इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट भइरहेको कर छलीको पक्षमा परेका सम्पूर्ण रिट सर्वोच्चले आज खारेज गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
सो निर्देशनविरुद्ध वल्र्ड लिङ्कले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०८१ १९:१० आइतबार
