नेपालमा संघीयताको औपचारिक अभ्यास भर्खरै सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाले संघीय सरकार गठन गरिसकेपछि तितामिठा अनुभव संगाल्ने क्रम अघि बढेको छ। संघीय मुलुकले अपनाउने करिब सबै विधिलाई आत्मसात गरेरै सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रण गरेको छ।

हिजो सडक र सदनमा संघीयताको मुद्दाले ‘स्पेस’ पाउँदा राष्ट्रिय नेतृत्वमा रहेका कतिपय दलका नेताले ‘संघीय नेपाल दिवास्वप्न’ भएको भन्दै बेवास्ता गरे। संविधानमै संघीयता ग्यारेन्टी गर्ने बेलामा पनि बाध्यात्मक परिस्थिति भनियो। ‘संघीयता’ शब्द सुन्नै नचाहने केही दल पछिल्लो निर्वाचनबाट अस्तित्व गुमाउन पुगेका छन्। संघीय तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संघीयताको फेर समातेरै पिछडिएको मुलुकलाई विकसित नेपालको पहिचान कायम गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बताउन थालेका छन्।

यद्यपि, सानो मुलुक नेपालमा संघीयताको सफलताप्रति धेरैको शंका छ। एकथरीले नेपालमा संघीयताको सफलता÷असफलता प्रदेश २ को भविष्यमा अड्किएको अनुमान लगाइरहेका छन्। प्रदेश २ सफल भए संघीयता सफल, नभए पूर्ण रुपमा असफल हुने चर्चा सबैतिर व्याप्त छ।

कोर मधेसका आठ जिल्ला समावेश गरिएको प्रदेश २ अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको ‘थिम’भन्दा भिन्न छ। संघीयताका लागि सयौ जनतालाई बलिदान गराउने मधेसवादी दलहरु यो प्रदेशमै केन्द्रित छन्। ती दलको आन्दोलन र सरकारको व्यवहारका कारण मधेस र संघीयतालाई एउटै कित्तामा राखेर बुझ्ने जमात बलियो छ। आन्दोलनताका मधेसवादी दल भर्सेस अन्य दल देखियो। त्यसक्रममा मधेसवादीबाहेक दलका नेतालाई मधेस क्षेत्रमा प्रवेश नै रोकिएको थियो। करिब ६ महिनासम्म मधेसी समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका केन्द्रीय नेता आफ्नै राजनीतिक क्षेत्रमा पुग्न सकेनन् भने स्थानीय नेता कार्यकर्ता अर्धभूमिगत अवस्थामा समय काट्न बाध्य भए।

आज अवस्था फेरिएको छ। सबै दल र समुदायले मिलेर संघीयता सफलताका लागि काम गर्ने अठोट लिएका देखिन्छन्। सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै नयाँ नेपाल निर्माणको आवश्यकता टड्कारो छ। राजनीतिक स्तरमा केही मुद्दाले दलीय तिक्तता देखिए पनि समाज आपसमा मिल्न चाहेका छन्। सामाजिक सद्भावलाई प्रगाढ बनाएर आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा नागरिकको दृष्टि अघि बढिसकेको छ। राजनीतिक विचलन भएन भने मुलुकले कोल्टे फेर्ने प्रष्ट आधार झल्किन थालेका छन्।

केन्द्र तथा प्रदेश २ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशमा वाम मोर्चाको सरकार गठन भइसकेको छ। अन्य प्रदेशले चाहेर पनि मातृ पार्टीले नेतृत्व गरेको संघीय सरकारविरुद्ध खुलेर आफ्नो धारणा राख्न सक्दैन। प्रदेश २ को अवस्था भिन्न छ। त्यसो त अन्य सरकारजस्तै प्रदेश दुईमा पनि कांग्रेस मुख्य प्रतिपक्षको कित्तामा उभिएको छ। नेतृत्व मधेसवादीले नै गरेपनि वाम मोर्चा (एमाले–माओवादी)ले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। सरकार चलाउन समर्थन दिएको वाम मोर्चाले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्णय लिन भने साथ दिनैपर्ने बाध्यतामा छैन। प्रदेशको नामकरण, भाषालगायत नीतिगत सवालमा कांग्रेससँगै एमाले र माओवादीले मिलेर मधेसवादी दललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने संकेत देखिँदैछ। राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रदेश २ को सरकारलाई यो नै मुख्य चुनौती देखिएको छ।

