राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सवारी दुर्घटनाबारे छलफल गरिएको छ। बैठकमा सडक सुरक्षा र नागरिक अधिकार, सडक दुर्घटनाको अवस्था, सडक पूर्वाधार तथा सरकारको भूमिकालगायतका विषयमा जानकारसँग छलफल गरेको हो।
छलफलमा स्वतन्त्रता अभियान नेपालका सल्लाहकार मिलन धरेलले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्कालै सबै सडकमा सङ्केत अनिवार्य राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले निर्माणाधीन सडकमा सडक बत्ती, घुम्तीमा विपरीत दिशाबाट सवारी आएको देखिने ‘रिफ्लेक्टर’ जस्ता सङ्केत राख्न सुझाव दिए।उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई सडक हस्तान्तरणसँगै सडक सुरक्षा दिग्दर्शन तथा मार्ग निर्देशनसमेत दिनुपर्छ।’
सल्लाहकार धरेलले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि ठूला सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए। उनले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा छ दशमलव तीन प्रतिशत क्षति पुगेको जानकारी दिए।
समिति सदस्य रामचन्द्र राईले चालकको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै आराममा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘मानवीय र प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने दुर्घटना तत्काल कम गर्न सडकको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ।’
समिति सदस्य कुमार दसौदीले सवारी चालकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेकाले पनि दुर्घटना बढेको बताए। उनले लामो दूरीका सवारीसाधनमा अनिवार्य दुई जना चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले ‘बाटो नै विकास’ भन्ने भाष्य स्थापित भएको, मापदण्डबिनाको सडक, सडकको नियमित मर्मतसम्भार नहुनु र सवारीसाधनको परीक्षण नहुनुले दुर्घटना बढेको बताए।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ले अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्नुपर्ने र तीनै तहको समन्वयमा सडकसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए।
सो अवसरमा सन् २०२१ मा विश्वव्यापीरुपमा ११ लाख ९० हजार व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा जीवन गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो। सडक दुर्घटनामा जीवन गुमाउनेमा आधाभन्दा बढी सङ्ख्या १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको छन्। नेपालमा गत चैत मसान्तसम्म दुई हजार दुई सय ३० जनाले ज्यान गुमाएको र २८ हजार आठ सय ५३ जना घाइते भएका थिए।
प्रकाशित: ३ माघ २०८० १६:४१ बुधबार
