काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नताकोत्तर तह (पोष्ट ग्र्याजुयासन, पिजी) मा योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना हुन पाऊँ भनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने विद्यार्थीलाई मुद्दा फिर्ता लिन कलेज सञ्चालकले दबाब दिएका छन् । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको पेसी तय भइसकेपछि युनिभर्सल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएका हुन् । त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका युनिर्भसल कलेज, भैरहवा र नेसनल कलेज, वीरगञ्जले चालू शैक्षिक वर्षमा मेरिट उल्लघंन गरेर मनपरी भर्ना गरी जेहन्दारलाई वञ्चित गरेपछि ८ जना पिजी विद्यार्थीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले असार १४ मा चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि योग्यता पुगेकालाई सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिन त्रिविसमेतलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । योग्यता सूचीमा अग्र स्थानमा रहेका कृष्ण तिमिल्सिना, दिवस थापा, आभासबाबु तिवारी, सुमित धिताल, शर्मिला गुरुङ र विशाल आचार्यले नियमसंगत ढंगमा भर्ना नपाएपछि गत असार १३ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले मेडिकल उच्च शिक्षा विशेषज्ञ सेवा अध्ययनका लागि अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि मात्र कलेज सञ्चालकले योग्यता सूचीमा रहेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराएका थिए । अन्तिम सुनुवाइ नआउँदासम्म जसरी पनि पढ्ने व्यवस्था मिलाउने भन्दै सञ्चालकले योग्यता सूचीबाहिरबाट भर्ना भएका विद्यार्थीको पैसा पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।
अन्तिम पेसीको मुखैमा आएर प्रमुख सञ्चालक खुम अर्यालले कार्यलयमा बोलाएर मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको एक चिकित्सकले जानकारी दिए । ‘तीन वर्ष पढ्ने कलेजविरुद्ध मुद्दा गरेर कसरी पढाइ गर्नुहुन्छ म पनि हेर्छु भन्दै बारबार धम्क्याउनुहुन्छ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिन दबाब आएको छ ।’ सुरुमा मेरिटबाहिरबाट भर्ना लिँदा सञ्चालहरूले विषय हेरेर ६० लाखदेखि १ करोडसम्म उठाएका थिए । अदालतको आदेशपछि भर्ना भएका मेरिटका विद्यार्थीले ३१ लाख तिरेका छन् । उनीहरूलाईसमेत अतिरिक्त १८ लाख तिर्न दबाब दिइरहेको र केहीसँग प्रत्येक वर्ष ३ लाख ८५ हजारका दरले तिर्नुपर्ने भन्दै बिलसमेत दिएका छन् ।
सञ्चालकले मुद्दा फिर्ता लिए पहिला योग्यता सूचीविपरीत भर्ना गरेका र पछि अदालतको आदेशपछि भर्ना पाएका दुवैलाई पढाउने भएकोले ‘चुपचाप’ मुद्दा फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् । युनिभर्सलले यो वर्ष स्नातकोत्तर तर्फ ३१ विद्यार्थी भर्नाको अनुमति पाएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले पनि सञ्चालकले अधिकारका लागि अदालत गएका विद्यार्थीले विभिन्न दुःख दिइरहेको बताए । ‘मुद्दा फिर्ता लिन, स्टाइपेन रोक्न बिदा नदिने जस्ता अनेक दुःख दिइरहेको गुनासो डाक्टरहरूको छ,’ डा. केसीले भने, ‘तर सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो उनीहरूको छ ।’
स्नातकोत्तर तहका लागि त्रिविविले ‘नियोजित’ रूपमा शुल्क तोक्न ढिलाइ गरिदिएको थियो । सोही कारण देखाएर आइओएले पनि ओपन हाउस काउन्सिलिङ सारेको थियो । त्यही बीचमा आइओएमले ओपन हाउस काउन्सिलिङ पनि मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने र त्यो अगाडी गरेका कुनै पनि भर्नालाई मान्यता नदिने सूचना पटक–पटक गरेको थियो । तर सञ्चालकहरूले ठाडै भर्ना गरेर त्यसको जानकारी विश्वविद्यालयलाई गराएका थिए । मेरिट मिचेर भर्ना भएका विद्यार्थीसमेत आइओएमको सूचनाविरुद्ध अदालत गएका थिए । उनीहरूको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका थियो । दुवै मुद्दाको एकै पटक अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।
मुद्दाको अन्तिम पेसीका दिन काठमाडौं जानसमेत सञ्चालहरूले रोकेको गुनासो विद्यार्थीहरूको छ । तीन वर्षे स्नताकोत्तर कक्षामा प्रत्येक वर्ष १५ दिनका दरले जम्मा ४५ दिनमात्रै बिदा पाइने विश्वविद्यालयको नियम छ । सञ्चालककै योग्यता सूचीका विद्यार्थीको भर्ना नै ढिलाइ भएकाले सबै बिदा सकिइसकेको भन्दै एक दिन पनि बिदा नदिने बताएका छन् । स्नातकोत्तर तह पढ्ने चिकित्सक (आवासिय )ले प्रत्येक महिना पाउने भत्ता (स्टाइपेन) समेत नदिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
स्नातकोत्तर तहमा आइओएमले २६ लाख सिफारिस गरे पनि आइओएमले ३१ लाख शुल्क तोकेका थियो । सोही शुल्कबाट स्नातकोत्तर पढने चिकित्सकले मासिक भत्ता पाउँछन् । उनीहरूले एमबिबिएस पास गरिसकेको हुने भएकोले र काम गर्दै पढ्ने हुनाले यस्तो भत्ता दिइन्छ । मंगलवार भदौ २७ मा अन्तिम सुनुवाइ तोकिएको सो मुद्दा पेसीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइएपछि पुनः पेसीमा चढ्ने भएको छ ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०४:३५ बिहीबार