काठमाडौं – विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला संघ संस्थाको बालश्रम अन्त्य गर्ने नारा, नारामै सीमित भएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रुपमा भाषण र आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रमा जतिसुकै बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि बालश्रम ज्यूँका त्यूँ छ। केन्द्रीय बालकल्याण समितिको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चार महिनामा बालश्रमसम्बन्धी १४० वटा घटना घटेका छन्।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई हेर्दा यही मंसिर १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म बालश्रमसम्बन्धी १४० वटा घटना प्रकाशमा आएका छन्। फागुनमा ९६, पुसमा ३० र माघमा १४ जना बालबालिकालाई बालश्रममा प्रयोग गरिएको पाइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले जानकारी दिए। घरेलु तथा होटलमा ४३ प्रतिशत (६० जना), इँटा उद्योगमा २६ प्रतिशत (३६ जना) र पढाइखर्च जुटाउन ३१ प्रतिशत (४४ जना) बालबालिका बालश्रमका रुपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ।
उल्लेखित बालबालिकाअन्तर्गत बाजुराबाट ५५ जनालाई पढाइदिन्छु भन्दै काठमाडौं लगायतका अन्य शहरमा घरेलु बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएको समितिले जनाएको छ। जिल्ला बालकल्याण समिति बाँकेको समन्वयमा जिल्लाका इँटा उद्योगमा अनुगमनका क्रममा १६ बालक र चार बालिकाको उद्धार गरिएको छ।
पढाइखर्च जुटाउने काममा लागेका बालबालिकाको विवरणलाई हेर्दा सल्यानमा बालुवा संकलनमा १६ बालक र आठ बालिका, मकवानपुरमा आठ बालबालिका राजमार्गमा लालिगुराँस बेच्दै, गोरखामा ६ बालबालिका भरिया तथा अन्य ६ जना खोटो संकलनमा संलग्न रहेको पाइयो।
बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएका बालबालिकामा बालक ५६ प्रतिशत (७९जना) र बालिका ४४ प्रतिशत (६१ जना) रहेका छन्। “उमेर समूहका आधारमा १० वर्ष वा सो भन्दामुनीका ११ जना, ११ देखि १४ वर्षको ४४ जना र १५ देखि १८ वर्षका ८५ जना रहेका छन”निर्देशक धितालले भने।
आव २०७–७५ को प्रथम चौमासिक (साउनदेखि कात्तिक) मा १३ वटा बालश्रमसम्बन्धी घटना भएका छन् भने मंसिरदेखि फागुनसम्ममा १४० वटा बालश्रमका घटना प्रकाशमा आएका छन्। यसबाट बालश्रमको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्टसंघको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् १९८९ लाई अनुमोदन गरेपछि बालअधिकारप्रति सचेत हुँदै बालश्रम (निशेध र नियमन गर्ने) ऐन २०५६ जारी गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चौध वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई भने कुनै पनि स्वरुपमा श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ।
समितिले बालयौन दुव्र्यवहार र बलात्कार, बालबालिकाको हत्या र मृत्यु, बालविवाह, बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखन, गर्भपतन, कुपोषण, शारीरिक सजाय र अपहरणलगायत विषयमा समेत अध्ययन गरेको छ।
त्यसैगरी समितिले निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधन (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन)लाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ। (सुशील दर्नाल/रासस)
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ १०:३२ बिहीबार
