पोखरा- पोखराको पुरानो बस्ती पालिखेचोक (साँघुको मुख) चक्ल्याउने गरि त्यहाँका पुराना घर भत्काउन थालिएको छ। लामो समयको रस्साकस्सीपछि चोक फराकिलो बनाउने गरि पुराना घर भत्काउन सहमति जुटेको हो। विहीबार चोकका घरमा डोजर चलेको छ।
पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको ३ र ९ नम्बर वडामा पर्ने पालिखेचोक फराकिलो बनाउन लामो समयदेखि प्रयास भएपनि पूर्णता पाएको थिएन । सडक बिस्तारका लागि अवरोधको रुपमा रहेका पुराना घर हटाउन बारम्बार प्रयास हुँदापनि मुआब्जा विवादले रोकिएको थियो। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको निरन्तर प्रयासले एकमहिना अघि बल्ल मुआब्जा विवाद टुंगिएर घर भत्काउन बाटो खुलेको हो। विहीबार बसन्त उदास, मिश्री उदास र दूधमान उदासको संयुक्त नाममा रहेको घर डोजरले पन्छाएको छ।
एकमहिना अघि मुआब्जा विवाद टुंगिएपछि घरमुलिलाई मुआब्जा लिन बोलाइएको थियो। पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–४ का अध्यक्ष शंकरप्रसाद बाँस्तोलाले मुआब्जा बुझेका घर भत्काउन सुरु भएको बताए। मुआब्जा नलगेका घरमुलीले पनि केहीदिनमै रकम बुझ्ने उनले बताए। अझै २ वटा जग्गाका मुलीले मुआब्जा बुझेका छैनन। उनीहरु पनि मुआब्जा बुझने प्रक्रियामा रहेको बाँस्तोलाले बताए।
बाँस्तोलाका अनुसार पालिखेचोकमा चारजनाको पुख्र्यौली घर थिए । झन्डै ७०–७५ वर्ष अघि बनेका ती घरमा ब्यावसाय संचालन हुँदै आएको थियो। स्थानीय किशोरीदेवी श्रेष्ठ, बसन्त उदास, प्रदीपशंकर पालिखे र कुष्णमान श्रेष्ठको घर चोकमा थिए। सडक फराकिलो बनाउने क्रममा किशोरीदेवीको ५४.१३ वर्गमिटर, उदासको ६०.६०, पालिखेको ३३.८० र कृष्णमानको ५०.४५ वर्ग मिटर र त्यस क्षेत्रफलभित्र बनेको घरको मुआब्जा लिन प्रशासनले १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। अहिलेसम्म किशोरीदेवी र कृष्णमान श्रेष्ठले मुआब्जा रकम लगेका छैनन्।
बाँस्तोलाका अनुसार किशोरीदेवीको जग्गाको मात्र ६४ लाख ९५ हजार ६ सय र घरको ८ लाख २० हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएको थियो। त्यस्तै उदासको ७२ लाख ७२ हजार र घरको ४ लाख ११ हजार ५२ रुपैयाँ मुआब्जा थियो। अर्का धनी पालिखेले जग्गाको ४० लाख ५६ हजार र घरको ४ लाख ६ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ मुआब्जा पाएका छन्। कृष्णमान श्रेष्ठले भने ६० लाख ५४ हजार रुपैयाँ सहित घरको २ लाख ३९ हजार ८ सय र १ लाख २७ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ पाउनेछन्। सबैगरि जग्गाधनीले घर र जग्गाको २ करोड ५८ लाख ८४ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ मुआब्जा पाउने बाँस्तोलाले जानकारी दिए।
बाँस्तोलाका अनुसार मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिवर्गमिटर १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा तोकिएको थियो । त्यसबाहेक घरको मुआब्जा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सरकारी मापदण्ड अनुसार गरेको हो । स्थानीयका अनुसार ४५–४६ वर्ष अघि देखि नै नगर योजनाले जग्गाको मुआब्जा दिएर फराकिलो बनाउने योजना बनाएको थियो। तर, मुआब्जा दिन सहमति नहुँदा बीचबीचमा पहल भएपनि मूर्त रुप लिन सकेको थिएन। घरमुलीका अनुसार ती घर झन्डै ७५ वर्ष पुराना हुन्। उनै घरमा स्थानीयले २–३ पुस्ता नै बिताएका थिए।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ११:०९ बिहीबार