प्रदेशसभामा संख्यात्मक उपस्थितिका आधारमा फोरम र राजपा मिलेर सरकार निर्माणका लागि सामान्य बहुमत कायम गर्न सफल भएपनि कानुन निर्माण तथा अन्य नीतिगत निर्णय लिन गाह्रो छ। एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा फोरम र राजपा मिलेर बल्ल सामान्य बहुमत पुगेको छ। प्रदेशसभामा फोरमका २९ तथा राजपाका २५ गरी ५४ सांसद छन्। एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, रिजमान अनसारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक र स्वतन्त्र एकसमेत सरकार बाहिर ५३ सांसद छन्। यस अर्थमा सरकार गठन गरेपनि मधेसवादी दलले कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग दूरी बढाएर प्रदेश हाँक्न सहज छैन ।

भौगोलिक संरचनाको आधारमा प्रदेश २ जस्तो एकरुपता अन्य प्रदेशमा पाइँदैन। सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक र भाषिक विविधताको धनी यस प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा डो-याउन खाँचो छ भने मात्र राजनीतिक प्रतिबद्धताको। प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘नेताहरुकै मुखबाट सुनिरहेको हुन्छु, यो प्रदेशमा के छ? म भन्छु यो प्रदेशमा के छैन? समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि आवश्यक हरेक तत्व उपलब्ध छ । छैन भने मात्र राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमान्दारिता।’

पछिल्लो समय पर्यटन प्रवद्र्धनको चर्चाले काठमाडौंदेखि जनकपुरसम्म निकै महत्व पायो। हरेक नेताले नेपालको विकासमा पर्यटन क्षेत्रको महत्वबारे लामै बोल्न जानीसकेका छन्। भाषणमा पर्यटन प्रवद्र्धनका एकसेएक सुत्र बताउँछन्। तिनै नेता कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी सम्हालेपछि जान्ने व्यक्तिसँग सल्लाह लिन पनि आवश्यक ठान्दैनन्। पदीय अधिकारको रक्षा र पदावधि लम्ब्याउने दाउमै तिनको समय बित्न पुग्छ। फेरि पदमुक्त भएपछि गतिलो भाषण ठोक्दै हिँड्ने अधिकांश नेताको दैनिकी बन्छ। नेपाली राजनीतिमा यो रबैया कायम रहेसम्म ‘समृद्धिको परिकल्पना दिवास्वप्न’ सिद्ध भइरहने झाको भनाइ छ।

प्रदेश २ को समृद्धिका लागि झाले मुख्य चारवटा सम्भावना देखेका छन्। पर्यटन, कृषि, उद्योग र रेमिट्यान्समा केन्द्रित भएर राजनीतिक प्रतिबद्धता साथ काम गरिए प्रदेश विकासका लागि थप चिन्ता लिइरहनु नपर्ने भनाइ उनको छ। प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभले समृद्ध प्रदेश निर्माणको मुख्य पाँचवटा सम्भावना देखेका छन्, कृषि, उद्योग, रेमिट्यान्स, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले कृषि र पर्यटनलाई मात्रै प्रवद्र्धन गरी सम्पन्न प्रदेश निर्माण गर्न सकिने आधार देखिरहेका छन्।

‘परापूर्व कालदेखि यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको केन्द्र रहँदै आएको छ। अहिले त्यसको निरन्तरता मात्रै आवश्यक छ,’ झा भन्छन्, ‘पर्यटनको सम्भावनालाई अध्ययन गरी आधुनिक मापदण्डअनुसार त्यसको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण मुख्य आवश्यकता छ।’ बाहिरी रुपमा प्रदेश २ मा धार्मिक थलो भनेको जनकपुर र जानकी मन्दिरलाई मात्रै बुझिन्छ। प्रदेशका सबै जिल्लामा प्राचिन एवं ऐतिहासिक महत्वका धार्मिक स्थल छन्। बाराको गढीमाई मन्दिर, महोत्तरीको मुस्लिम धर्मावलम्बीको रौजा मजार, धनुषाको जानकी मन्दिर, सिरहामा सलहेश र दिनाभद्री र सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती मन्दिरको संरक्षण र थप सौन्दर्यीकरण गरी धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रचूर सम्भावना छ।

हिन्दु धर्मका प्रसिद्ध मठ, मन्दिर प्रदेशका सबै जिल्लामा छन्। महोत्तरीमा रहेको रौजा मजार अन्य प्रदेश तथा भारतका मुस्लिम समुदायबीच पनि प्रसिद्ध मानिन्छ। यो ठाउँको महत्वलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सप्तरीमा शिख समुदायको ठूलो धरोहर रहेको छ । चुरेको फेद र राजमार्ग माथिको भागमा उल्लेख्य संख्यामा बौद्ध धर्मावलम्बी समुदायको बसोबास रहेको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी दर्शन गर्न आउने दुनियाँका बौद्ध समुदायको केही हिस्सा पनि यस भेगमा ल्याउन सके ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सकिने तर्क डा. लाभको छ।

जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी विश्व सम्पदाको सूचिमा दर्ता गराउने योजना छँदैछ। हिन्दु धर्मको पवित्र र सर्वाधिक पहुँच भएको ग्रन्थ रामायणको केन्द्रविन्दु हो जनकपुर। रामायणकै महŒव बुझेर तत्कालीन भारत, टिकमगढकी महारानी वृष भानु कुँवरीले करिब सवा सय वर्षअघि जानकी मन्दिरको वर्तमान स्वरुप निर्माण गराएकी हुन्।

निसन्तान कुँवरीले जनकपुरको महिमाबारे सुनेपछि जानकी भूमिको दर्शन गर्न जनकपुर आइन् । यहाँबाट फर्केको केही महिनापछि पुत्र प्राप्ति भयो र सोही खुसीमा उनले जानकी मन्दिर निर्माण गराइन्। तत्कालीन समयमा नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो मन्दिर निर्माणमा। त्यसैले आज पनि जानकी मन्दिरलाई नौलखा मन्दिर भन्ने चलन कायमै छ।

जानकी मन्दिरको मुख्य आकर्षण विवाह पञ्चमी महोत्सव हो। रामायणकालीन राम र सीताबीच भएको वैवाहिक समारोहको सम्झनामा हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीको दिन रामजानकी विवाह महोत्सव आयोजना गरिन्छ। सो दिन नेपाल तथा भारतका दर्जनौ जोडीले जानकी मन्दिर परिसरमै लगन गाँठो कस्छन्। यही परम्परालाई आधुनिक रुप दिएर विश्वभरका हिन्दु समुदायलाई जनकपुरमा आएर विवाह गर्न अभिप्रेरित गरी ठूलो संख्यामा पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ। योसँगै नेपाल, भारत र श्रीलंकाबीच रामायण सर्किट बनाएर प्याकेजमै विकासको योजना ल्याउन त्रिपक्षीय गृहकार्य पनि जारी छ। यस योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिए धार्मिक पर्यटनको सम्भावनालाई उजागर गरी प्रदेश विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीय संस्कृतिविद्को विश्वास छ।

सर्लाहीमा सम्भवतः मुलुककै सर्वाधिक ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल छ। करिब ५२ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको उक्त ताल क्षेत्रलाई संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गरी चितवनको सौराहाजस्तै पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिने लाभ सुझाउँछन्। उनले ताल क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका चरा तथा पानी जीवहरुलाई संरक्षण गर्न ठोस योजनाको आवश्यकता औल्याए। ‘ऐतिहासिक महŒव भएको यो ताल चौतर्फी अतिक्रमणको चपेटमा पररहेको छ। यसको संरक्षणले भूमिगत पानीको सतह रिचार्ज हुनुको साथै पर्यावरण जोगाउन मद्दत पुग्छ नै। साथै पर्यटक लोभ्याउने थलोको रुपमा पनि राम्रो योजना बन्न सक्छ,’ लाभले भने।

पर्यटनपछि प्रदेश २ को विकासको अर्को मुख्य सम्भावना कृषि क्षेत्र रहेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले भारतको पञ्जाबसँग प्रदेश २ लाई तुलना गर्छन्। ‘एउटा सानो भूभाग रहेको पञ्जाबले विशाल भारतका सबै नागरिकलाई पालेर नेपाललगायत मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्जाबको भन्दा बढी उर्वर मानिएको यस प्रदेशको माटोले सबै नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न मात्रै उत्पादन गर्न सफल भयो भने पनि यो प्रदेश धनीमा नमूना प्रदेशको पहिचान बनाउनेमा दुईमत नहोला।’

यो ठाउँको माटोमा उर्वर शक्ति छ। त्यसको सदुपयोग हुन नसकेर मात्रै खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालको छ। ‘मात्र १२ वर्ष पछाडि फर्केर हेरौं,’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘हाम्रो खेतबारीमा फलेको धान, गहुँ, आलु र तेलहन बालीले स्वदेशमा बजार पाउन नसकेर हाम्रा हजुरबुवाले सीमापारीको बजारमा फालेर आउँथे। सीमा नाकामा तराई क्षेत्रबाट अन्न ढुवानी गर्ने गोरुगाडाको लाइन लागेको हुन्थ्यो।’

