काठमाडौं - पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको भनिएको जग्गा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउन गत साल नै आदेश दिए पनि अझैसम्म आइसकेको छैन । अहिले ४ महिनापछि छोड्ने सहमति भएको सिंहले बताए ।

धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा ट्रस्टले त्यसलाई संस्था मातहत ल्याउन कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि उनले बताए । ट्रस्टका अधिकांश घर, जग्गा निकै सस्तो दरमा भाडामा लगाइएको छ ।

लामो समयदेखि भाडा पुनरवलोकन हुन सकेको छैन भने सम्पत्तिको संरक्षण पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित हुन नसकेको ट्रस्टका सचिव सिंह स्वयं स्विकार्छन् । संरक्षण हुन नसक्दा गोकर्णमा ७ किलोमिटर पर्खाल भत्केर जीर्ण भइसकेको, काठमाडौंबाहिर चितवनमा दियालो बंगलामा सिसा फुटेको एवं छाना सबै जीर्ण भइसकेको र पोखराको प्रख्यात रत्नमन्दिर जीर्ण भइसकेको पनि सिंहले जानकारी दिए ।

ट्रस्ट बनेको १० वर्ष भए पनि विदेशमा कति रकम छ भनेर अझैसम्म पत्ता लगाउने काम भएको छैन । ‘अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, भुटानलगायतका देशमा छ भन्ने सुनिएको छ । वास्तविकता खोज्दैछौं । देशभित्रै अझै कति लुकाइएका छन् । त्यसका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय समिति बनाइएको छ’, सिंहले भने, ‘विदेशमा नगद नै हुनुपर्ने अनुमान हो ।

पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको भनिएको जग्गा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउन भनिसकेको गत सालमै हो तर अझैसम्म आइसकेको छैन

यहाँ होटल अन्नपूर्णमा सेयर छ । विभिन्न बैंकहरुमा गरी ७८ करोडको सेयर ट्रस्टको नाममा छ । मुद्दती खातामा ५७ करोड रुपैयाँ आइसकेको छ ।’ त्यसो त गत वर्ष ट्रस्टले ९ करोड रुपैयाँ भाडाबाट मात्रै उठाएको थियो । अर्बभन्दा बढी आम्दानी भएको ट्रस्टको सम्पत्ति जगेर्ना भएको देखिँदैन जब कि ट्रस्टका लागि पुँजीगत बजेट वार्षिक ५ लाख छुट्याइएको छ । ‘८७ अर्बको सम्पत्तिलाई यति बजेटले संरक्षण गर्न सकिन्न । संरक्षणका लागि एक प्रतिशत बजेट चाहिन्छ नै । त्यही भएर सम्पत्ति संरक्षणमा चुनौती छ’, सिंहले भने । लुकाइएको सम्पत्तिको जानकारी दिनेलाई नगदको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै सिंहले भने, ‘विदशमा रहेका नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर सम्पत्ति पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

हामी मठमा मात्र सम्पत्ति खोजिरहेका छौं । तर अब परम्परागत रुपमा मात्र नभएर हामी ट्रस्टको डिजिटल नक्सा तयार गर्दैर्छौं ।’ट्रस्टको लुकेको सम्पत्ति, देश, विदेशको सम्पत्ति संरक्षणको चुनौतीलगायतका विषयमा सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहसँग गरिएको कुराकानी :

ट्रस्टमा कहिले आउनुभयो ? आएपछि केके काम भए ?
सहरी विकासमा थिएँ, २०७४ मंसिरमा सचिव भइसकेपछि पहिलो पोस्टिङ जल तथा ऊर्जा आयोगमा भयो । त्यहाँ ४ महिना बसें । २०७५ वैशाख पहिलो सातादेखि ट्रस्टमा आएर कार्यभार सम्हालें ।

ट्रस्टको ऐन २०६४ सालमा आएको ऐनअनुसार काम र रेकर्ड हेर्न थालें । यहाँको मुख्य उद्देश्य स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र उनको नाममा रहेका सम्पत्ति संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य हो । राजाको नाममा वा व्यक्ति, संस्था जोसुकैको नाममा रहे पनि राजाको हक लाग्ने ट्रस्टमा आउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

हेर्दै जाँदा व्यक्तिहरुको नाममा जग्गा देखियो । व्यक्तिहरुको नामवली तयार गरेर सञ्चालक समितिमा पेस गरें । सञ्चालक समितिमा गृहमन्त्री अध्यक्ष, र मुख्य सचिव, मलगायतका सचिव गरी सातजना रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये ४ जना सदस्य मनोनीत हुन बाँकी छ । ट्रस्ट बनेको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सञ्चालक समिति पूर्ण भइसकेको छैन । ४ जनाको नाम प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिको जग्गा ट्रस्टमा ल्याउनुभयो त ?
एक साताअघि छाउनीमा स्थानीय जुनी थापाले प्रयोग गर्दै आएको ट्रस्टको जग्गा पटकपटक आग्रह गर्दा छोड्न मान्नुभएन । करिब ३ रोपनी घरसहितको जग्गा अन्तिम पटक ७ दिने म्याद दिई ताला लगाएर अहिले ट्रस्टको नाममा ल्याइसकेका छौं ।

