मकवानपुर - प्रदेश ३ सरकारले काठमाडौं–हेटौंडा सडकअन्तर्गत भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा सुरुङ बनाउन तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारको गौरव योजनाको रूपमा ‘पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग’ नाम दिएर प्रदेश सरकारले निर्माणका लागि गृहकार्य थालेको हो। सुरुङ मार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि चालू आव २०७५/७६ मा ५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विज्ञसँग छलफल गरिरहेको सरकारले निर्माण कम्पनीहरूसँगको छलफललाई पनि जोड दिएको छ।

प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रले लामो समयसम्म पनि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले सम्झौता खारेजीका लागि भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

काम गर्ने अनुमति पाएको लामो समयसम्म पनि काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँग रुष्ट भएको छ।

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले संघीय सरकारसँग अनुमति लिएर चाँडै काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ। कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भन्दै ६ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्ति, संस्थासँग रकम उठाइसकेको छ। कम्पनीले काम भने केही पनि गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको ठहर छ।

कम्पनीले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्न चार ठाउँमा ८ किलोमटिर सुरुङ मार्ग र विभिन्न स्थानमा १५ किलोमिटर पुल बनाउने प्रस्ताव गरेको ३ नम्बर प्रदेशकाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। सुरुङसहितको सडक निर्माण गर्न सुरुमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको कम्पनीले अहिले ९० अर्बभन्दा बढी लाग्ने बताउन थालेको कार्यालयले जनाएको छ।

पूर्वाधार विकास कम्पनी र चीनको पावर चाइना कम्पनीबीच सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नेबारे साउन ९ गते सम्झौता भएको बताए पनि प्रदेश सरकार आश्वस्त हुन सकेको छैन। सुरुङ मार्गको लगानी, विकास, वित्त व्यवस्थापन, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न संयुक्त विकास सम्झौता भएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले पावर चाइनाले परियोजनाको ९५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको र ३० महिनादेखि निर्माणस्थलको भ्रमण गरी प्राविधिक प्रस्तावसमेत पेस गरेको दाबी गरेको छ।

कम्पनीप्रति रुष्ट देखिएका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कम्पनीले सुरुबाटै लगानी गरेको भए अहिले हेटौंडा–काठमाडौको यात्रा सुरुङमार्ग हुँदै गर्न पाइने बताउँदै आएका छन्। ‘कुनै पनि निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने परियोजनामा सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्दैन,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई दिएको अनुमति खारेज गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेपछि कम्पनीको टोलीले पटकपटक उनीसँग भेट गरिसकेको छ। भेटमा कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष लालकृष्ण केसी, नवनियुक्त अध्यक्ष भवन भट्टको टोलीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सहयोग मागेको छ।
सरकारले निर्माण गर्ने सुरुङ मार्ग भीमफेदीबाट सिस्नेरीसम्म ३ दशमलब ५ किलोमिटर हुनेछ भने सिस्नेरीबाट बाग्मती दोभानसम्म ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरी फास्ट ट्र्याकमा जोड्ने योजना मुख्यमन्त्री पौडेलको रहेको छ।

हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको विषय राष्ट्रियसभामासमेत उठेको छ। वर्षौंदेखि निर्माण अनुमति पाए पनि कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०१:५२ आइतबार