तारादेवी बुढाको परिवार २०३५ साल तिर सल्यानबाट सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्र मेहलकुनामा बसाइँ सर्यो। उनका श्रीमान् शेरबहादुरले बजारछेउमा थोरै ऐलानी जमिन जोडेका थिए। जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदै शेरबहादुरको मृत्यु भयो। दुई छोराले दुःख गरेर ऐलानी जमिनमै एकतले पक्की घर बनाए।
“जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नहुँदा बनाएको घर र जमिनको कुनै मूल्य नहुँदो रहेछ”, ७० वर्षीया तारादेवी भन्छिन्, “अब छोरा-नातिलाई सजिलो होला।”
जग्गा र घर भए पनि व्यापार-व्यवसाय गर्न रकम नहुँदा उनका दुवै छोरा कमाउन भारत जाँदै आउँदै गरेका थिए।
“अब त घर बैंकमा राखेर छोराहरूले यहीँ व्यापार गर्छौ भनेका छन्”, उनले भनिन्, “बल्ल अहिले घर र जमिन मेरो हो भन्नेमा ढुक्क भएकी छु।”
यस्तै ८० वर्षीया ओकी सुनारको हातमा लालपुर्जा पर्नासाथ उनले आँसु झारिन्। “यी दुःखका होइनन्, खुसीका आँसु हुन्”, अघिल्लो महिना मेहलकुनामा आयोजित कार्यक्रममा लालपुर्जा लिन मञ्चमा पुगेकी उनले भनिन्, “लालपुर्जा नपाएरै मरिन्छ भन्ने थियो, त्यो पनि आजदेखि हट्यो।”
वर्षौ पहिले सुनार रुकुमबाट श्रीमान्सँगै मेहलकुनाको खटाङ झरेकी थिइन्। भेरी किनार नजिकै ओकीका श्रीमान् भद्रे सुनारले वनमारा पन्छाएर जमिन जोडेका थिए। यहीँ ठाउँमा सुनारले तीन छोरा र तीन छोरीलाई जन्माए। लालपुर्जा नदेखेरै उनका श्रीमान् र छोरीको मृत्यु भइसक्यो। “आफू बसेको जमिनको लालपुर्जा नदेखेरै लोग्ने र छोरा बिते”, उनले भनिन्, “म पनि नदेखेरै मर्छु कि जस्तो लाग्थ्यो, हातमा लालपुर्जा पर्दा आँसु रोक्न सकिनँ।”
तारादेवी र ओकी जस्तै सुर्खेतका एक हजार दुई सय ४५ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन्। सुर्खेतका नौ पालिकामध्ये पाँचवटा पालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अनुसार कोटमाझखर्क अन्तर्गतका र तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो।
गुर्भाकोट, भेरीगङ्गा, चौकुने र पञ्चपुरी गाउँपालिकामा केही परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिइएको बताए। एक हजारभन्दा धेरै परिवारको लालपुर्जा तयारी अवस्थामा भए पनि कतिपयले राज्यलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत राजस्व तिर्न नसकेका कारण पुर्जा पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न पालिकामा गरी त्यस्तो सङ्ख्या एक सय ५० छ। उनीहरू भारत तथा स्वदेश बाहिर भएकाले पनि लालपुर्जा नलिएका हुन्।
वीरेन्द्रनगर र लेकबेँसी, सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले जग्गा नापजाँचका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका केही दिनमा लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गर्ने बताएका छन्।
केही पालिकामा कित्ताकाट रोकिएकाले पनि लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढ्न नसकेको हो।
लेकबेँसी नगरपालिकाले भू-उपयोग नीति बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गरी क्रिया अघि बढाउनुका साथै वडा नं ६ मा दुई सय ५० जनालाई लालपुर्जा वितरण गरेको लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतका अधिकृत नारायणदत्त तिवारीले बताए।
सिम्ता गाउँपालिकामा पनि भूउपयोग नीति बनाइँदै गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताए। भू-उपयोग नीति बनाउँदै गरेकाले यसको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै थप काम अघि बढ्ने उनले बताए। चिङ्गाड गाउँपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनमै ढिलाइ भइरहेको छ। हालसम्म लालपुर्जाका लागि कुनै पनि काम नभएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत टोपबहादुर रानाले बताए।
सुर्खेतमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका गरी झण्डै ४८ हजार निवेदन सङ्कलन भएका थिए। तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका रहेका थिए।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०५:२५ शुक्रबार