पछिल्लो केही वर्षयता चुरे क्षेत्रको दोहनले बाढी र भूक्षयको प्रकोप बढेको छ। काम गर्नेजति सबै युवा वैदेशिक रोजगारमा लागेर गाईभैंसी पालनको परम्परा हराउँदै गयो। त्यसबेला आफ्नै गाईको गोबर हालेर मलिलो बनाइने खेतमा रासायनिक मलको प्रभाव बढ्न पुग्यो। सोही मलले निरन्तर उर्वरतामा ह्रास ल्याउँदै कृषि क्षेत्रमा जोखिम बढेको बुझाइ डा. लाभको छ। अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लाभ भन्छन्, ‘यहाँको माटोमा सम्भावना छ। माटोको उपयोग गर्ने विधि र सिँचाइमा काम भयो भने अबको पाँच वर्षभित्र सिंगो मुलुकलाई आवश्यक खाद्यान्न पुर्ति गर्ने क्षमता प्रदेशसँग छ।’

सुनकोशी–कमला–मरिण डाइभर्सन निर्माणको चर्चा सुरु भएको दशकौ बितिसक्यो। यो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेर निर्माण कार्यलाई गति दिने हो भने प्रदेश मात्रै नभएर सिंगो मुलुकको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास लाभको छ। कृषि क्षेत्रको उपयोगिता बढाउन विद्युत् आपुर्ति र किसानलाई आत्मसम्मान महसुस गराउनुको साथै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न चुरे दोहनको नियन्त्रण र वृक्षारोपण गरी वन विस्तारको योजनालाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्न उनले सुझाए।

प्रदेश २ को आठवटै जिल्ला समथर छ। उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि समथर भूमि आवश्यक हुन्छ। उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि यो प्रदेशमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। बन्द, हड्तालमुक्त गरी प्रत्येक जिल्लामा औद्योगिक कोरिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ। कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन गर्न सकिए तेहरो फाइदा लिन सकिने लाभको धारणा छ।

‘यो भेगमा हुने मुख्य उत्पादनहरु आँप, लिची, फर्सी, टमाटरलगायत वस्तुलाई प्रशोधन गरी मुलुकभर निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। यसले स्थानीय कृषकले सम्मानजनक मूल्य पाउनेछन् भने रोजगार र स्वरोजगारको वातावरण निर्माण भई गरिबी हटाउन ठूलो सहयोग पुग्छ,’ लाभले भने। उद्योगमा लगानी बढाउँदा वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक कोरिडोर सञ्चालन तत्काल ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

उद्योग विस्तारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनसँगै वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवालाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न सकिन्छ। ‘हाम्रो मुलुकको प्रतिभा युरोप र अमेरिकामा, बलिया पाखुरा खाडी र मलेसियामा छन्। तिनीहरुलाई स्वदेश नफर्काएसम्म समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइलाई मनन गरी यही माटोपानीमा जन्मे हुर्केका युवालाई रोजगार र स्वरोजगारको वातावरण बनाउन कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र उद्योग विस्तारले मात्रै सम्भव रहेको झाको दाबी छ।

प्रदेश २ को तेस्रो मुख्य आयस्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याका आधारमा धनुषा र महोत्तरी मुलुककै अग्रस्थानमा आउने जिल्ला हो। त्यहाँबाट दैनिक करोडौ रुपैयाँ आउने प्रदेश हो यो। ती रकमको झन्डै ८० प्रतिशत खर्च जग्गा खरिद, घर निर्माण, विवाहमा तडकभडक र विलाशिताको जीवनयापन जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ। उक्त रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रको रुपमा कृषिअन्तर्गत नगदेबाली र साना उद्योग स्थापनामा लगानी गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने हो। यति गर्दा पनि प्रदेशको समृद्धि अभियानमा ठूलो सहयोग पुग्ने सम्भावना छ।

संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग, राजनीतिक र सामाजिक सन्तुलन, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पौराणिक महत्व बोकेको जनकपुरको शिक्षा र पर्यटनको परम्परालाई निरन्तरता प्रदेश सरकारको अगाडि मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिँदैछ। यी विषयलाई सहज रुपमा परिचालन गर्न सकिए प्रदेशको सफलता उज्ज्वल देखिन्छ। नभए प्रदेश असफल हुनुका साथै मुलुकलाई लामो समयसम्म आन्दोलनको भुमरीमा पछारिरहने खतरा पनि देखिँदैछ।

संघीय संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आएका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने संवैधानिक आधार छैन। स्थानीय सरकार स्वायत्त छ। प्रदेश सरकार मातहतमा बस्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, न समन्वय गर्नुपर्ने कुनै प्रावधान छ। संघीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास सम्बन्धी अधिकतम अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको छ, संघीयताको औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै गठन गरिएको प्रदेश सरकार सञ्चालनमा निकै कठिनाइ हुने गुनासो मन्त्री यादवको छ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०८:०५ शुक्रबार