जनकपुरधाम – धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीलाई अस्वाभाविक रूपमा सरुवा गरेको आरोप प्रदेश सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले लगाएका छन् । प्रादेशिक राजधानी रहेको जिल्लाका सिडिओलाई गृह मन्त्रालयले रहस्यमय ढंगबाट सरुवा गरेको आरोप प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले लगाएका हुन्।

धनुषा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लामा गुठी संस्थान अधीनस्थ खर्बौंको जग्गा अपचलन गर्ने नियत भएका सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा संघीय सरकारले रातारात पराजुलीलाई सरुवा गरेको उनले बताए । मन्त्री यादवका अनुसार गुठीको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन अभियान थाल्ने तयारीमा रहेका कारण संघीय सरकारले पराजुलीको आकस्मिक सरुवा गरेको हो।

पराजुलीले भने आफ्नो सरुवाका विषयमा केही बोल्न मानेका छैनन् । सरुवाको यथार्थ बुझ्न बारम्बार सम्पर्क गरे पनि उनले मोबाइल उठाएनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतले उनको सरुवाबारे आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

‘उहाँ (पराजुली) धनुषा आएदेखि कार्यालयको कामकाज प्रभावकारी बनेको छ । कर्मचारीहरू पनि तत्परताका साथ काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध विकसित भएर समन्वयात्मक तवरले स्थानीय प्रशासनले काम गरिरहेको अवस्था छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘तर, यी परिणाममुखी काम भइरहँदा अचानक सिडिओसाबको सरुवाको खबरले छक्क परेका छौं।’

सरुवा भएलगत्तै सिडिओ पराजुलीले जिल्ला छाडिसकेका छन् । कायममुकायम सिडिओको जिम्मेवारी पाएका प्रेमलाल लामिछाने मंगलबार साँझसम्म जिल्लामा आइनपुगेको निमित्त सिडिओ दीपक कर्णले बताए । धनुषामा वर्षौंयता अपवादबाहेक प्रथम श्रेणीका अधिकारीले सिडिओको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । तर, प्रादेशिक राजधानीसमेत रहेको यो जिल्लामा दोस्रो श्रेणीका अधिकृतलाई कायममुकायमका रूपमा सिडिओका रूपमा पठाउनुको अर्थ बुझ्न गाह्रो ती अधिकारीले बताए । जिल्लामा दुई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ । तर ती दुवै दरबन्दी ६ महिनादेखि रिक्त छन्।

‘काठमाडौं उपत्यका र काभ्रे जिल्लाबाहेक प्रदेश २ मा मात्रै गुठीको जग्गा छ । धनुषा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लामा सयौं बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ । हामीले ती जग्गा सुरक्षित गर्ने अभियान चलाउने तयारी गर्नै लाग्दा प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्ने नियतले सिडिओको सरुवा गरियो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादवले भने।

सुनसरीबाट धनुषा आएको तीन महिना नपुग्दै सिडिओ पराजुलीको सरुवा भएको हो । गत जेठको पहिलो साता धनुषामा हाजिर भएका सिडिओ पराजुलीलाई शुक्रबार मोरङ सरुवा गरिएको हो । तीन महिना नपुग्दै एक सिडिओको सरुवा गरिनुका कारण खोतल्न सरोकारवाला सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘तत्काल विकल्प नपाएपछि प्रादेशिक राजधानी रहेको जिल्लामा कामु नै भए पनि दोस्रो श्रेणीका अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अवस्था आयो । आखिर त्यस्तो इमरजेन्सी के आइप¥यो ? गृहमन्त्रीसँग जवाफ चाहियो।’

मुख्यतः धनुषा र महोत्तरीमा रहेको गुठीको जग्गा मास्नेमा मुलुकका अधिकांश सिडिओ, न्यायाधीश र प्रहरी प्रमुखका नाम अग्रसूचीमा रहेको आरोप जनकपुरवासीको छ । ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा रहेको प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरलाई कुरूप बनाउन नेपाल सरकारका कैयौं पूर्वमन्त्रीको समेत हात रहेको स्थानीय राजेन्द्र यादवले बताए । ‘कानुनअनुसार छुट गुठीमा रहेको जानकी मन्दिरका महन्थसम्म फेर्ने हैसियत अमानत गुठीअन्तर्गत पर्ने एक मन्दिरका महन्तको देखियो,’ यादवले नागरिकसँग भने।

करिब तीन वर्षअगाडि जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दासलाई अदालतले विस्थापित गरी स्थानीय जगदीश साहलाई नयाँ महन्थ कायम गरेको थियो । त्यस प्रकरणमा जनकपुरस्थित रत्नसागर मन्दिरका महन्त बैकुण्ठ दासको उदेकलाग्दो सक्रियता देखिएको थियो । तर, अदालतको उक्त आदेश तत्कालै कार्यान्वयन नगर्न अदालतबाटै अर्को आदेश आएको थियो । ‘मन्दिरका महन्थहरूकै अगुवाइमा जनकपुरका अधिकांश मठमन्दिरको नामोनिसान मेटिँदैछ,’ यादवले थपे, ‘अर्बौंको गुठी जग्गामा रातारात निजी संरचना ठडिन्छन् । तर, सम्बद्ध सरकारी निकायले रोक्ने चेष्टा गर्दैनन् । यहाँका सञ्चारकर्मी पनि मूकदर्शक बनेका छन् । आखिर रहस्यके हो ?’

आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले पछिल्लो एक दशकदेखि चरम अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेको गुठी जग्गाको स्पष्ट विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताउँदै संघीय सरकारले अवरोध गरे प्रतिवादस्वरूप झन् कडाइका साथ अभियान चलाइने दाबी गरे । ‘हिजो गुठीको जग्गाबारे चर्चा चलाउँदा केही प्रदेश मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरियो । आज सिडिओलाई इमरजेन्सी सरुवा गरिएको छ,’ मन्त्री यादवले थपे, ‘तर, यतिले प्रदेश सरकार रोकिन्न।’

गुठी संस्थान, जनकपुर शाखाका एक नासुले आफ्नो नाम प्रकाशित नगर्ने सर्तमा जनकपुरमा मात्रै कम्तीमा दुई सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भइसकेको बताए । उक्त जग्गाको खर्बभन्दा बढी मोल पर्ने उनको अनुमान छ । अहिले पनि अतिक्रमण जारी रहेको जग्गाको संरक्षण गरी भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको जग्गा व्यवस्थापन मात्रै गरे पनि खर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने मन्त्री यादवको भनाइ छ । उनले प्रदेशसभाबाट तत्कालै भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाएर प्रदेशभरका अव्यवस्थित जग्गाको व्यवस्थापन गरिने बताए।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०१:२५ बुधबार