जुम्ला – पछिल्लो समयमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अधिकांश योजना अलपत्र पर्ने गरेको गुनासो आएपछि ठेकेदार प्रति स्थानीय प्रशासन कडा बन्दै गएको छ। जनताको मर्म अनुसार काम नगरी मनपरी निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्ने र विभिन्न बाहना बनाउँदै काम ठग्ने ठेकेदारको पहिचान गर्न लागेको हो। ठेकेदारको लापरबाही र ढिला सुस्तीले योजना प्रभावित भएको थाहा पाउने बित्तिकै कडा कार्वाही गर्ने तयारी जुम्ला प्रशासनबाट भइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने र ठग्ने ठेकेदारको विवरण उपलव्ध गराएर कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र गरेपछि कर्णालीमा ठेकेदार विरुद्ध स्थानीय प्रशासन कडा बन्दै गएको हो।
यसैबीच जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले सम्झौता सकिएका र निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएका निर्माण व्यवसायीलाई पाँच दिन भित्र काम सुचारु गर्न निदेशन दिएका छन। उनले भने, स्थायीत्व, समृद्धि र विकासका लागि सरकारले गति लिदैछ, तस्करी, सिडिकेण्ड र ठेकेदारहरुको सिण्डिकेट तोड्न निर्देशन आइसकेको छ, काम गुणस्तर गर्न र सम्झौता बमोजिममै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पहिलो चोटी सचेतना गराएको हुँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले तोकिएको समय भित्रै काम नगर्ने र काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने व्यवसायीलाई पाँच दिनको समय दिने र पाँच दिनमा काम शुरु नभएको खण्डमा धरकपड गर्न पछि नपर्ने बताए।
उनले ठेकेदारहरुलाई प्रशासन कार्यालयमै बोलाएर जुन शर्तमा ठेक्का सम्झौता भएको हो, त्यही अनुसारको काम अघि बढाउनको लागि निर्देशन दिए । उनले भने, ठेकेदार र निर्माण संग सरोकार राख्ने सवै निकायालाई बोलाएर काममा छिटो छरितो र गुणस्तरीय कामका लागि जानकारी गराइसकेका छौँ । काम शुरु नभए, अझै विभिन्न बाहनामा ढिलासुस्ती भएको खण्डमा पाँच दिन पुगिसकेपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौ । ठेकेदारलाई स्थानीय तहमा कुनै खालको समस्या भएको खण्डमा प्रशासन कार्यालय कुनै पनि प्रकारको समन्वयकारी भूमिका निभाउन तयार छ, उनले ठेकेदारकै अगाडि भने, काम ठग्ने ठेकेदार र उपभोक्ता समिति कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने छैनन।
जिल्लामा सञ्चालित सबै आयोजनाको रेकर्ड संकलन गरेर गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल समक्ष ठेकेदारहरूले फिस्टेल एयर असोज सम्म पुर्याइदिनु पर्ने, प्रत्येक ६÷६ महिनामा निर्माण सामाग्रीको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने, समयमै भुक्तानी नभएको र निर्माण व्यवसायीलाई उद्योगका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नु पर्ने गुनासो गरेका थिए । राम्रो कामलाई प्रचार गर्ने र नराम्रो कामलाई दण्डित गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको भनाई छ।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा उपभोक्ताबाट ६ लाख रुपैया बदमासी गरेको भेटिएपछि तत्काल फिर्ता गर्न लगाएका हुन। उनले उपभोक्ता समितिबाटै रकम असुल गरेर बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएको प्रतिक्रिया दिए । पहिलेको उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको विरोधमा समानन्तर उपभोक्ता समिति बनाएपछि स्थानीय प्रशासनले यो केसलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाएको थियो । भ्रष्टचार गर्र्दिन, भ्रष्टचार गर्नेलाई छाड्दिन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागिपरेको उनको भनाई छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ १०:५९ शुक्रबार
