काठमाडौं– अष्ट्रेलियाले नेपालमा हरित उद्यमशीलतामार्फत जिविकोपार्जन कार्यक्रममा सहयाेग गर्ने भएकाे छ। अष्ट्रेलियाले वनमा आधारित हरित उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउने भएकाे हाे।
नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत पिटर बडले शुक्रबार सिंहदरबारमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग भेटेर उक्त प्रस्ताव राखेका हुन्। भेटमा मन्त्री बस्नेतले राजदूत बडसमक्ष जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका थिए।
अष्ट्रेलियाले पहिलो चरणमा प्रदेश तीन र कर्णाली प्रदेशमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। राजदूत बडले कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि असोज पहिलो साता टोली पठाउन लागिएको जानकारी पनि दिए। ‘पहिलो चरणमा प्रदेश तीन र कर्णालीमा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छौं’, राजदूत बडले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा असोजको पहिलो हप्तासम्ममा हाम्रो अध्ययन टोली अध्ययनका लागि जान्छ।’
त्यस क्रममा राजदूत बडले नेपालमा भर्खरै मात्र संघीयता कार्यान्यवयनमा आएको भन्दै संघीयताको संवेदनशीलता बुझेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। जवाफमा मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका बीचमा बाहिर चर्चा गरिएजस्तो चिसो सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट गर्दै समन्वयमै काम भइरहेको बताए। जिविकोपार्जनका लागि हरित उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट समन्वय गरिने विश्वास दिलाए।
मन्त्री बस्नेतले सरकार वन क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योदगान पुग्ने गरी काम गर्ने दिशामा अघि बढेको पनि उल्लेख गरे। उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वन क्षेत्रको दिगो उपयोग गर्ने पक्षमा सरकार रहेको धारणा राखे। ‘वनमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान लिन हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र रुख रोप्ने काम सँगसँगै अगाडि बढाउन चाहन्छौं’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसका लागि छुट्टैफण्डको समेत व्यवस्था गर्दैछौं।’ उनले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय मिलेर विकासका काममा हातेमालो गर्ने वर्तमान सरकारको नीति रहेको बताए।
राजदूत बडले विगतमा नेपालमा ९÷९ महिनामा सरकार परिवर्तहुने गरेका कारण विकासको गति सुस्त भएको धारणा राख्दै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेकाले अब त्यस्तो परिस्थितिको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ १०:०७ शुक्रबार
