काठमाडौं- जिल्लाहरूबाट आउने सुरक्षा रिपोर्टको समीक्षा र सुरक्षा निकाय प्रमुखले गर्ने ब्रिफिङको आधारमा सुरक्षा प्रबन्ध हुने गरेकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हेर्दै आएका छन् ।

सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हेर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अतिव्यस्त दैनिकीका कारण गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई नियमित ब्रिफिङ गर्न सकिएको छैन । साप्ताहिक रूपमा गरिनुपर्ने ब्रिफिङको समेत समयतालिका बन्न सकेको छैन ।
सत्तामा हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पार्टी नै एकता गर्नेगरी माओवादी केन्द्रले गरेको चुनावी गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीय बनाए । गृहमन्त्रालय हेर्दै आएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा पनि बिनाविभागीय भए । गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले लिए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामसँगै कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा उनी वाम गठन्धनविरुद्धको रणनीति बनाउन पनि खटिनै प¥यो ।
उनी आफैं डडेल्धुरामा उम्मेदवार छन् । श्रीमती आरजु देउवासमेत प्रत्यक्षतर्फ कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवार भएकाले पार्टी र आफ्नो पक्षमा चुनावी वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यताले सुरक्षासँग गाँसिएको गृह मन्त्रालय देउवाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
सुरक्षा प्रबन्धमा चुक्न नदिन बिहान मन्त्रालयका अधिकारीसहित सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसँगको बैठक, बेलुका दिनभरिको गतिविधि र सुरक्षा समीक्षापछि गृहमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने गरेका थिए । तर अहिले गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुपर्ने नियमित निर्देशन उनको सचिवालयका कर्मचारीले दिइरहेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका निर्देशन प्रधानमन्त्री आफैंले दिने गरेका छन् भने गृह र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको सरुवालगायत काममा उनको निजी सचिवालयका कर्मचारी सक्रिय छन् ।
जानकार अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालयको अधिकांश काम फोनबाटै हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले चासो दिए गृहका अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेरै ब्रिफिङ र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिन्छन् । ‘तीन दिनअघि मात्रै गृह सचिवसहित, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधि बालुवाटार पुगेर सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँको जिम्मेवारीको क्षेत्र धेरै भएकाले विभागीय मन्त्री हुँदाजस्तो सहज अवस्था भने छैन ।’
मन्त्रीपछि गृहको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा नयाँ हुन् । उनी पनि निर्वाचनको मुखैमा गृहमा आएका हुन् । हाल सुरक्षाको सबै नेतृत्व उनैले लिएका छन् । गृहको शान्ति सुरक्षा महाशाखामा पनि नयाँ नेतृत्व आएको छ ।
विगतमा निर्वाचन सुरक्षा समीक्षाका लागि प्रदेशस्तरमा हुने गोष्ठीमा गृहमन्त्रीसमेत उपस्थित हुँदै आएका थिए । गृहले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा समीक्षाका लागि पोखरामा गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिमै समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ । साथै, गृहले पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी, विराटनगर र धुलिखेलमा समेत सुरक्षा समीक्षा बैठक गर्दैछ, जहाँ गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित हुने सम्भावना न्यून छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउँदा जनार्दन शर्मा नै गृहमन्त्री थिए । उनकै नेतृत्वमा सबै जिल्लाको सुरक्षा रणनीति, चुनौती र अपनाउनुपर्ने आवश्यक रणनीति पारित भएको थियो । अहिले शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग हातेमालो गरेर निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने अभियानमा कस्सिँदा गृहले बनाएको अतिमहŒवपूर्ण रणनीतिबारे उनी जानकार छन् । यसलेसमेत सुरक्षा जोखिम बढाउनसक्छ ।
सुरक्षा रणनीतिबारे जानकार व्यक्ति नै प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर निर्वाचनमा होमिएकाले गृहका अधिकारीले उक्त निर्वाचन सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गरेको थियो ।