छाउनीमै रहेको प्रेरणा शाहको जग्गा पनि ट्रस्टकै होइन ?
पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको भनिएको जग्गा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउन भनिसकेको गत सालमै हो तर अझैसम्म आइसकेको छैन । मैले आउनेबित्तिकै ट्रस्टको नाममा ल्याउन ३५ दिने सूचना जारी गरें । अहिले ४ महिनापछि छोड्ने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी गल्कोपाखामा ९ आना जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै ठमेलमा महत्वपूर्ण जग्गामा टहरा बनाएर व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यक्ति, संस्थाले प्रयोग गरिरहेको हेरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

ट्रस्टको सम्पत्ति व्यक्तिले दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ, सही हो ?

तपाईंको प्रश्नमा केही सहमत छु । जग्गाको संरक्षणमा कमी अवश्य छ । कतिपय जग्गा मिचिएका छन् ।

संरक्षण हुन नसक्दा गोकर्णमा ७ किलोमिटर पर्खाल भत्केर जीर्ण भइसकेको छ । काठमाडौंबाहिर चितवनमा दियालो बंगलामा सिसा फुटेको छ । छाना सबै जीर्ण भइसकेका छन् । पोखराको प्रख्यात रत्नमन्दिर जीर्ण भइसकेको छ । पूर्वाधार कमजोर छन् । सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण हुन सकेको छैन।

काठमाडौंबाहेक कहाँकहाँ जग्गा छन् ?

देशभरिबाट जति सम्पत्ति ट्रस्टको नाममा प्राप्त ग¥यौं, त्यो सब परम्परागत पद्धतिबाट ल्याइएको हो । मोठबाट सम्पत्ति उतारेर करिब २२ हजार रोपनी जग्गा ट्रस्टको नाममा आइसकेको छ । चितवनमा दियालो बंगला, पोखरामा फेवातालनजिक को २ सय रोपनीमा फैलिएको रत्नमन्दिर छ ।

धादिङमा एकै ठाउँमा जंगलसहित १५ हजार रोपनी छ । देशका १२ जिल्लाको लगत हेर्दा ट्रस्टको नाममा भौतिक पूर्वाधारसहितको २१ हजार ५६१ रोपनी जग्गा आइसकेको छ । काठमाडौंको गोकर्णमा करिब ४ हजार रोपनी छ । त्यसमध्ये करिब २९ सय रोपनी लिजमा दिइसकेको छ भने १२ सय रोपनी जग्गाको भाडा आउँदैन ।

गोकर्णको जग्गा लिजमा नदिनुको कारण ?
गोकर्णको ४ हजारमध्ये २९ सय रोपनी सुरुमै ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको रहेछ । त्यस जग्गामा सय कोठाको रेस्टुरेन्ट, गल्फ कोर्स छन् । १२ सय रोपनीबारे अध्ययन गर्दैछौं । ग्लोबल टेन्डर गर्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।

भएका संरचनाहरु एकदमै कम मूल्यमा लिजमा दिइएको छ, पुुनःमूल्यांकन किन हुँदैन ?

ठीकै हो । हामीले त्यसका लागि प्राविधिक टोली गठन गर्ने सोचमा छौं । पहिलेको तुलनामा ५ देखि १० प्रतिशत भाडा वार्षिक रुपमा थपिँदै गएको छ । समयसापेक्ष रुपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिँदा ५ अर्ब घोटाला भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । तर त्यस जग्गामा काम अघि बढिसकेको छ । तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?

२०७४ जेठ महिनामा म आउनुअघि सहमति भइसकेको थियो । मैले रोक्न माथिल्लो निकायले रोक्न लगाउनुप¥यो । कसैले उजुरी पनि दिएको छैन । पत्रिकामा ५ अर्ब घोटला भयो भनी आएको समाचार मैले पनि पढेको हो । हामीसँग भएका जति सक्कल फाइल सबै अख्तियारमा गइसकेका छन् ।

तपाईंलाई अधिकार नदिएकाले रोक्न सक्नुभएन ?

