नेपालगन्ज - सन् १९७८ मा विश्वकै प्रख्यात जापानी वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टांगे नेतृत्वको टोलीले ६ वर्ष लगाएर लुम्बिनी गुरुयोजना तयार ग-यो । सन् १९९५ (१७ वर्षमा) मा गुरुयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य थियो। तर, त्यो अधुरै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी गुरुयोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ। तर, गुरुयोजना बजेट अभाव र लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीको लापरबाहीले गर्दा अझै पूरा हुन नसकेको हो। कोषका अनुसार अहिलेसम्म गुरुयोजनाको ७० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेयले अब गरुयोजनाले गति लिने बताए । बाँकी कामका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ‘एक साताभित्र हामी कन्सलटेन्ट नियुक्त गर्छौं, त्यसपछि बाँकी काम प्याकेजमा ग्लोबल टेन्डर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने योजना छ,’ उनले भने । उनले अबको तीन वर्षभित्र जसरी पनि गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने बताए।

तर, गुरुयोजनाले गति लिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था अहिलेलाई छैन। लुम्बिनी गुरुयोजना मात्रै होइन रूपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजना निर्माण गति पनि सुस्त छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल–बेलहिया ‘सिक्स’ लेन सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बेलवास–बेथरी नमुना सडक निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएका ठूला सरकारी आयोजना हुन्।

ठेकेदारको ढिलासुस्ती, सरकारी कार्यालयको बेवास्ता, बजेट अभाव र नीतिनियमका कारण दर्जनौं आयोजना वर्षाैंदेखि अलपत्र छन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि एक वर्ष म्याद थपिएको छ । सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनलाई कुल ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माण ठेक्का दिएको थियो। तर, चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१७ मा सम्पन्न गर्ने सम्झौताअनुसार सुरु गरिएको विमानस्थल निर्माण नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थप गरिएको हो। एसियाली विकास बैंकको लगानीमा निर्माणाधीन विमानस्थलमा एडिबीको ४०.५ प्रतिशत ऋण तथा १८ प्रतिशत अनुदान छ। यस्तै ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको ३०.५ प्रतिशत र थप ११ प्रतिशत ऋण लगानी छ।

त्यस्तै तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसाथ सुरु गरिएको बेलहिया–बुटवल सिक्स लेन सडक ७ वर्ष हुँदासम्म पूरा भएको छैन। नेपाली लगानी र नेपालकै इन्जिनियरिङ डिजाइनमा निर्माण थालिकएको यो सडकलाई नेपालकै नमुना बनाउने लक्ष्य छ।

बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले पनि पूर्ण आकार लिन सकेको छैन। बुटवल रामनगरमा निर्माणाधीन सम्मेलन केन्द्रमा सभाहलको काम तीनपटक म्याद थप गर्दासमेत पूरा भएको छैन । सभाहल ३० महिनामा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ २०७१ माघ १५ गते निर्माण कम्पनी रविना समानान्तर चन्द्रसूर्य जेबी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । ठेकेदारले निर्धारित समयमा काम नसकेपछि पटक–पटक विभिन्न कारण देखाई म्याद थप गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय पूरा भए पनि अहिले पहिलो फेजको काम ६५ प्रतिशत मात्र भएको छ । साढे २३ करोड रुपैयाँ लागतमा पहिलो फेजको काम भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले भने १५ करोड २२ लाख रकम भुक्तानी लगिसकेको छ।

नमुना सडकका रूपमा हेरिएको बेलवास–बेथरी सडक योजना पनि अलपत्र छ। २०७३ सालमा १ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता गरिएको यो सडक निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । बेल्वासदेखि बेथरी सडकमा केही ठाउँमा काम भए पनि त्यसले पूर्ण आकार लिन नसक्दा यात्रा सकसपूर्ण बन्दै गएको छ।

यसैगरी बाँकेको नरैनापुरमा २० वर्षअघि गाडिएका विद्युत्का पोल अहिले पनि त्यसै ठडिएका छन्। विद्युतीकरण नहुँदा नरैनापुरवासीले बत्ती बाल्न पाएका छैनन्। नेपाल–भारत सीमा नजिक रहेको उक्त क्षेत्र विद्युत् नपुग्दा सिँचाइ, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सुविधाबाट स्थानीय वञ्चित हुनुपरेको छ। बघौडा क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर पुगेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले त्यहाँ विद्युत् पु-याउने प्रतिबद्धता पटकपटक गरे पनि काम हुन नसकेकोमा स्थानीय खिन्न छन्।

नरैनापुरलगायत समग्र राप्तीपारी विद्युतीकरणका लागि नौ वर्षअघि सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा योजना अलपत्र छ। कोहलपुर–धामपुर प्रसारण लाइन विस्तार गरेर राप्तीपारि पु¥याउन उष्मा/गुरओम/धुलिखेल जेभीले २०६६ पुस ३ गते र बघौडा क्षेत्रका साबिक ६ गाविससहित बैजापुर, बिनौना र फत्तेपुरमा विद्युतीकरण गर्न उष्मा/गौरी पार्वती जेभीले २०६९ चैत २१ गते ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण कोहलपुरबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन तानेर बैजापुरको धामपुरमा सबस्टेसन निर्माण गरी विद्युतीकरण गर्ने योजना पूरा नहुँदा स्थानीय अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। पटकपटक ठेकेदारको म्याद थप्ने काम मात्रै भएको छ । त्यहाँ विद्युत् सेवा विस्तार गर्न तीनवटा छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ‘रात पर्नेबित्तिकै सीमापारि भारतीय गाउँ उज्याला हुन्छन्, हामी अँध्यारोमा हुन्छौं,’ नरैनापुर–१ कटकुइयामा पसल गर्दै आएकी सुनिता शाहीले भनिन्, ‘हाम्रो देश गरिब छ । सरकारी योजना निर्माणमा पनि चरम लापरबाही छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो गाउँमा कसरी बिजुली बत्ती बल्ला र!’ बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने बघौडा क्षेत्रका साबिक गंगापुर, मटेहिया, नरैनापुर, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर र कटकुइया गाविसमा पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर भण्डारीकै प्रयासमा विद्युतीकरण गर्न पोल गाडिएको थियो । उनीपछि निर्वाचित भएका सांसद र मन्त्री बनेकाले विद्युत् पु-याउन त्यति चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ।

