सिन्धुपाल्चोक - सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरुवा कार्यान्वयन नगरी निवेदकलाई पूर्ववत् विद्यालयमा सेवा गर्न दिन गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।गाउँपालिकाले वैशाख २६ गते आठ शिक्षक सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि उनीहरूलाई गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सरुवापत्र दिइएको थियो । यसविरुद्ध सरुवामा परेका हरिप्रसाद सुवेदीसहित पाँच शिक्षक सर्वोच्च पुगेका थिए ।
अदालतले आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी गाउँपालिकालाई भनेको छ । अन्तरिम आदेशमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले शिक्षक सरुवाको अधिकार गाउँपालिकालाई नदिएको प्रस्ट पारेको छ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ मा बहाल रहेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘शिक्षक सरुवा गर्ने अख्तियार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ को दफा ११ (२) (ज) अनुसार गाउँपालिकालाई प्रदान गरेको देखिन नआई अधिकार क्षेत्रबेगर भएको सरुवाबाट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिन आएकाले सरुवाको निर्णय, जानकारी र सरुवापत्र यथास्थितिमा राखी निवेदकहरूलाई पूर्ववत् विद्यालयमा सेवा गर्न दिनू,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
एउटा विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दी काटेर अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको, गणित शिक्षकलाई अन्यत्र सरुवा गरी उक्त दरबन्दीमा राहत नेपाली शिक्षक ल्याइएको र सरुवा भएको स्थानमा नगए तलब भत्ता रोक्का गर्ने लिखित चेतावनी दिएपछि अन्याय भएको महसुस गरी सर्वोच्च गएको निवेदक शिक्षकहरूले बताए ।
‘गाउँपालिका अध्यक्षले सरुवा भएको विद्यालयमा नगए कार्बाही गर्ने धम्की पटकपटक दिए,’ शिक्षक सुवेदीले भने । गाउँपालिका अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका कारण कानुनविपरीत सरुवा गरेको उनले आरोप लगाए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता भीमप्रसाद पौडेल र कुमारराज जोशीले बहस गरेका थिए ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७५ ०२:०६ बिहीबार
