पिपरापूर्व (सप्तरी)- कञ्चनरुप नगरपालिका–५, पिपरापर्वकाबैरसीदेवी सदा आफ्ना तीन नातिनातिनी र बुहारीसहित पछिल्लो पाँच महिनादेखि छिमेकी दुर्गानन्द सदाको घरमा बस्दै आएकी छन् ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आव ०७३÷०७४ मा सप्तरीमा विपन्न दलितका लागि १ हजार घर बनाउने योजना थियोतर आव सकिएको ६ महिना बित्दापनि एउटा घर ठडिएन ।

    सरकारले ‘जनता आबास’ कार्यक्रमअन्र्तगत विपन्नलाई नयाँ घर बनाइदिने भन्दै भदौ पहिलो साता पुरानो घर भत्काइदिएपछि उनी परिवारसहित छिमेकिको घरमा बस्दै आएकी हुन् । भत्काइएका घरको अझै निर्माण थालिएको छैन । उनका छोरा बालकिशुन काठमाडौंमा मजदुरी गर्छन् । विपन्न दलितहरूलाई घर बनाइदिने लक्ष्यसहित सरकारले जनता आबासकार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
    ‘एउटै घर थियो, नयाँ घर बनाउने थप जग्गा पनि थिएन’, एक महिनाभित्रै नयाँ घर बनाइदिने भन्दै पुरानो घर तोडन लगाए । अझै काम सुरु भएको छैन’, उनले भनिन्, ‘हामी मुसहरमा त सबैको अवस्था उस्तै छ, कसैसँग प्रयोगभन्दा बढी कोठा हुँदैन, छिमेकीकोमा पनि कति दिन बस्नु ।’ पछिल्लो केही दिनयता सुरु भएको शितलहरले झन जनजीवन कष्टकर पारेको उनले गुनासो गरिन ।
    ‘वर्षायाम कष्टमै बित्यो, सानासाना बच्चा छन्, आफैंले घर बनाउन सक्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन’, बैरसी भन्छिन्, ‘आफ्नो झुपडीमै जसोतसो बस्दै आएकी थिएँ, नयाँ घर बन्ने आशामा झन् बेघर भइयो ।’
    सोही बस्तीका विजय सदा र राजकुमार सदाको अवस्था पनि उस्तै छ । उनीहरूको पुराने घर पनि नयाँ बनाइदिने भन्दै भदौमै भत्काइएको हो । ५ जनाको परिवारसहित अहिले विजय छिमेकी सत्यनाराणको घरमा बस्दै आएका छन् । राजकुमार सदा ६ जनाको परिवारसहित सानो झुप्रोमा दिन काट्न बाध्य छन् ।
    जनता आबास कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त बस्तीका १० मुसहरपरिवारका लागि नयाँ घर बनाउने योजना छ । कार्यविधिअनुसार निर्माण समितिमार्फत घरनिर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय घर निर्माण समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद सदा पनि ६ जनाको परिवारसहित भदौ यता छिमेकी घरमा बस्दै आएका छन् । हरिप्रसादले समिति गठनलगत्तै मोनु पासवान तथा जयमंगल परियारले घर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने भन्दै पुरानो घर भत्काउन लगाएकोबताए ।
    मोनु र जयमंगल  कञ्चनरुप नगरपालिकाकै बासिन्दा हुन् । भवन निर्माण तथा सहरी विकास कार्यालय राजविराजका कर्मचारीहरूको निकट मानिने यी दुवैजना यस क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रममा बिचौलियाको भूमिकामा छन् । कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर उपभोक्ता समितिहरूलाई आफूअनुकूल परिचालित गर्ने, घर निर्माण गर्नेलगायत सम्पुर्ण काम उनीहरूले नै गरेका छन् । यसबापत मोनुलगायतकाले सहरी विकास कार्यालयका कर्मचारीलाई कमिसनसमेत दिने गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
    कञ्चनरुप–८, गैरीगाउँमा पनि जनता आबास कार्यक्रमअन्तर्गत २० भन्दा बढी दलित परिवारका लागि घर बनाइदिने लक्ष्य छ । सो अनुरुप बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ । तर अझै जग खन्ने कामसमेत हुनसकेको छैन ।
    स्थानीय कारोदेवी सदाका दुईमध्ये एउटा घर जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गत साउन महिनामै भत्काइयो । बाँकी रहेको एउटा घर पनि दुई साताअघि जंगली हात्तीले लडाइदियो । आधा लडेको घरमा जसोतसो बस्दै आएको दुखेसो पोख्दै उनले भनिन्, ‘अब त झन् त्यो नयाँ घर बन्नेवाला छैन भन्छन्, नयाँ घर बनाइदिने भनेर पुराने भत्काउन लगाएका थिए ।’
    सरकारले घर बनाइदिने आश्वासन दिँदै पुरानो घर भत्काउन भनेपछि आफूहरूको बिजोग भएको मजनीदेवी सदाको भनाइ छ । ‘पुरानो घर भत्काएर जग खनिएको झन्डै ६ महिना भयो’, उनले भनिन्, ‘दुई बालबच्चासहित पाल टाँगेर बस्न बाध्य छुँ, न कर्मचारी सुन्छन, न त ठेकेदार र उपभोक्ता समितिनै चासो देखाउँछन् ।’