पत्रपत्रिकामा आएको समाचार अनौपचारिक रुपमा पढिएको हो । औपचारिक रुपमा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । मैले केही कारण नभई रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।

देशभित्रको सम्पत्तिको केही मूल्यांकन भएको छ ?
ट्रस्टको अहिलेसम्म भेटिएको जग्गाको ३० प्रतिशत वनजंगल बाँकी छोडेर करिब ८७ अर्ब प्रारम्भिक मूल्यांकन आइसकेको छ ।

काठमाडौंमा चक्रपथभित्र करोड रुपैयाँ प्रतिआना, चक्रपथबाहिर २० लाख रुपैयाँ प्रतिआना मूल्यांकन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथबाहिर ५ लाख प्रतिआनाले मूल्यांकन गरिएको छ । पोखरामा ३० लाख प्रतिआना, चितवन र हेटौंडामा १० लाख प्रतिआनाका दरले मूल्यांकन गरिएको छ ।

विदेशमा पनि ट्रस्टको सम्पत्ति छ भन्ने सुनिन्छ । कति छ ?
ट्रस्ट बनेको १० वर्ष भयो तर विदेशमा कति रकम छ भनेर अझैसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनौं । अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, भुटानलगायतका देशमा छ भन्ने सुनिएको छ ।

वास्तविकता खोज्दैछौं । देशभित्रै अझै कति लुकाइएका छन् । त्यसका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिमा प्रहरीका एसएसपी, अनुसन्धानका एसएसपी, अर्थ मन्त्रालय, ट्रस्टकै एकजना प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरेका छौं । समितिबाट ठोस सुझाव मागेका छौं । विदेशमा सम्पत्तिबारे जानकारी दिनेलाई पुरस्कारसहितको व्यवस्था गर्दैछौं ।

विदेशमा पनि नगद हो ? देशमा कति छ ?
विदेशमा नगद नै हुनुपर्ने अनुमान हो । यहाँ होटल अन्नपूर्णमा सेयर छ । विभिन्न बैंकहरुमा गरी ७८ करोडको सेयर ट्रस्टको नाममा छ । मुद्दती खातामा ५७ करोड रुपैयाँ आइसकेको छ ।

गत वर्ष ९ करोड रुपैयाँ भाडाबाट लियौं । ट्रस्टको आम्दानी अर्बभन्दा बढी छ तर पनि ट्रस्टको सम्पत्ति जगेर्ना गर्न सकिरहेको छैन । राज्यको प्राथमिकता कम देखिएको छ । ट्रस्टका लागि पुँजीगत बजेट वार्षिक ५ लाख छुट्याइएको छ । ८७ अर्बको सम्पत्तिलाई यति बजेटले संरक्षण गर्न सकिन्न । संरक्षणका लागि एक प्रतिशत बजेट चाहिन्छ नै । त्यही भएर सम्पत्ति संरक्षणमा चुनौती छ ।

लुकाइएका सम्पत्ति खोज्ने अन्य उपाय के छ ?
लुकाइएको सम्पत्तिको जानकारी दिनेलाई नगदको व्यवस्था गर्नेछौं । विदशमा रहेका नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर सम्पत्ति पत्ता लगाउन सकिन्छ । हामी मठमा मात्र सम्पत्ति खोजिरहेका छौं । तर अब परम्परागत रुपमा मात्र नभएर हामी ट्रस्टको डिजिटल नक्सा तयार गर्दैर्छौं ।

भेटिएका तर व्यक्तिले हडपेका सम्पत्ति कसरी ट्रस्टमातहत ल्याउने ?

पहिलोपटक समय दिन्छौं । भएन भने दोस्रो, तेस्रो गरी सूचना दिन्छौं । व्यक्तिलाई सफाइको मौका पनि हो । जनशक्ति कम छ । हामीले मात्र हटाउन सकिँदैन । गृहलाई खबर गर्छौं, महानगर, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, वडा गरी काम गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत रुपमा ढिलाइ भएको छ ।

आगामी कार्ययोजना के छन् ?
सम्पत्ति संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न कार्यविधि तयार भइरहेको छ । भाडाको कार्यविधिका लागि नियमावली परिवर्तनसहित रणनीतिक योजना तयार गर्दैछौं । सरकारबाट योजना पास भएपछि काम हुन्छ । सरकारले बजेट छुट्यायो वा हामीसँग भएको रकम सञ्चालन गर्न दिएमा ब्याजबाट काम गर्न सकिन्छ ।

मूलधन चलाउनु पनि पर्दैन । दोस्रो कुरा, ऐन, नियमावलीमा संशोधन गरेर ट्रस्टलाई सुदृढ गराउन सकिन्छ ।
रत्न मन्दिर, दियालो बंगलाका लागि गुरुयोजना बनाएका छौं । दुवैलाई सम्पदाको रुपमा पर्यटकीय प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । भक्तपुरको कटुन्जे सल्लाघारीमा रहेको जग्गामा नेवारी कल्चर सेन्टर वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । धेरै विकल्प छन् । धादिङ रनुवाकोटका जग्गामा योजना बनाएर आर्थिक विकासको गतिविधि अघि बढाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित: २६ असार २०७५ ०१:०३ मंगलबार