कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्ले सार्वजनिक गरेको न्यायाधीशको रोलक्रमको विषयलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई बारले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीश रोलक्रम संविधानविपरित र कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्रै केन्द्रीत गरेर बनाइएको भन्दै खारेजको माग गर्दे ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले संशोधित प्रावधानको सन्दर्भमा पटक–पटक असहमति जनाउँदै खारेज गर्न माग गर्दै पत्राचार गर्दा समेत नभएको भन्दै फेरि ध्यानाकर्षण गराएको हो।
२०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा प्रकाशित गरिएको न्यायाधीशको रोलक्रम सम्बन्धमा जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन २०८०) प्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बारले यस अघि पनि न्यायाधीशको रोलक्रमको विषयमा विरोध गरेको थियो।
नेपाल बारको असोज १२ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले पनि नियमावलीमा भएको संशोधन अबिलम्ब खारेज गर्न न्याय परिषद्सँग माग गर्ने विशेष निर्णय गरिसकेको छ।
संशोधनले संविधानसँग बाझिएको साथै पूर्वाग्रही, स्वेच्छाचारी रहेको दाबीसहित बारले खारेजीको माग गरेको हो। ‘न्ययाधीशको रोलक्रमको विषयलाई गहन रुपमा लिई अविलम्ब खारेज गर्न समेत माग गर्दछौं,’ बारले भनेको छ, ‘उक्त संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३), प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुसंग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिन गएको छ। संशोधन पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी रहेको छ।’
न्यायाधीशहरुको रोलक्रम कायम गर्ने सम्बन्धमा न्यायपरिषद नियमावली २०७४ मा न्यायपरिषदद्वारा अचानक संशोधन गरिएको थियो। त्यस विषयमा पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमले पनि विरोध जनाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषदका अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतमा २०८० असोज १ मा बसेको वैठकले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरुको बरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो।
न्याय परिषद नियमावली २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेशी सूची तोक्ने तथा अदालतको प्रशासनिक काम कारवाही संचालन गर्ने प्रयोजनको लागि बरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ। न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा बरिष्ठता कायम हुने यस अघिको मौजूदा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको थियो। नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको क्रममा र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्ति भन्दा अगाडिको क्रममा राख्ने गरी संशोधन गरिएको हो।
न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको मितिको आधारमा वरीष्ठता कायम हुने वर्तमान सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम स्थापित मान्यता विपरीत न्याय परिषद नियमावली संशोधन गैर न्यायिक भएको पूर्व न्यायाधीश फोरमले निष्कर्ष निकालेको थियो। न्यायाधीश फोरमले संशोधनले न्यायालय भित्रको विकृति तथा विसंगति अझै प्रोत्साहित गर्ने निश्चित भएको ठहर गरेको थियो।
पहिले नियुक्त भइसकेको न्यायाधीश भन्दा पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको बरिष्ठताक्रम माथि राख्ने गरी गरिएको संशोधन संविधान विपरित भएको बारको निश्कर्ष छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको सेवा सुविधा सम्बन्धी संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को संवैधानिक प्रत्याभूतिको विपरित देखिएको बारको ठम्माई छ।
न्यायाधीशहरुको पदीय मर्यादा, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षण गर्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राखी न्यायाधीशहरुको उच्च मनोबल कायम राख्नुको सट्टा न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, काज तथा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गर्दा संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुनु आपत्तिजनक भएको पूर्व न्यायाधीशहरुले विज्ञप्तिमार्फत भनिसकेका छन्।
न्यायाधीशहरुका बीच विभेद खडा गरी न्याय निष्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने गरी न्यायापरिषदद्वारा गरिएको कानून प्रतिकूलका काम कारवाही तथा संविधान प्रतिकूलका नियमावलीको प्रावधानहरु अविलम्ब खारेज गर्न मागसमेत बारलगायतको माग छ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८० १०:०८ शनिबार
