काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त वाम गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस तथा राप्रपा लगायतका दलले तयार पारेको घोषणा पत्रमा व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका छन् ।

वाम गठबन्धनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणा पत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उल्लेख गर्दै निजी लगानीलाई नियमन गर्दै शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाउने उल्लेख गरिएको छ । घोषणा पत्रमा शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ ।
वाम गठवन्धनको घोषणा पत्रमा शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउँदै विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइने, आफ्नै अनुभवको समीक्षा गर्दै संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणा पत्रमा गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने र सोही अनुसार साधनस्रोत युक्त भौतिक संरचना निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
गठवन्धले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिने र इ–लाइब्रेरी स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापकलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिने, उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिने, गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिने तथा दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने, दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने लगायतका विषय संयुक्त घोषणा पत्रको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
त्यस्तै, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षीण एशियाली स्तरको एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने, दक्ष, उद्यमशील तथा सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गर्ने, माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएका विभेद तथा द्वैध प्राकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्ने, तथा निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रेरित गर्ने उल्लेख छ । विद्यालयमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशालाको प्रबन्ध गर्दै ५ वर्षभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने संकल्प घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।
भौगोलिक विकटताको आधारमा सामुदायिक आवासीय विद्यालयहरू निर्माण गरिने,  यस्ता आवासीय विद्यालयमा अति विपन्न वालवालिकाको खाने बस्ने सम्पूर्ण खर्च  सरकारले व्यहोर्ने, उच्च माध्यमिक तहमा उत्कृष्ट अंक ल्याई प्राविधिक एवं वैज्ञानिक विषयमा उच्च अध्ययन गर्न चाहेमा मधेशी, दलित, जनजाती, मुस्लिम लगायत अन्य सीमान्तिकृत समुदायका महिला विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, देशभरी वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितका सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने तथा भर्ना र उत्तीर्ण दर लगायत अन्य  सूचकहरूमा छात्र र छात्राबीच रहेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को चुनावी घोषणा पत्रमा विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई राष्ट्र तथा जीवनको लागि उपयोगी बनाइने उल्लेख छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वावलम्बी बनाउने तथा राष्ट्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य अनुरुप शिक्षालाई नयाँ ढंगबाट विकास र विस्तार गरिने, व्यावसायिक, प्राविधिक तथा गुणात्मक शिक्षालाई जोड दिने, सार्वजनिक विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिने तथा  शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान पार्टीकरण र भागवण्डालाई अन्त्य गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलका चुनावी घोषणा पत्रमा कतिपय विषय २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा उल्लेख गरिएकै विषय दोहोरिएका छन् । मुख्य दलले ०७० मा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने तथा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा भने उल्लंघन गर्दै आएका छन् । तथापि त्यस्ता प्रतिबद्धता यस पटक पनि चुनावी घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएका छन् ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७४ ०२:५० बिहीबार