बाँकेकै राप्तीसोनारी–१ कुसुमस्थित अर्को छु्ट्टै विद्युतीकरणको योजना पनि पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। कुसुम सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ठेकेदारले पटकपटक म्याद थप्दै काम लम्ब्याउने गरेको छ। साबिक खासकुश्मा गाविसको उक्त ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २०७१ असार २५ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार ठेकेदारले २०७२ असार २५ गतेभित्र काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो तर दुईपटक थपेको म्याद पनि २०७४ माघ महिनादेखि गुज्रिसकेको छ।

त्यस्तै बुटवल–कोहलपुर १३२ केभिए दोस्रो सर्किट आयोजनामार्फत कुसुममा निर्मित सबस्टेसनबाट विद्युतीकरण गर्ने भनिएको थियो। स्थानीयका अनुसार ठेकेदारले केही स्थानमा मुख्य र सहायक पोलमा तार टाँग्न र १३ मध्ये ९ वटा ट्रान्सफर्मर अझै जडान गरेको छैन। कतिपय ठाउँमा पोलसमेत गाडिएको छैन। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक तिर्पेश्वर पूर्वेले ठेकेदारको ढिलासुस्ती र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको कानुनी समस्याले गर्दा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भएको बताए। दुईपटक म्याद थप्दा पनि काम नभएपछि ठेकेदारलाई असोज मसान्तसम्म अन्तिम मौका दिइएको उनले बताए।

ठेकेदारको लापरबाहीले मात्र होइन, कतिपय योजना सरकारी नीति र बेवास्ताका कारण पनि वर्षौदेखि अलपत्र छन् । यसमध्येको एक चर्चित योजना हो– एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी)। नेपाल र भारत सरकारको बेवास्ताका कारण नेपालगन्ज नाकामा १० वर्षअघि बनाउने भनिएको आइसिपी अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । भारतको सहयोगमा नेपाल सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१६ जैसपुरमा आइसिपी बनाउने योजना बनाएको हो । तर, निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतासम्म भएको छैन। निर्माण सुरु नहुँदा नेपाल सरकारले २०६५/०६६ मा खरिद गरेको साढे ९० बिघा जग्गा चरन क्षेत्र बनेको छ। नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरेको ब्यारेक भवन जीर्ण बनिसकेको छ। नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण र बाहिरी पूर्वाधार निर्माणका काम गरे पनि भारतीय पक्षले ठूला पूर्वाधार नबनाइदिँदा योजना अघि बढ्न नसकेको अधिकारी बताउँछन् । भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले आइसिपी निर्माणलाई भारतले प्राथमिकता नदिँदा अघि बढाउन नसकिएको बताए। ठेकेदारको ढिलासुस्ती, सरकारी कार्यालयको बेवास्ता, बजेट अभाव र नीति नियमका कारण बाँकेमा मात्रै आधा दर्जनबढी ठुला योजना वर्षौदेखि अलपत्र छन्।

त्यस्तै बर्दियामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बबई सिँचाइ आयोजना, हुलाकी सडक आयोजना, कर्णाली गुरु आयोजनाअन्तर्गत कर्णाली नदीमा ४३ किलोमिटर तटबन्ध र बबई भादा र औरही नदी नियन्त्रणको काम पनि पूरा भएको छैन। बबई सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो संशोधित गुरुयोजना सम्पन्न गर्न २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान छ। २०४५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको बबई सिँचाइ आयोजनाको काम ५५ प्रतिशत मात्र भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत बाँके र बर्दियामा एकीकृत र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्या छ । तर तीन दशक बित्दा पनि आयोजनाको मूल नहर अपूरो छ । स्रोतका अनुसार बबई सिँचाइ आयोजना बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनीको म्याद ९ पटकसम्म थपिएको छ।

यसैगरी प्युठानमा २०४४ सालमा सुरु भएको लुग्रीमाडी सिँचाइ आयोजना अलपत्र छ । यो आयोजनामा १२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर पनि किसानको खेतसम्म पानी पुग्न सकेको छैन्। १२ किलोमिटर लामो नहरबाट सारी, बेल्वास र बर्जिवाङमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने आयोजनको लक्ष्य हो। ‘गत वर्षको बजेट र स्थानीय तहको सहयोगमा हामीले केही स्थानमा पुनर्निर्माण गरेका थियौं,’ सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्युठानका प्रमुख कृष्णबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘सडक खन्दा नहर पुरिएको छ। यस वर्ष मर्मत र निर्माणमा बजेट छैन ।’ यस्तै बहुउद्देश्यीय नौमुरे जलविद्युत् परियोजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन । दुई सय ४५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजना निर्माणका लागि दुई दशकअघि ऊर्जा मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन यो आयोजना चर्चामा आएको हो। तर आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बल्ल सकिएको छ। पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत सरकारले उपहारस्वरूप उक्त आयोजना निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएको थियो।

(अर्जुन ओली/नेपालगन्ज, निर्मल घिमिरे/बर्दिया, विनोद परियार/रूपन्देही, शमशेरविक्रम जिसी, प्युठान)

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ ०२:०६ सोमबार