संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा गरेका सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ। यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा आतंक छ।
मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि मसान्तसम्म करिब एक हजार दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ। तीमध्ये आधा सरुवा न्यूनतम मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको छ। खासगरी कम आकर्षकबाट आकर्षक ठाउँमा गरिएका सरुवामा पहुँच, नेताहरूको भनसुन, पैसा र बिचौलिया हाबी भएको पाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई सयजति कर्मचारीको सरुवा एक महिना नपुग्दै फेरि गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरुवासम्बन्धी केही आधार छन्। तल्लो तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने, एक कार्यकाल सुगममा बसेका कर्मचारीलाई अर्को कार्यकाल दुर्गममा सरुवा गर्ने, आकर्षक ठाउँबाट फेरि आकर्षक ठाउँमा सरुवा नगर्नेजस्ता आधार बनाइएको छ। मन्त्रालयले बनाएको सरुवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ। तर मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था मिचेर जथाभावी सरुवा गरिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने बाहिर जसरी सरुवाको विषयमा एकदमै बेथिति भयो भनेर चर्चा भइरहेको छ, यथार्थमा त्यस्तो नभएको बताए। ‘हामीले सकेसम्म मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौं। बेथिति हुन दिएका छैनौं,’ उनले भने।
पराजुलीका अनुसार मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिने भएको छ।
मन्त्रालयले भदौ लागेपछि पटकपटक गरी एक हजार दुई सय कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। पछिल्लो पटक भदौ ३१ मा एकैपटक एक सय ३५ जना उपसचिवको सरुवा गरेको थियो। सुरुमा भदौ दोस्रो साता खरिदार र नायबसुब्बा गरी ६ सयको सरुवा गरिएको थियो। बीचमा पनि पटकपटक कर्मचारीको सरुवा भयो। पछिल्लो पटक गरिएको सरुवामा केही उपसचिव गम्भीर मर्कामा परेका छन्। आकर्षक ठाउँमा गएको महिना नपुग्दै उनीहरूको फेरि सरुवा गरिएको छ। ‘यो भनेको एकदमै बेथिति हो। यस्तो बेथिति मन्त्रालयको इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन’, मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।
गत असार ६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरुवालाई व्यवस्थित गर्न एउटा मापदण्ड बनाउने र उक्त मापदण्डलाई २०८१ साउन ७ गते बस्ने सचिवस्तरीय अर्को बैठकमा अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असारसम्म सबै किसिमका सरुवा रोक्ने सूचना निकाले थियो। साउनपछि मन्त्रालयले सरुवा गर्न सुरु गर्यो। तर सरुवामा बेथिति देखिएको गुनासो कर्मचारीहरूबाट आएको छ।
मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएपछि झनै भद्रगोल देखिएको छ’, स्रोत भन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणि सुवेदी छन्। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख विष्णु ज्ञवाली छन्।
मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सरुवाको सूची बनाउँदा कर्मचारी प्रशासन शाखाका कर्मचारीभन्दा विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघ, संगठनका पदाधिकारी, बिचौलिया र मन्त्रीको सचिवालयका सदस्य हावी हुने गरेका छन्। मन्त्रीको सचिवालयबाट सूची आउँछ, त्यसैलाई अन्तिम सूची मानेर सरुवा गर्नुपरेको छ ।’
अझै दुःखको कुरा के छ भने सरुवा सूची मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ढिलो गरेर राख्ने गरेको छ। पहिला सरुवा सूची तयार पारेपछि त्यसमा परिमार्जन गरिन्छ। परिमार्जन गर्ने बेलामा पनि निकै चलखेल हुने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ३६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवा, केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ गतेभित्र र क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवापत्रमै अवधि तोकी कम्तीमा दुई वर्षका लागि लेख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। तर यो व्यवस्था पनि अहिले उल्लंघन गरिएको छ ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ०६:२२ आइतबार
.gif)
