काठमाडौ- फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सभामा वैशाख २३ गतेको बैठकमा टेबुल भएका नियमावलीका दुई मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव हाल्न सोमबार र मंगलबारको समय दिइएको थियो।
संशोधन हाल्ने सांसदमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद छन् । एमालेका भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेस सुवालले दलीय हिसाबमा छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद डा. विमला राई पौडेलले पनि फौजदारी अभियोगमा पर्ने सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । ‘फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लाथि थुनामा रहेका सांसदको पारिश्रमिक नपाउने व्यवस्था कुनै ठूलो कुरा होइन, राजनीतिमा निलम्बनको अर्थ हुन्छ’, उनले भनिन् ।
एमालेका तीन सदस्यले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन हुनेछ भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले फैजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको अवधिभर सदस्य स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
फौजदारी अभियोग लागेमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भनी संशोधन हाल्ने सांसदमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली मस्यौदाको दफा २४२ को उपदफा ३ मा कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएपछिको अवस्था उल्लेख छ । पक्राउको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा निलम्बन नहुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने सजायमा पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा वा तीन वर्षभन्दा बढी समय सजाय हुने अभियोगमा सांसद सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त नहुने र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजालले नियमावलीमा रहेका १० वटा समितिको संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनले अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र समायोजन गरी एउटै समिति बनाउनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यक्षेत्र समायोजन गरी एउटै समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेत र पूर्णकुमारी सुवेदीले नियमावलीको मस्यौदाको दफा २ सय ४२ को उपदफा (३) मा रहेको अवस्थापछि रहेको ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ‘सदस्यलाई प्रहरी हिसासतमा रहेको अवस्थामा ‘र’ प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने’ वाक्यांश उल्लेख छ । तर उनीहरुले ‘सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा ‘वा’ प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने’ वाक्यांश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०३:०२ बुधबार
