नेपाल प्रहरीलाई १३ वर्षयता विदेशी दातृ निकायबाट ठूलो धनराशि सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको छ। प्रहरीका विभिन्न परियोजनाका लागि २५ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दातृ निकायहरूको सहयोगमा नेपाल प्रहरीले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरेको छ। त्यस्ता कतिपय परियोजना सम्पन्न भैसकेका छन्।
द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकी पुनर्निर्माण, तालिम केन्द्र निर्माण, अपराध अनुसन्धान, समुदायमा प्रहरी अभियान, साइबर ब्युरोको भवन निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिलगायतका परियोजनाका लागि विदेशी दातृ निकायबाट अर्बौं रूपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ।
विभिन्न विदेशी निकायले नेपाल प्रहरीलाई २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०७१ सालसम्म १० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख २ हजार ४८७ रूपैयाँ सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यसयता १४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी भीमप्रसाद ढकालले विदेशी दातृ निकायबाट सहयोग आउनु स्वाभाविक भएको बताए। राज्यको नीति नियमभित्रै बसेर सहयोग लिइएको उनले बताए। ‘प्रहरीले मात्र सहयोग लिएको होइन, यसलाई त राज्यका लागि प्राप्त सहयोगका रूपमा लिनुपर्छ,’ ढकालले भने।
सशस्त्र हिंसा न्यूनीकरण तथा सामुदायिक सुरक्षा सबलीकरण परियोजनाअन्तर्गत राष्ट्रसंघीय सहयोग कार्यक्रम (युएनडिपी) ले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। उसले पछिल्लोपटक ८३ करोड ११ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। यो परियोजना कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, बारा, पर्सा, मोरङ, धनुषा र सप्तरी जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ।
त्यसैगरी अपराध अनुसन्धान तालिमका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीनसहित ५२ जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाका लागि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले दुई करोड ६६ लाख रूपैयाँ सहयोग दिएको छ।
भारत सरकारले काभ्रेको पनौतीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब ५१ करोड ९३ लाख रुयैयाँ सहयोग गरेको छ।
महिला तथा बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि युनिसेफले एक करोड रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राज्य बेलायतबाट महिला र बालबालिकाको सेवा सुरक्षाअन्तर्गत पाँचथर, सुनसरी, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाका लागि ३८ करोड ८० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै मोरङ, सुनसरी, सप्तरीसहितका ३० जिल्लामा प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि तथा आधुनिकीकरणका लागि बेलायत सरकारले दुई करोड ४० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको भवन निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि कोरियाली सरकारले एक अर्ब ६ लाख रूपैयाँ सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको छ।
नेपाल प्रहरीलाई २०७१ सालमा बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआइडी) ले एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ सहयोग गरेको थियो। भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रहरी भवन निर्माणलगायत कार्यका लागि उक्त सहयोग प्राप्त भएको हो।
डिएफआइडीबाट प्राप्त सहयोग रकमबाट सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, नवलपरासी, कपिलबस्तु, रूपन्देही, दाङलगायत जिल्लामा महिला मैत्री ब्यारेक र शौचालय निर्माण भएका छन्। प्राप्त उक्त सहयोग रकमबाट प्रहरीलाई भिड नियन्त्रण गर्नलगायत चाहिने अन्य उपकरण पनि खरिद गरिएको थियो।
प्रहरीले विदेशी सहयोगबाटै अपराध अनुसन्धानलाई चुस्त र वैज्ञानिक बनाउन विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गरेको छ। विदेशी सहयोगबाटै प्रहरी र समुदायबीच राम्रो वातावरण बनाउने उद्देश्यले जनचेतना जागरणलगायत काम गरिएको छ।
सशस्त्र हिंसा न्यूनीकरण तथा सामुदायिक सुरक्षा सबलीकरण परियोजनाअन्तर्गत युएनडिपीले २०७१ सालअघि ३० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको थियो। उक्त परियोजनाअन्तर्गत २६ थान मोटरसाइकल, तीन सय सातवटा सियुजी मोबाइल र ५ सय १८ थान साइकल पनि किनिएको थियो।
सोही परियोजनाअन्तर्गत प्रभावकारी प्रहरी सेवा प्रवाहका लागि नौवटा प्रहरी चौकीलाई आर्थिक सहयोग गरिएको थियो। मोरङ, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा यो परियोजना सञ्चालनमा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
साना हतियार नियन्त्रण, सशस्त्र हिंसा नियन्त्रण र सामुदायिक सुरक्षाका लागि पनि युएनडिपीले ५५ लाख ८० हजार रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। उसले अपराध अनुगमन केन्द्र बनाउन पनि दुई करोड १७ लाख २८ हजार ७ सय रूपैयाँ सहयोग दिएको छ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले शान्ति कोषमार्फत द्वन्द्वकालमा भत्किएका दुई सय ७० वटा प्रहरीका भवन निर्माण गर्न एक अर्ब ९६ करोड ४२ लाख ३८ हजार ८ रूपैयाँ प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो।
यो रकम विभिन्न विदेशी संस्थाले उपलब्ध गराएका थिए। तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको शान्ति कोष सचिवालयमार्फत् सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म महिला बालबालिका सेवा केन्द्र बनाउन ५ करोड ४३ लाख ३० हजार रूपैयाँ खर्च भएको अभिलेख छ।
उक्त रकमबाट कैलाली, दाङ, कपिलबस्तु, सर्लाही र उदयपुरका २५ स्थानमा महला बालबालिका सेवा केन्द्र र महिला शौचालय बनाइएको छ। ६ वटा महिला ब्यारेक निर्माणका लागि २३ करोड ६४ लाख ६ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो।
महिला बालबालिका सेवा केन्द्रको भवन निर्माणकै लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले डोटी, जुम्ला, बारा, रौतहट र धनुषामा ७ करोड ७९ लाख ४७ हजार ५ सय रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई एसिया फाउन्डेसनले ४१ करोड १६ लाख ४ हजार १ सय १२ रूपैयाँ सहयोग गरेको छ।
उक्त रकम डिएनए परीक्षणका लागि प्राप्त भएको हो। त्यस्तै डिएफआइडीले प्रहरीको हेल्पडेस्क बनाउन, मोटरसाइकल र साइकल खरिद तथा सोलार जडान गर्न तीन करोड २२ लाख ५० हजार ५० रूपैयाँ सहयोग गरेको छ।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले प्रहरीको आन्तरिक नेटवर्किङ प्रणाली सुधार र पोलिग्राफका लागि तीन करोड ५२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। विदेशी मुलुक र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कतिपय परियोजना सम्पन्न भएको र कतिपय चलिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०८१ ०५:३२ बिहीबार