    यहाँ पनि मोनु र जयमंगलले नै काम गराउँदै आएका छन् । उक्त बस्तीमा घर निर्माण समितिका अध्यक्ष भरत सदाले आफूले चेकमा हस्ताक्षर गर्ने काम मात्रै गरेको बताए । ‘सबै काम उनीहरू(मोनु र जयमंगल)ले नै गराउने हो, म त चेकमा साइन गरेर रकम मिलाइदिने काममात्रै गर्छु’, उनले भने, ‘सहरी विकास कार्यालयका हाकीमहरूले समेत मोनु र जयमंगलले भनेअनुसार काम गर्नु भनी निर्देशन दिएका छन् ।’
सुस्त गति, काम पनि गुणस्तरहीन
    आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा सप्तरीमा १ हजार घर बनाउने योजना थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि एउटा  घर निर्माण हुनसकेको छैन । १ सय १ वटा घरको त जग खन्ने कामसमेत हुनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को योजनाअनुसार १ सय २८ घर बनाउन पनि बाँकी नै रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
    कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जग खन्ने काम सम्पन्न भएका ३ सय, डिपिसी लेभल पूरा भएका ५ सय २८ र गारोको कार्य सम्पन्न भएका १७ वटा घरछन् । डिपिसी लेभेल र गारोको काम सम्पन्न भएका घरको निर्माणसमेत गुणस्तरहीन रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
    सम्झौताको मापदण्डअनुसारको इँटा, सिमेन्ट, बालुवा र छड प्रयोग नभएको कञ्चनरुप–८ का पूर्णबहादुर विकले बताए । डिपिसी लेभेल पूरा भएको आफ्नो घर देखाउँदै उनले भने, ‘म पनि मिस्त्रीकै काम गर्छु, आफ्नो घरको काम पनि आफैंले गरिरहेको छु, निर्माणसामग्री मापदण्डअनुरुप नरहेको भन्दा ठेकेदारले उल्टै हप्काउने गर्छन्’, उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार ३ बोरा गिटी, २ बोरा बालुवामा एक बोरा सिमेन्ट मिलाएर मसला बनाउनुपर्नेमा १२÷१२ बोरा बालुवा र गिटीमा डेढ बोरा सिमेन्ट हालेर डिपिसीलगायतकोकाम भइरहेको छ ।’
    कञ्चनपुरका दलित अगुवा डिकबहादुर विश्वकर्माले सम्झौताअनुसार गंगाजली खोलाको बालुवा हुनुपर्नेमा ठेकेदारले स्थानीय पौडालगायत खोलाको बालुवा प्रयोग गरेको बताए । इँटा पनि गुणस्तरहीन नै रहेको उनको गुनासो छ ।
    यसबारे ठेकेदार र सहरी विकास कार्यालयमा भन्न जाँदा कसैले चासो नदेखाएको अर्का दलित अगुवा लागेन सदाले बताए । ‘कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्म सबै मिलेका छन्, सबै कमिसन बाँड्छन्’, उनले भने, ‘गरिबको घर बनाउने नाममा आएको सरकारी बजेट सदुपयोग हुनसकेको छैन ।’
    निर्माण काममा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका जयमंगलले आफू र मोनुले गरिब, दलितलाई सघाउने काम मात्रै गरिरहेको बताए । ‘कार्यालयका हाकीमसमेतको उपस्थितिमा सबै मिलेर हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएका हुन्’, जयमंगलले भने, ‘गरिब र अनपढ दलितहरू बुझ्दैनन्, त्यसैले प्रक्रियागत कुराहरू मिलाइदिने काम गरिदिन्छौं, निर्माणसामग्री ल्याइदिने काम पनि हामीले नै गरेका छौं ।’     सहरी विकास कार्यालय प्रमुख रमेश थिङले थोरै खर्चमा यो योजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै चुनावलगायत कारणले काम सुस्त भएको बताए । गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै गुनासो आएपछि अनुगमन तीव्र पारिएको उनले बताए ।
    सहरी विकास कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक ०७२÷०७३ र ०७३÷०७४ मा गरी सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी भइरहेको छ । साबिकका ५२ वटा गाविसमा गत आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम सञ्चालित भएको थियो । नयाँ स्वीकृत भएर आएका ८ सय आवासका लागि प्रारम्भिक कामसमेत हुनसकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ ।
    ०६६÷०६७ मै सप्तरी र कपिलबस्तुबाट सञ्चालित यो कार्यक्रम हाल मुलुकका ३१  जिल्लामा सञ्चालित छ । सहरी विभागको एक तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्यामध्ये १३ प्रतिशत(३४ लाख ५८ हजार परिवार) अझै पनि आवासविहीन छन् । २०८० सालसम्म यी आवासविहीन परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।   

प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०३:५६ आइतबार