काठमाडौं- फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारमा अबैधरुपमा बनेका संरचना भत्काउन र तालको जग्जा फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा आदेश दिएपछि फेवाताल संरक्षणको बाटो खुलेको छ।
फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा २०६९ मा गठित उच्चस्तरीय समितिले फेवाताल अतिक्रमण गर्नेहरुको सूची तयार पारेको थियो। समितिले सूची तयार पारेर सरकारलाई बुझाए पनि त्यो कार्यान्वन हुन सकेको छैन। सर्चोच्चले लामिछाने प्रतिवेदन कार्यान्वनको बाटो खोलेको छ। फेवाताल अतिक्रमणबारे निरन्तर रिपोर्टिङ गर्दै आएको नागरिक न्यूजले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा पार्नेहरुको सूची प्राप्त गरेको छ। नागरिक न्यूजले सोमबार फेवातालको मापदण्ड विपरित संरचना गराउनेहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ। रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएका हुन्। १ देखि २ किलोमिटर सम्मका कित्ताहरु फेवातालमा देखिएका छन्। सिधा रेखामा काटिएका यस्ता कित्ता अप्राकृतिक भएको जानकारहरु बताउँछन्।
समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको छ। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ।
फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानि बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको जानकारहरूको भनाइ छ।
फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने नियम छ। तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन। ६५ मिटर क्षेत्रमा परेको जमिनको दर्ता बदर गराउन भनिए पनि अहिले त्यही क्षेत्रमा व्यापार फस्टाइरहेको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले फेवाताल वरपर बनेका अवैध संरचनाको सूची समेत तयार पारेको छ। महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण आयोजनाले ताल वरपर बनेका गैरकानुनी संरचनाको लगत संकलन गरेको हो।
महानगरले तयार पारेको सूचीमा कच्ची तथा पक्की गरेर २ सय ४ संरचना रहेका छन्। जसमा कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिर्सोट समेत रहेको छ। सेदिडाँडामा रहेको उनको दुई तले होटल फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने महानगरले तयार पारेको सूचीमा छ। फिस्टेल रिसोर्ट, यस्तै चिकित्सक जगदिशलाल बैद्यको दुई तले भवन पनि मापदण्डभित्र रहेको छ। उनले तयार पारेको संरचना खपौंदिमा रहेको छ। पर्यटन व्यवसायी कालिबहादुर परियारको बाराही चोकमा रहेको होटल पनि फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको छ। ड्यामसाइडको तारागाउँ होटल, नगरपालिकाको अतिथि गृह, पर्यटन वोर्ड कार्यालय, नेपाल प्रहरीको ब्यारेक, रत्न मन्दीर, सेदिमा रहेको अगस्त लेक रिर्सोट, खपौदिको नरपिस होटल, दुनाटपरी, भ्युपोइन्ट रेष्टुरेन्ट लगायतका संरचना मापदण्डभित्र रहेको देखिएको फेवाताल संरक्षण आयोजनाले तयार पारेको लगतमा उल्लेख छ। होटल ब्यवसायी पियुस बहादुर अमात्यको समेत फेवातालमा जग्गा रहेको छ।
हेर्नुहोस् फेवाताल अतिक्रमण गर्नेहरु नाम
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ ०७:५१ मंगलबार
