काठमाडौं – हनुमान ढोका परिसरमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश विपरीत व्यापारिक भवनको धमाधम काम अघि बढिरहेको भन्दै १०४ जनाले अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै विश्व सम्पदा सूचि हुनमान ढोका परिसरमा बन्दै गरेको व्यापारिक भवनमा काम नरोकिएपछि स्थानीय अदालतको अवहेलना मुद्दा बोकेर अदालत पुगेका हुन्।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा रहेको ‘क्रिस्टल’ नामको व्यापारिक भवनलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि केही दिन काम रोकिएको एक महिनादेखि धमाधम काम हुनुलाई अदालतको अवहेलना भन्दै मुद्दा दिएका हुन्।
अदालतको अवहेलना मुद्दालाई सर्वोच्चले आगामी बुधबारका लागि पेशी तोकेको छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा कानुन विपरीत व्यापारिक भवन बन्न लागेको मुद्दा यसअघि अन्तरिम आदेश दिँदै मुद्दा टुंगो लगाउन पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भइसकेको छ।
राष्ट्रिय मल्लकालीन ढुकुटीको मन्दिर तथा कानुनको प्रभावहिनताले हनुमान ढोका क्षेत्र समेत खतरामा परेको व्यापारिक भवनको विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो। गत वैशाख १२ मा सर्वोच्चले भवन बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश कायम राख्दै पूर्ण इजलासमा लैजाने आदेश भएको थियो। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासबाट बन्दै गरेको भवन यथास्थितिमा रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश र पुरातत्व मापदण्ड विपरीत व्यापारिक कम्प्लेक्सको काम धमाधम हुनु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा परेको हो। व्यापारिक भवनका कारण मल्लकालीन कुमारी मन्दिर पूजा अवरुद्ध बनेको नाग पोखरी सुक्दै गएको छ। जमिन मुनिको तला थप्दा भण्डारखाल ढुकुटी समेतलाई असुरक्षित बनाएको स्थानीयको दाबी छ। राष्ट्रिय मल्लकालिन ढुकुटी कुमारीको मन्दिर, हनुमान ढोका क्षेत्र समेत खतरामा परेको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद लगायतलाई विपक्षी बनाइ भवन निर्माण कार्य रोक्न माग सहित वैशाख १० मा रिट दर्ता गरेका थिए।
हनुमान ढोका क्षेत्र भित्रको संरक्षित स्मारक घोषणा गरेको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गामा महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालीले गैरकानुनी रुपमा भवन बनाउँदा हनुमान ढोका क्षेत्र खतरामा परेको दाबी रिट निवेदकले गरेका थिए। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउँदा ‘प्राचीन स्मारक ऐन’ पालना नभएको भन्दै रोक्न माग गरिएको थियो।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०१:३८ आइतबार
