राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको १६औं योजनाको अवधारणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकता नदिएकामा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत ११ संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गत साउन १७ गते बसेको आयोगको पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत र हाल पृष्ठषोषणका लागि आयोगको वेबसाइटमा राखिएको १९ पृष्ठको दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै नागरिक समाजका यी अगुवा संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
नेपालको विकास, जनजीविकालाई समेत जलवायु परिवर्तनले गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको बताउँदै यी संस्थाद्वारा मंगलबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनको यति धेरै गम्भीर विषयलाई आवधिक योजनामा प्राथमिकता नदिनुले हामी अत्यन्त दुःखी भएका छौं।’
यसअघि नेपालको जलवायु नीति २०१९ तथा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान योजना २०२० बनाउने क्रममा योगदान दिएको यो सञ्जालले १६औं योजनाका लागि १० बुँदे सुझाव दिएको छ। सुझावहरूमा जलवायु न्याय, अनुकूलन, हानिनोक्सानी, ऊर्जा रूपान्तरण, संस्थागत विकास लगायत विषय समेटिएका छन्।
सञ्जालले जलवायुजन्य जोखिमबाट अत्यधिक प्रभावित जनजाति, महिलालगायत अन्य जनसमुदायको सुरक्षामा ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई समेत सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छ।
यसैगरी १६औं योजनालाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)सँग समायोजन गर्न तथा यी दुवै योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्थाका लागि सञ्जालले सुझाव दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजनाका लागि ऋण नभई अनुदान लिइनुपर्नेमा समेत सञ्जालको जोड छ। यसैगरी राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा उल्लेख गरिएका जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। खनिज इन्धनलाई विस्थापन गर्न र नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिने विशेष व्यवस्था गर्न तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै रणनीति बनाउन पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।
क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट डायलग नामक उक्त सञ्जालमा एक्सनएड नेपाल, केयर नेपाल, ड्याचर्च एड नेपाल, दिदीबहिनी, हेल्भेटास नेपाल, हिमावन्ती, किर्डाक, प्राक्टिकल एक्सन नेपाल, टेवा, साहस तथा प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर सहभागी रहेकाछन्।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दीर्घकालीन सोच लिएको १६औं योजनाको उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न तथा मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ। तर सामाजिक न्याय र समृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानिनोक्सानी प्रभाव पार्ने प्रस्ट जस्तो जल्दोबल्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रस्तावित योजना मौन रहेकामा आलोचना भइरहेको छ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०८० ००:५८ बिहीबार
