सर्लाही - सरकारी अनुदान बापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवामै थन्किँदा उखु किसान मर्कामा परेका छन्। सरकारले दशैंअघि नै अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि उक्त रकम हालसम्म कोलेनिकामै थन्किँदा किसान पीडामा परेका हुन्।
उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान रकमको अख्तियारी दशैं लगतै आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख जगत थपलियाले जानकारी दिए। ‘सर्लाही स्थित २ वटा चिनी उद्योगमा उखु विक्री गरेका किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी अनुदान बापतको २६ करोड रुपैंया भन्दा बढी रकम कोलेनिकाको नाममा अख्तियारी आईसकेको छ’, प्रमुख कोष नियन्त्रक थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘चिनी उद्योगबाट किसानको लालपूर्जाको प्रतिलिपि सहित बैंक खाता एवं उखुको परिमाण खुल्नेगरी सम्पूर्ण विवरण नआउँदा किसानको बैंक खातामा जम्मा गर्न सकेका छैनौं।’ जमिन ठेक्कामा लिएर उखु खेती गरेका किसानको हकमा ठेक्का लिएदिएको स्थानीय तहबाट प्रमाणित सम्झौता पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थपलियाले जानकारी दिए।
जग्गा ठेक्कामा लिएर उखु खेती गर्ने किसानलाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित सम्झौतापत्र समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले निकै झन्झट आईपरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीको भनाइ छ। ‘अर्को सिजन सूरु भईसक्दा समेत चिनी उद्योगीबाट पूरानै भुक्तानी नपाएर छटपटिएका किसानलाई सरकारले दिने अनुदानमा समेत यो र त्यो बहानामा दुःख दिने नियत स्पष्ट भएको छ’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘चिनी उद्योगले कति उखु क्रसिङ्ग गर्याे लगायत सम्पूर्ण तथ्यांक सरकारसँग छँदैछ, अनि उद्योगले उपलब्ध गराएको किसानको बैंकखाता सहितको विवरण अनुसार भुक्तानी दिन सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो, तर यहाँ झन्झटिलो कार्यविधि बनाएर किसानलाई थप पीडा दिइएको छ।
चिनी उद्योगीले प्रति क्वीन्टल ४७१ रुपैंया २८ पैसा भुक्तानी नदिएर आजित भएका किसान प्रति क्वीन्टल ६५ रुपैंया २८ पैसा सरकारी अनुदान समेत नपाउँदा निकै मारमा परेको मैनालीको गुनासो छ। ‘२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले किसानलाई प्रति क्वीन्टल उखुको चिनी उद्योगीबाट ४७१ रुपैंया २८ पैसा तथा सरकारी अनुदान बापत ६५ रुपैंया २८ पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको तर हालसम्म करोडौं रकम भुक्तानी नहुँदा किसानहरु छटपटाइ रहेका छन्’, मैनालीले सरकारसँग प्रतिप्रश्न गरे, ‘कृषि प्रधान देश भन्ने अनि कृषि उत्पादनमा रगत र पसिना बगाउने किसानले भोकभोकै मर्नुपर्ने, किसानलाई कृषि उत्पादनको वातावरण नबनाए कसरी मुलुक समृद्ध हुन्छ ?’
कृषि मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा सम्पूण विवरण उपलब्ध नभएसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने कोलेनिका प्रमुख थपलियाले जानकारी दिए। ‘सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध हुने वित्तिकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा कोलेनिका प्रमुख र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सदस्य रहेको ३ सदस्यीय स्थानीय समन्वय समितिको बैठक बसी किसानलाई भुक्तानी सूरु गरिने छ’, उनले भने, ‘किसानले चिनी उद्योगमा सम्पर्क गरी तुरुन्त विवरण पठाउन लगाए भुक्तानी पनि चाँडो हुन्छ।’
जिल्ला स्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन तथा अन्नपूर्ण सुगर मिल धनकौललाई तिहार अघि नै किसानको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न मौखिक आग्रह सहित लिखित पत्र पठाइएपनि पूर्ण विवरण सहितको जवाफ नआएको कोलेनिकाले जनाएको छ। हरिवन स्थित ईन्दुशंकरले भने किसानको बैंक खाता सहित सम्पूर्ण विवरण पठाईसकिएको दाबी गरेको छ।
केही दिनअघि किसानको भुक्तानी नदिएको आरोपमा सर्लाहीको धनकौल स्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गर्ने सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकमको कार्यविधिमा झन्झटिलो विधि राखेर अनुदार व्यवहार प्रस्तुत गरेको किसान नेताले आरोप लगाउँदै आएका छन्। गत सिजनमा हरिवन स्थित ईन्दुशंकर चिनी उद्योगले ३९ लाख ९९ हजार १२२ क्वीन्टल तथा पश्चिम धनकौल स्थित अन्नपूर्ण सुगरले १२ लाख ८४ हजार ५६२ क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेका थिए भने बगदहमा स्थापना भएको महालक्ष्मी सुगर मिलले यसै सिजनबाट उखु क्रसिङ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले तोकेको मुल्य अनुसार अन्नपूर्ण सुगर र ईन्दुशंकरले समेत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसान नेताहरुले बताएका छन्। मुलुकभर २ करोड क्वीन्टल भन्दा बढी उखु उत्पादन हुने गरेकामा सर्लाहीमा मात्र ८० लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन हुने गरेको छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ११:०३ बिहीबार
