४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

काठमाडौं-१५ मा अब ‘टोलटोलमा सरकार’

काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ ले टोलटोलमा सरकार भेटिने कार्यक्रम गर्ने भएको छ। स्थानीय आवश्यकता पूरा गराउन समुदायस्तरमै सम्पादन गर्न सकिने काममा टोलवासीको सक्रियता बढाएर नागरिकका आँगनमा सरकार पुर्‍याउने योजना वडाले ल्याउन लागेको हो।

पहिलो चरणमा संघसंस्थाका प्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न थालिएको छ। त्यसक्रममा वडाबाट संकलन गरिने राजस्व, प्रवाह हुने सेवाका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षमा जानकारी दिइएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमका एक सहभागीले बताए।

उनका अनुसार स्थानीय विकासका लागि योजना, बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्ने, माग गरिएको कार्यक्रम गर्ने प्रक्रिया, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरण, कार्य सम्पन्न हुने चरण, यसपछि भुक्तानीको प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे प्रशिक्षित गराइएको छ। संस्थासँग सम्बन्धित कागजात, सम्पन्न कामको दिगो उपयोगलगायत विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएका थिए।

वडा १५ को जनसंख्या ५२ हजार ६६८ छ। उनीहरू १४ हजार ८१ परिवारमा बाँडिएका छन्। यस सिाबले औसत परिवार संख्या ३.४७ छ। वडाभरिमा टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति, आमा समूह, क्लब, गैरसरकारी संघसंस्था गरी सय भन्दा धेरै संघसंस्था छन्।

वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले वडा र टोलको सम्बन्ध छुट्याएर हेर्न नसकिने भएकालेसरकारलाई टोलमा अनुभूत गराउनेतिर लागेको बताए। ‘जनताले चाहेका धेरै काम टोलकै सक्रियतामा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

यसका लागि वडामा पुग्नैपर्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि टोललाई जिम्मेवार हुने संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।’ वडा र टोल नछुट्टिने गरी काम गर्ने चाहना वडाले राखेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ताबारे महानगर प्रशासन विभाग प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी गराए। स्थानीय न्यायिक प्रणालीबारी कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले प्रस्तुति दिए। वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले संघसंस्था तथा क्लबहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीका व्यवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले टोल विकास संस्था, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति, क्लबका बीचमा रहेका भिन्नता, कामको अधिकार क्षेत्र, खर्च गर्ने विधि, भुक्तानी प्राप्तिलगायत विषयमा जित्रासा राखेका थिए। अधिकारीहरूले संघसंस्था आफैं सचेत हुनुपर्ने, आफूले गरेको कामसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

वडाको विकासका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका संघसंस्थाले ज्ञानका अभावमा कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक झमेला झेल्नु नपरोस् भनेर संघसंस्थालाई अभिमुखीकरण गरिएको कार्यपालिका सदस्य मैयाँलक्ष्मी महर्जनले जानकारी दिइन्।

दुवै पक्षको असल नियत हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियागत कारण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित विवाद न्यूनीकरण गर्न, पूर्वाधार तथा सामाजिकका क्षेत्रमा स्थानीय संघसंस्थाको क्रियाशीलता बढाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम राखिएको वडा सचिव प्रमोद अधिकारीले जानकारी दिए। 

प्रकाशित: ३० वैशाख २०८१ ०८:५१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App