नेपालगन्ज - बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ। मुद्दाको प्रकृितअनुसार समितिले ‘मेलमिलाप’लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक उमा थापा मगर मेलमिलापलाई बढी प्रोत्साहन दिनुपरेको बताउँछिन्। ‘दुवै पक्षलाई सहमति गरायो भने विवाद समाधान हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर मेलमिलापलाई बढी जोड दिएका छौं।’

उनका अनुसार न्यायिक समितिसमक्ष धेरैजसो सम्बन्ध विच्छेद, व्यक्तिगत र सार्वजनिक जग्गा मिचिएका, लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा समितिमा आउने गरेका छन्। यस्ता मुद्दा करिब सयवटा दर्ता भएको संयोजक थापा मगरले जानाकरी दिइन्। ‘न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाका लागि हप्तामा एकपटक इजलास बसी छलफलबाट निरूपण गर्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्ध विच्छेदका प्रायः मुद्दा अदालत पठाइएको छ, जसमा मिलापत्र भएको एकदमै कम छ।’

न्यायिक समितिमा काम गर्न सजिलो नभए पनि पाएको नयाँ जिम्मेवारीलाई सकेसम्म राम्रोसँग वहन गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।

कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा करिब ३५ मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये अधिकतर मुद्दा मेलमिलापमार्फत टुंग्याइएको छ। मुद्दाको टुंगो लगाउँदा मिलापत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको समिति संयोजक सञ्जुकुमारी चौधरीले बताइन्। ‘पहिले काम गर्न एकदमै गाह्रो थियो, अहिले केही सहज भएको छ। तर मुद्दा फैसला गर्ने भन्दा मेलमिलापको बाटोलाई रोज्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन्। न्यायिक समितिको इजलास तयार भए पनि अहिलेसम्म उक्त इजलासबाट मुद्दा फैसला गर्ने अभ्यास भएको छैन। ‘इजलास बनिसकेको छ तर, मेलमिलापबाट मुद्दा टुंग्याउने गरेका छौं । दुवै पक्षको जित हुने भएकाले मेलमिलाप नै उपयुक्त लागेको छ । तालिममा पनि हामीलाई यही कुरा सिकाइएको छ,’ उनले थपिन्।

कोहलपुर नगरपालिकामा, न्यायिक समितिले पठाएका मुद्दा मेलमिलाप गराउने एउटा मात्र मेलमिलाप केन्द्र छ। समितिमा बढीजसो सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आएका छन् । यसका साथै ऐलानी जग्गा अतिक्रमण, साँधसिमाना मिचेको जस्ता मुद्दा पनि समितिमा आएका छन्। संयोजक चौधरीले भनिन्, ‘सकभर हामीले दुवै पक्षलाइ मिलाउने कोसिस गर्छौं, मिल्न नसकेका मुद्दालाई अदालत पठाउँछौं ।’ कतिपय मुद्दा कानुनी जटिलताले गर्दा हेर्न कठिनाइ हुने गरेको उनले सुनाइन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई १३ प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्न पाउने र ११ प्रकृतिका मुद्दा मात्र मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउन पाउने अधिकार दिएको छ। न्यायिक समितिले कस्ता उजुरी हेर्न सक्ने, निर्णय सुनाउन सक्ने र मेलमिलाप मात्र गराउन सक्ने भन्ने कुरा ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख छ। तर, जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले ‘मेलमिलाप’लाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

जानकी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म करिब ६० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये ४० वटा मुद्दालाई मिलापत्र गराएर टुंग्याइएको छ । उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक भूमिसरा धिताल अधिकतर मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउने गरिएको बताउँछिन् । उक्त समितिमा सम्बन्ध विच्छेद, घरायसी झगडा, अंशवण्डा, साँधसिमानाजस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् । जानकी गाउँपालिका–४ का जगदीश भुजुवा र उनकी श्रीमती बीचको अंशवण्डा र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा मेलमिलापबाट टुंग्याउन अनेक प्रयास गरिए पनि नमिलेपछि अदालत पठाइएको संयोजक धितालले जानकारी दिइन्।

