१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

गरिब परिचयपत्र वितरणकाे छानविन गर्न माग

बाजुरा–गरिब घरघुरी परिचय पत्रबारे छानविन गर्न काँग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिचय पत्र वितरणमा विभेद र अन्याय भएको भन्दै छानवीन हुनु पर्ने मागसहित नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति बाजुराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

गरिब परिचय पत्र पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई छुटाएर, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, नेता, डाक्टर इन्जिनियर, व्यापारी, सरकारी जागिरेसमेतलाई गरिबको सूचीमा राखिएकोले तत्काल सच्याउन काँग्रेसले माग गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको काँग्रेस नेता धनराज पण्डितले बताए ।

‘बहुसंख्यक गरिबलाई छुटाएर, सरकारीका प्रतिनिधि, जागिरे, करोडको सम्पती भएका व्यक्तिहरुलाई नै सूचीमा राखेको प्रति हाम्रो आपत्ति छ, पण्डितले भने ।

तत्काल छानवीन समिति गठन गरेर पुनः गरिब घरधुरी छनोट गर्नु पर्ने र सूचीमा नपर्नु पर्ने व्यक्ति र परिवारलाई सूचीबाट हटाईनु पर्ने माग बाजुरा काँग्रेसको छ। सूची नसच्याईए र नयाँ गरिब परिवारलाई तथ्याकंमा नसमेटिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उसले दिएको छ। 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले त्यसको आवश्यक छानविनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने आश्वासन दिएका छन् । नेपालको गरिबीको सूचीमा बाजुरा अग्रस्थानमा छ। यहाँका ६४.०१ प्रतिशत गरिब रहेको तथ्याङव छ। कांग्रेसका अनुसार गरिब परिचयपत्रका लागि समेटिएका मध्ये ३० प्रतिशत बढी धनीहरु नै परेका छन् । 

निरक्षर घर परिवार, जो वास्तविक गरिब हुन्, उनीहरुलाई जानकारी नै नदिई संकलन कर्ताले मनोमानी रुपमा तथ्याङ्क संकलन गरिएको काँग्रेसको आरोप छ । तथ्याङ्क २०६९ सालमा संकलन गरिएको थियो । परिचय पत्र वितरण सुरुगरेसँगै गाउँमा स्थानीय बीच नै विवाद सुरु भएको छ । 

एकै घरका तीन जना सरकारी जागिर भएका, धनगढी, काठमाडौं, नेपालजञ्जमा भव्य महल भएका, दैनिक लाखौको व्यापार गर्ने व्यक्ति नै गरिबको सूचीमा परेको र एक छना खान नपाएका हलिया, खलिया विपन्न नपरेको प्रति राज्य गम्भीर हुनु पर्ने काँग्रेस सभापति कविराज पण्डितको भनाई छ ।

१८ वटा परिसुचकका आधारमा गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको थियो । गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र ब्यबस्थापन तथा बितरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७१ कार्यबिधि २०७१ र गुनासो सुनुवाइ प्रणली मार्गदर्शन २०७२ बनेको भए पनि सो अनुरुप तथ्याङ्क संकलन नभएको पाईएको छ ।

जिल्लामा १३ हजार पाँच सय १७ परिवार गरिब 

२४ हजार बढी घरधुरी रहेकोमा १३ हजार ५ सय १७ परिवार गरिबको सूचीमा छन् । तीनै १३ हजारले तीन प्रकारको गरिब परिचय पत्र पाउनेछन् । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा तीन जनाको टोली वितरण कार्यक्रम जुटेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेन्द्र कुमार रोकायाले जानकारी दिए।

जिल्लाका ९ स्थानीय तह मध्ये बडिमालिका नगरपालिकामा १ हजार २ सय ८७, बुढीगंगा नगरपालिका दुई हजार २९ परिवार, त्रिवेणी नगरपालिका १हजार ८ सय ६४ परिवार, बुढीनन्दा नगरपालिकामा २ हजार १७ परिवार सहित चार वटा नगरपालिकामा गरी ७ हजार १ सय ९७ परिवार गरिब परिचय पत्र पाउने सूचीमा छन् ।

यस्तै गाउँपालिका तर्फ गौमुलमा चार सय ४७, खप्तड छेडेदहमा एक हजार नौ सय ६९, हिमालीमा एक हजार दुई सय ६५, स्वामीकार्तिक खापरमा एक हजार ६ सय ३८ र जगन्नाथ गाउँपालिकामा ६ हजार चार सय परिवार छन् । सबैगरी जिल्लामा गरि जम्मा १३ हजार पाँच सय १७ गरिब घरधुरी पहिचान भएका छन् ।

गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचय पत्र ३ किसिमको रहेको छ । जसमा अति गरिबको लागि रातो, मध्यम गरिबको लागि पहेंलो र सामान्य गरिबको लागि निलो रंगको कार्ड दिने तय भएको छ ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०९:२१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App