्ययन इसिडी खोल्ने क्रम जारी रहे पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकाको उपस्थिति घट्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

बिनाअध्ययन इसिडी खोल्जारी रहे पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकाको उपस्थिति घट्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रारम्भिक बालविकास निर्देशिका, २०६३ अन्तर्गत मोन्टेश्वरी मोडेलको बालविकासको लक्षित एक वर्षे इसिडीको व्यवस्था गरेको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा देशभर इसिडीको संख्या बढे पनि इसिडीमा हाजिर हुने बालबालिकाको संख्या ह्वात्तै घट्नुलाई विज्ञहरुले बालविकास केन्द्रप्रति अभिभावकहरुको अविश्वासका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

२०७० मा सामुदायिक र समुदायमा आधारित २९ हजार ५ सय ३५ विद्यालयमा इसिडी सञ्चालन गरेको थियो। २०७१ मा सो संख्या बढेर ३० हजार ३४ पुग्यो तर इसिडीमा आउने बालबालिकाको संख्या भने बढ्न सकेन। २०७० मा इसिडीमा १० लाख ४७ हजार बालबालिका हाजिर भएका थिए भने २०७१ मा सो संख्या घटेर १० लाख १४ हजार पुग्यो।
२०७२ मा आइपुग्दा इसिडीको संख्या बढेर ३० हजार ४ सय पुग्यो भने २०७३ र २०७४ इसिडी संख्या ३० हजार ४ सय कायम भयो तर बालबालिकाको संख्या भने बढ्न सकेन। २०७४ मा आइपुग्दा विद्यार्थी संख्या ९ लाख ५७ हजार ८७ मा सीमित हुन पुगेको छ।

इसिडीमा भर्ना संख्या घट्नुको एउटा कारण जनसंख्याको वृद्धि नहुनु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनले आउँदा वर्षमा इसिडी भर्ना दर घट्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारी बेवास्ताले अभिभावकको विश्वास समुदायमा सञ्चालित इसिडीले जित्न नसकेको इसिडीविज्ञ सानु अमात्यले जनाइन्। ‘सरकारी इसिडीमा दक्ष र स्तरीय सहजकर्ताको व्यवस्था नै छैन,’ अमात्यले बताइन्, ‘निजीको मन्टेश्वरीमा उमेरअनुसार कक्षा १ का बालबालिकाले ३ वर्ष सिक्छन् भने सरकारीमा ४ वर्षमाथिका नानीले एक वर्षको मात्र कक्षा लिन्छन्। सिकाइको सुरुवातमै तीन वर्षको अन्तरले सरकारी इसिडीका विद्यार्थीहरु पछि परिरहेका छन्।’

सरकारी मापदण्ड नपुगेका कारण सार्वजनिक विद्यालयका माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुने गरेको इसिडीविज्ञ डा. मिनाक्षी दाहाल बताउँछिन्। निजी मन्टेश्वरीहरु बिनादर्ता सञ्चालन हुनु र विदेशी फ्रेन्चाइजहरुले विभिन्न पाठ्यक्रम पढाउँदा बालबालिकाहरुको सिकाइमा नकरात्मक असर परेको बताउँदै दाहालले गर्भावस्थादेखि ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको शारीरीक, मानसिक, संवेगात्मक, समाजिक र बौद्धिक विकासका लागि मन्टेश्वरी शिक्षा सिद्धान्त आएको बताइन्।

मन्टेश्वरी मोडेलको एक वर्षे इसिडीलाई परिवेश सुहाउँदो पारी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको दाहाल बताउँछिन्। ‘बच्चाको ९० प्रतिशत सिकाइ पाँच वर्ष मुनिको उमेरमा हुन्छ,’ दाहालले नागरिकसँग भनिन्, ‘अब सरकारले उमेर अनुसारको सिकाइमा ध्यान दिनुपर्छ।’

इसिडीविज्ञ डा. किशोर श्रेष्ठका अनुसार एक वर्षे इसिडीलाई विद्यालय पूर्वको तयारीका रुपमा लिइएकाले समस्या भएको हो। सरकारले इसिडी खोल्ने एकमुष्ट २० हजार रकम उपलब्ध गराएपछि केही नगर्ने भएकाले पनि इसिडी प्रभावहीन भएको उनले बताए। ‘इसिडीलाई सरकारी बजेट छैन। मासिक ६ हजारमा एक सहजकर्ताले बालबालिका सम्हालिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘५० प्रतिशत सहजकर्ताले बीचमै जिम्मेवारी त्याग्छन् भने ५० प्रतिशत इसिडी सहजकर्ताले कुनै तालिम लिएका छैनन्। इसिडीलाई विद्यालयमा आधारभूत शिक्षामा समावेश गरे पनि त्यसअनुसारको सामग्री, तालिम, पूर्वाधारलगायतका तयारी गर्न सकेको छैन।’

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०२:४३ बिहीबार