गृहले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री देउवासहित केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने सुरक्षा रणनीति परिमार्जनसहित पारित गरेर पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने सबै जिल्लामा पठाइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी समग्र निर्वाचन सुरक्षाबारे नीति बनिसकेको र आवश्यकता अनुसार ब्रिफिङ भइरहेकाले मन्त्रालयको काममा बाधा नपुगेको दाबी गर्छन् । तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा गृहसचिवले नेतृत्व लिएको र मन्त्रीबाटै हुनुपर्ने आदेशको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा काम भइरहेको उनले बताए । ‘सम्भावित जोखिम र समस्याको आकलन गरिसकेका छौं । त्यही अनुसार सुरक्षा तयारी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल निकास दिनुपर्ने विषयमा गृह सचिवले गरिरहनुभएको छ । अन्य निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू बालुवाटारमै पुगेर गर्ने गरेका छौं ।’
पहिलो चरणको जोखिम भौतिक आक्रमण र झडप
३२ जिल्लामा मंसिर १० मा मतदान हुँदैछ । गृहको आकलनमा सुरक्षा दृष्टिकोणले पहिलो चरणका केही जिल्लामा मात्र सुरक्षा जोखिम देखिएको छ ।
गृहले प्रारम्भमै केही नेतामाथि भौतिक आक्रमण हुनसक्ने, प्रचार क्रममा झडप हुन सक्ने, चुनावी सभामा अवरोध हुन सक्ने, प्रचार सामग्री नियन्त्रणमा लिने, केन्द्रबाट जाने नेतालाई अवरोध हुनेलगायत गतिविधि हुनसक्ने आकलन गरेर सोहीअनुसार सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
गृहले पहिलो चरणको निर्वाचनमा ताप्लेजुङ १, भोजपुर १, ओखलढुंगा १, नुवाकोटका दुवै क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोकका दुवै क्षेत्र, गोरखाका दुवै क्षेत्र, मनाङ १, रुकुम र रोल्पा, जाजरकोट १ र रुकुम पश्चिम १ लाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले बढी चुनौती रहेका जिल्लाको सूचीमा राखेको छ ।
रुकुम, रोल्पा, गोरखा र जाजरकोटमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वबाट माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारमाथि भौतिक आक्रमण हुनसक्ने गृहको आकलन छ । आकलन अनुसार नै यी जिल्लामा झडप, हतियारसहित उम्मेदवार पक्राउ पर्ने क्रमसँगै उम्मेदवारमाथि भौतिक आक्रमणका घटना भएका छन् । शुक्रबार मात्रै बिनाविभागीय एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लक्षित गरेर रुकुममा बम आक्रमण भयो । उनी जोगिए ।
गोरखामा एकै राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेका बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ उम्मेदवार रहेकाले झडप बढ्ने गृहको आकलन छ । श्रेष्ठ र भट्टराईका समर्थकबीच गोरखामा झडप सुरु भइसकेको छ भने माओवादी केन्द्रका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार हतियारसहित पक्राउ परिसके ।
यस्तो छ सुरक्षा तयारी
म्यादीसहित प्रहरीलाई मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षा घेरा, सशस्त्रलाई मतदान केन्द्रको पेरिमिटरको सुरक्षा र सेनालाई सबैभन्दा बाहिरी घेरामा परिचालन गर्नेगरी गृहले पहिलो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लामा सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उसले निर्वाचन अगाडि, मतदानको दिन र मतदान सकिएपछि गणनाको समय गरी सुरक्षा रणनीति बनाएको छ ।  उम्मेदवारी मनोनयनपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा हुनसक्ने झडप, निर्वाचन विरोधी समूहमाथिको निगरानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा सक्रिय हुनसक्ने भएकाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेताकार्यकर्ता सुरक्षा निकायको निगरानीमा छन् ।
आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर निर्वाचन अवधिभर हिरासतमा राख्नेसम्मको रणनीति गृहको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा ७० हजार म्यादी, ९० हजार सेना, ६० हजार प्रहरी र २८ हजार सशस्त्र प्रहरी गरी २ लाख ३० हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो ।
निर्वाचनको सुरक्षामा सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । चार सुरक्षा निकायको जनशक्तिले मात्रै सुरक्षा प्रबन्धमा जनशक्ति अपुग हुने भएपछि प्रहरीको मातहतमा रहनेगरी परिचालित हुनेगरी ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय अनुसार सबै जिल्लाले म्यादी प्रहरीको छनोट गरिसकेको छ ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७४ ०३:०३ शनिबार