काठमाडौं - सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा गम्भीर लापरबाही भएको यथार्थ जान्दाजान्दै उच्च सरकारी अधिकारी र ठेकेदारलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा घुलनशील माटो भएको थाहा पाएर पनि तत्कालीन सिञ्चाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले आयोजनाको ठेक्का लगाउने काम गरेका थिए। यस्तै नहर निर्माणको ठेक्का लिएको कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको काम पनि गुणस्तरयुक्त देखिएको छैन।

‘प्रतिवेदन तयार पार्ने विज्ञहरूले सरकारी अधिकारीहरूको पूरै ढाकछोप गरेका छन् । यसको सबै जिम्मेवार यिनै सरकारी अधिकारीहरुलाई गराएको प्रतिवेदन आउनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेन।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति यी दुवै पक्षबारे जानकार भए पनि सबैलाई बचाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। मन्त्रालयले गत साउन २३ मा सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो। टोलीले गत शुक्रबार मन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो।

सिक्टामा हेडवक्र्स निर्माणसहित पश्चिम खण्डको मूल नहर बनाउँदासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न हुँदा २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ।

छानबिन टोलीले मूल नहरमा देखिएको प्रमुख समस्या घुलनशील माटो भएको किटानी गरेको छ। तर घुलनशील माटो हुँदाहुँदै तत्कालीन अधिकारीहरूले लापरबाही गरी ठेक्का लगाएको विषयमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा घुलनशील माटोका कारण आयोजनाको नहरमा समस्या आउने जानकारी आएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गरेको परामर्शदाताले मूल नहरको करिब ४५ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ माटो हालेर मात्र नहर बनाउनुपर्ने वा अर्को क्षेत्रबाट नहर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार नयाँ माटो हालेर नहर बनाउँदा लागत धेरै पर्ने भन्दै तत्कालीन सिँचाइ सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूले ‘समस्या आए पछि हेरौंला’ भन्दै ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका थिए । ‘उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी पूर्ण निर्णयका कारण अहिले राज्यले अर्बौं रुपैयाँ गुमाउन पुगेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको प्रतिवेदन सबैलाई बचाउने गरी आएको छ।’

आयोजनाको ठेक्का करिब १५ वर्षअघि लागेको थियो। प्रतिवेदनले उल्टै आयोजनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा माटोको घुलनशीलता सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको जनाएको छ। यस्तै अन्य आयोजनामा पनि यस किसिमको (घुलनशील) समस्या अहिलेसम्म नदेखिएको र यसको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा अन्य आयोजनासरह माटोको अन्य पक्षको परीक्षण भए पनि घुलनशीलताबारे नभएको भन्दै ढाकछोप गरेको छ। ‘प्रतिवेदन तयार पार्ने विज्ञहरूले सरकारी अधिकारीहरूको पूरै ढाकछोप गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको सबै जिम्मेवार यिनै सरकारी अधिकारीहरुलाई गराएको प्रतिवेदन आउनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेन।’

प्रतिवेदनले नहरको मुख्यतया २० देखि ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा माटो कटिङ फिलिङ र वर्षात्को पानीका कारण पनि समस्या भएको जनाएको छ। घुलनशील माटो भएकै कारण यो क्षेत्रबाट नहर बनाउन सुरु गरेपछि स्थानीय बासिन्दा र राजनीति दलका नेताकार्यकर्ताले समस्या आउने भन्दै अन्यत्रबाट लैजान अनुरोध र दबाबसमेत दिएका थिए। प्रतिवेदनले मूल नहर निर्माणमा सरकारी अधिकारीसँगै ठेकेदार कम्पनी कालिकाको गुणस्तरहीन कामलाई पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ। मूल नहरको धेरै भागमा घुलनशील माटो भए पनि कालिकाको काम गुणस्तरयुक्त नभएको सबै पक्षको आरोप छ। कालिकाले नहरको अधिकांश काम पेटी ठेक्काबाट गराएको थियो। स्थानीयवासी र राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ताले गुणस्तरीय काम नभएको आवाज उठाउन थालेपछि निर्माण कार्य रातको समयमा समेत गरिएको थियो। माटो घुलनशील नभएका विभिन्न क्षेत्रमा समेत नहर भत्केका कारण निर्माण गुणस्तरको नभएको प्रस्ट छ। तर कालिका र नहर निर्माणको गुणस्तरबारे प्रतिवेदन मौन छ।

प्रतिवेदनले सरकारी अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीको मूल कमजोरीलाई लुकाएर चुरेको उचित उत्खनन र व्यवस्थापन नहुँदा खोलाको सतह बढदै गएकोे, वर्षात्को पानी नहरमा पसेको, ठेक्का व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर भएको, नहरको नियमित मर्मत तथा सम्भार नभएकोजस्ता झिनामसिना अन्य कारण आैंल्याएको छ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७५ ००:५८ सोमबार