एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उपहास थपिएको विश्लेषण गरेको छ। बढ्दो द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लगभग विफलताका कारण विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको पनि उसले जनाएको छ।
एम्नेस्टीले बुधबार प्रकाशित गरेको ‘द स्टेट अफ द वल्र्डस ह्युमन राइट्स’ प्रतिवेदनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा भइरहेको द्रुत प्रगतिसँगै कानुनी शासनको क्षयीकरण र अधिनायकवाद अझै बढ्ने आकलन गरिएको छ।
एम्नेस्टीको दृष्टिकोणमा सन् २०२४ र त्यसपछिका वर्ष पनि मानवअधिकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। एम्नेस्टीले विश्वका १५५ देशमा मानवअधिकार अवस्थाको मूल्यांकनसहित विभिन्न अध्ययन गरिएको जनाएको छ। विभिन्न देशमा अवलोकन गरी मानवअधिकारका विषयमा विश्लेषण गरेको दाबी उसको छ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालको सन्दर्भ पनि उल्लेख छ। नेपालमा अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतामा बेलाबेलामा अवरोध पुगेको, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार नभएको, लैंगिक विभेदलगायत मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना भैरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा यातना दिने र अन्य दुव्र्यवहारका घटना पनि भैरहेको तथा लैंगिक विभेद, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पनि उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
नेपालमा प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सुरक्षा बल प्रयोग गर्दा चारजनाको मृत्यु भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
नेपाल सरकारले टिकटक चलाउन लगाएको प्रतिबन्धलाई एम्नेस्टीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन गर्न खोजिएको भनेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरक्षा बलबाट भएका यातना, हिरासतमा मृत्यु र आप्रवासी श्रमिकले दुव्र्यवहार सामना गर्नुपरेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्वव्यापी विश्लेषण प्रतिवेदन विशेषगरी चारवटा मुद्दामा केन्द्रित छ।
पहिलो-सशस्त्र द्वन्द्वमा सर्वसाधारणलाई फाल्तु वस्तु जस्तै गरिएको व्यवहार, दोस्रो-लैंगिक न्यायविरूद्ध बढ्दो पश्चगमन, तेस्रो-सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदायमा आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय ह्रासको असमानुपातिक प्रभाव र चौंथो- जेनेरेटिभ एआई लगायत नयाँ र विद्यमान प्रविधिहरूबाट उत्पन्न भएका खतराहरूका विषयमा प्रतिवेदन केन्द्रित छ।
एआई विकासको तुलनामा नियमन पछाडि नै रहेकाले यसले ‘बिगटेक’ को प्रभुत्वसहित मानवअधिकार उल्लंघनलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्ने जोखिम रहने चेतावनी एम्नेस्टीले दिएको छ। एम्नेस्टीले अहिलेका नेता र संस्थाहरूद्वारा मानवअधिकारका सिद्धान्तमाथि विश्वासघात भएको ठहर गरेको छ।
बढ्दो द्वन्द्वका बीच धेरै शक्तिशाली राज्यको कार्यले बहुपक्षीयताको विश्वसनीयतालाई थप क्षति पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सन् १९४५ मा पहिलोपटक स्थापना गरिएको विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको एम्नेस्टीको मूल्यांकन छ।
‘सन् २०२३ लाई परिभाषित गरेको र कम हुने कुनै संकेत नदेखिएको इजरायल र गाजा द्वन्द्वमा इजरायली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपहास गरिरहँदा युद्ध अपराधको प्रमाण बढ्दै गइरहेको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘७ अक्टोबरमा हमास र अन्य सशस्त्र समूहले गरेको भयानक हमलापछि सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेका क्षेत्रहरूमा इजरायली अधिकारीहरूले गरेका निरन्तर हवाई हमलाले प्रायजसो पूरै परिवारहरूलाई सखाप पारेको, १९ लाख प्यालेस्टिनीलाई जबर्जस्ती विस्थापित गरेको र गाजामा बढ्दो अनिकालको बाबजुद अत्यन्त आवश्यक मानवीय सहायताको पहुँचमा रोक लगाएको छ।’
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनेकी छन्, ‘गहिरिँदो विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लीन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु संकटका बीचमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले मानवअधिकारको डरलाग्दो दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचुर उल्लंघनको निराशाजनक चित्र पेस गरेको छ।’
गाजामा भएको गैरसैनिकको रक्तपात रोक्न इजरायलका सहयोगीको असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्तामा बल पुगेको उनले बताएकी छन्। ती सहयोगीहरूमध्ये धेरै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कानुनी प्रणालीका सूत्रधार भएको उनको विश्लेषण छ।
युक्रेनविरुद्ध चलिरहेको रुसी आक्रमण, बढ्दो सशस्त्र द्वन्द्व, सुडान, इथियोपिया र म्यानमारमा देखिएका व्यापक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्था विनाशको जोखिममा रहेको टिप्पणीसमेत उनले गरेकी छिन्।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोगबाट घृणा, विभाजन र विभेद भड्काउने खतरा रहेको आकलन गरिएको छ। विश्वका धेरै भागमा राजनीतिक कार्यकर्ताले राजनीतिक वा चुनावी लाभका लागि ‘बलीको बोको’ बनाउने गरेको देखिएको छ। महिला, एलजिबिटीआई र सीमान्तकृत समुदायमाथिको आक्रमण तीव्र भएको पाइएको पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
गलत सूचना फैलाउन, समुदायलाई एकअर्काविरुद्ध भड्काउन र अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण गर्न दमनकारी राजनीतिक शक्तिले प्रविधिलाई हतियार बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा महिनौंको अभियानपछि अफगानी शिक्षा अभियन्ता मतिउल्लाह वेसा गत अक्टोबरमा रिहा भएको उल्लेख छ।
बालिका शिक्षा अधिकार प्रवर्धन गरेकोमा र बालिकालाई माध्यमिक शिक्षा लिनबाट प्रतिबन्ध लगाउने तालिबानी नीतिको आलोचना गरेको भन्दै उनलाई झण्डै सात महिना जेलमा राखिएको थियो। ‘दुर्व्यवहार र नेताहरूको जवाफदेहीतामाथि प्रकाश पार्न विरोध गर्ने अधिकार महत्त्वपूर्ण छ। आफूले मानवअधिकार चाहेको मानिसले पर्याप्त मात्रामा स्पष्ट पारिसकेका छन्। अब सरकारले मानिसका आवाज सुनिरहेको प्रमाणित गर्ने दायित्व उनीहरूमै छ’, महासचिव कालामारले भनेकी छन्।
सरकार, कर्पोरेटद्वारा निर्लज्ज ढंगमा नियम तोडिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका लागि एउटा युगान्तकारी क्षण देखा पर्नसक्ने खतरामाथि एम्नेस्टीले सचेत गराएको छ। ‘द्वन्द्वमा परेका नागरिकले उच्चतम मूल्य चुकाइरहेका छन्। शक्तिशाली सरकारहरूले मानवतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबिनाको एउटा युगमा पुर्याइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८१ ०७:२२ बिहीबार