श्रीमती घरमा बस्न नचाहेको भन्दै जगदीशले न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। समितिले उनलार्य छ महिनासम्मको तारिख दियो। ‘मेलमिलाप गराउन खोज्दा उनकी श्रीमती उपस्थित भइनन्, त्यसपछि हामीले त्यो मुद्दालाई अदालत पठायौं,’ धितालले सुनाइन्। सुरुमा काम गर्न निक्कै कठिन भए पनि मेलमिलापका माध्यमबाट मुद्दा टुंगो लगाउन पाउँदा सहज भएको उनको अनुभव छ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म करिब २९ वटा मुद्दा आएका छन्। त्यसमा सम्बन्ध विच्छेद, आलीधुर, लेनदेनजस्ता मुद्दा बढी छन्। उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक धनीकुमारी खत्रीले ती मुद्दालाई मेलमिलापकै माध्यमबाट टुंग्याउने गरेकी छन्। ‘न्यायिक समितिमा कर्मचारी छैन, इजलास कक्ष बनेको छैन,’ खत्रीले भनिन्, ‘यस्तो स्थितिमा आएका मुद्दाका पक्ष–विपक्षलाई मेलमिलाप गराउनुको विकल्प छैन।’ आफूले औपचारिक शिक्षा नलिए पनि अनुभवका आधारमा न्याय सम्पादन गरिरहेको उनले बताइन्। गाउँपालिकामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना नभएकाले केही कठिनाइ भएको संयोजक खत्री बताउँछिन्।

संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक काम गर्ने अधिकार दिए पनि आवश्यक स्रोत, साधन नदिँदा न्यायिक समितिले सहज रूपमा काम गर्न नसकेको खजुरा गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक एकमाया विक बताउँछिन्। ‘अहिलेसम्म इजलास बनेको छैन, त्यो खालको जनशक्ति छैन,’ उनले भनिन्, ‘हात काटेर दिएको अधिकारले काम गर्न गाह्रो भयो।’ न्यायिक समितिमा ४४ वटा मुद्दा दर्ता भएको र अधिकतर सम्बन्ध विच्छेद, साँधसिमाना मिचिएका जस्ता मुद्दा धेरै आएको उनले जानकारी दिइन्। सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई सहमति गराएर पठाइएको समिति संयोजक एकमायाले सुनाइन्।

गाउँपालिकामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएपछि मेलमिलाप गराउन सहज हुने उनको विश्वास छ। बैजनाथ गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक शारदा विश्वकर्मा मुद्दा टुंग्याउने उपयुक्त माध्यम मेलमिलाप नै भएको तर्क गर्छिन्। ‘इजलासमार्फत मुद्दा फैसला गर्दा जित्ने खुसी हुन्छन् भने हार्ने निरास हुन्छन्, मेलमिलाप गराउँदा कसैको हारजित भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले मेलमिलापलाई बढी जोड दिइरहेका छौं।’

उक्त गाउँपालिकामा तीनवटा मेलमिलाप केन्द्र छन्। ‘हामीलाई अधिकतम् मेलमिलापका सिद्धान्त लागू गर्ने कुरा सिकाइएको छ,’ शारदाले भनिन्, ‘त्यसकारण अदालतको छनक देखाउने गरी न्यायिक समितिको इजलास नै नबनाउने पक्षमा हामी छौं।’ न्यायिक समितिमा बढीजसो आएका सम्बन्ध विच्छेद र घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दालाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएर टुंग्याउने गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

नरैनापुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक जयन्तीकुमारी श्रीवास्तव समितिमा मुद्दाको चाप एकदमै बढेको बताउँछिन्। न्यायिक समितिको इजलास नभए पनि मेलमिलापका माध्यमबाट मुद्दा टुंगो लगाउने गरिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार ५० जति मुद्दा जग्गासम्बन्धी र करिब दुई सय मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका आएका छन्। ‘कानुन नजानेको हुँदा कठिनाइका बीच काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्।

डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका दुई मुद्दा जिल्ला अदालत पठाइएको छ भने चार मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको छ। न्यायिक समिति संयोजक साहिदा बानो धेरैजसो मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउने प्रयासमा आफू रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार समितिमा करिब छवटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेद र पाँचवटा मुद्दा जग्गासम्बन्धी आएका छन्। ‘इजलास कोठा पनि छैन, कर्मचारीको भरोसामा काम गरिरहेको छु, सिक्ने क्रममै छु,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०२:०२ आइतबार