सरकारले केही फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न जोड दिँदै उच्च सरकारी वकिललाई अधिकारसहितको निर्देशन दिएको छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले केही फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रमा जोड दिँदै तल्लो तहलाई अधिकारसहितको निर्देशन दिएको हो।
अबदेखि कुनै मुद्दा फिर्ता लिने र पुनरवलोकन गर्ने नगर्ने निर्णय उच्च सरकारी वकिलले गर्न पाउने छन्। यसअघि कुनै मुद्दा फिर्ता लिने, पुनरवलोकन गर्ने नगर्ने भन्नेबारेमा महान्यायाधिवक्ताले नै निर्णय दिनुपर्थ्याे।
सरकार वादी हुने मुद्दामा अन्तिम निर्णय नायब महान्यायाधिवक्ताले गर्नेगरी सिफारिस गरिएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताएका छन्। मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानीसम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्ने मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि, उपद्रवसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गराउन निर्देशन दिइएको छ।
मुलुकी संहिता र न्याय प्रशासन ऐनबमोजिम पुनरवलोकनको निर्णय नायब महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको हो। चोरी डाँका कसुर ठहर भएको तर माग दाबीमध्ये बरामद भएको बिगोमात्र भराउने गरी फैसला भएकोमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिलले गर्नेछन्। अभियोजनका बखत जरिवाना वा क्षतिपूर्ति माग दाबी लिएमा फैसलाले नबोलेमा पुनरावेदनको अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिलले गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ।
बालविवाहलाई बलात्कार भन्न नहुने
अठार वर्ष उमेरमुनिका किशोरकिशोरीका बाबुआमाको अनुमतिबिना विवाह गर्ने विषय जबरजस्ती करणीलगायतका मुद्दामा परिणत हुने गरेका छन्। बाबुआमाको आग्रहमा बाल विवाहलाई जबरजस्ती करणी मुद्दा भनिँदा अव्यवहारिक, व्यक्तिलाई अनावश्यक अपराधीकरण गरिएको निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अध्ययनबाट निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ कात्तिक २८ मा गरेको नेपाल सरकारविरुद्ध सन्तोषकुमार यादव भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा नयाँ नजिरसहितको फैसला सुनाएको थियो। त्यसैलाई आधार मान्दै बाल विवाह मुद्दालाई बंग्याएर जबरजस्ती करणी, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिललाई निर्देशन दिइएको हो।
महान्यायाधिवक्ता बडालले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी अभियोजन गरिएको भन्दै त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन खोजिएको बताए। किशोरकिशोरीको राजीखुसीमा भएको विवाहलाई बाल विवाहमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ। तर कसैलाई चारवटासम्म मुद्दा चलाइएको छ।
‘धेरै सजाय माग गर्नु समस्याको समाधान होइन। हामी गलत खालको प्रचलनमा रहेछौं’, उनले भने, ‘१८ वर्ष उमेरमुनिकाले गरेको प्रेम विवाहविरुद्ध शरीर बन्धक, अपहरण, जबरजस्ती करणी जस्ता मुद्दा चलाइएको हुन्छ। १६/१७ वर्षको व्यक्तिलाई चारचारवटा मुद्दा चलाएर राज्यले के गर्न खोजेको ?’ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मान्दै व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन गर्न खोजिएको उनले बताए।
व्यवहारिक विषयलाई हेरेर मुद्दा चलाउँदा अदालतमा चाप पनि घट्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क छ। बाल विवाहबाहेक अन्य विषय परिणामस्वरूप सिर्जित परिस्थितिका कारण अन्य कसुर गराउने मनसाय नभएमा बाल विवाहको कसुरमा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सहकारीको पैसा तिरेमा मुद्दा नचल्ने
ऋण लिएका व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेमा बैंकिङ कसुर वा सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाउने गरिएको छ। अबदेखि भने अभियोजन भएका मुद्दामा पनि सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा पीडित व्यक्तिले मिलापत्र गर्न चाहेमा गर्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि अभियोग दर्ता हुँदा कर्जा चुक्ता भैसकेको देखिएमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्ने भनी गम्भीर कसुर कायम गरी सजायका लागि दाबी न्यायोचित नहुने फैसला गरेको थियो। त्यसलाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ऋण लिएका व्यक्तिले मुद्दा दर्ता हुनुअघि साँवा, ब्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेस गरेमा मुद्दा नचलाउनेगरी मिलापत्र गराउन निर्देशन गरिएको छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११७ (२) बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गराउने व्यवस्था छ। साथै मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० मा उल्लेख छ। पीडितले रकम पाउँछन् भने मुद्दा नचलाउने बाटोमा पनि जान सकिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। पीडितलाई छिटो न्याय दिनका लागि व्यवहारिक पाटो हेरिएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए।
बैंक खाता वा सम्पत्ति फुकुवा गरिने
कुनै पनि व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका क्रममा उसको बैंक खाता वा सम्पत्ति रोक्का राख्ने प्रचलन छ। अबदेखि भने बैंक खाता वा सम्पत्ति रोक्का राखिएकोमा अभियोगपत्रमा त्यस्तो बैंक खाता वा सम्पत्तिबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइपाउने वा जफत गरिपाउने माग दाबी लिनुपर्ने नभएमा सम्पत्ति फकुवा गरिनेछ। ‘रोक्का राखेको सम्पत्ति वा बैंक खाताबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइपाउने मागदाबी लिइएको रहेछ भने हदसम्मको बैंक खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति फुकुवाका लागि अनुसन्धान निकायमा पठाउनु’ भनिएको छ।
त्यसैगरी मिलापत्र हुने मुद्दामा अभियोग माग दाबी वा फैसलामा नै प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा बिगो रकम यकिन भएमा पीडित र सम्बन्धित प्रतिवादीले मिलापत्र गर्न चाहेमा आंशिक मिलापत्र गराउनसक्ने गरी निर्देशन गरिएको छ। यसअघि मिलापत्र गरिएका मुद्दामा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको जानकारी महान्यायाधिवक्ता बडालले दिए।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८१ ०६:१९ बिहीबार
