काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियम विपरित श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका २५ कर्मचारी र दुई विचौलियाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाका अनुसार २५ अगष्ट २०१७ देखि २५ अक्टोबर सम्मको अवधिमा वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत जान चाहने महिला श्रमिकमध्ये १८४ जनालाई विचौलियाको मिलेमतोमा गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको पाइएपछि विभागका शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, कम्युटर अपरेटर गरी २५ र दुई जना विचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत शुक्रवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभागका कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा कानुन विपरित भिसा नभएका व्यक्तिलाई गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको, वैदेशिक रोजगार ऐन विपरित भिसामा उल्लेख पेशा समेत फरक पारेको र श्रमिकलाई असुरक्षाको जोखिममा पु-याई शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायत आर्थिक नोक्सानी पुग्ने गरी भिसा बहाल अवधि समाप्त भएको तथा रद्ध भैसकेका भिसाहरुमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरको पाइएको थियो।
को को परे फन्दामा?
अख्तियारले दोषी ठहर गरी मुद्दा दायर गरेकाहरुमा अधिकांश वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत र नायव सुब्बा छन्। जसमा शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा, दीपककुमार आचार्य, गणेश विक्रम शाह, दिनेश कुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ र रामप्रसाद ओली छन्।
त्यस्तै, नायव सुव्बाहरु अमरराज जोशी, विष्णुहरी निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भुषाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रवीन्द्र घिमिरे, रघुनाथ केसी, योगेन्द्र खत्री, टा. नायव सुव्बा केशवराज ढुंगाना छन्।
कम्प्युटर अपरेटरहरु अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्बर बहादुर विश्वकर्मा, धनवीरसिंह भाट, राजकुमार शाहीसहित २५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ बमोजिम सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए।
त्यस्तै, कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा गलत कागजातहरु संलग्न गरी श्रम स्वीकृति दिलाउने सहयोगी राजीवकुमार पञ्जियार र विकास थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय माग दावीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७५ ११:०१ शुक्रबार
