भक्तपुर-नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणको विवादले नयाँ रूप लिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि. खारेजी, कलेजको कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खारेजी र शिक्षा मत्रालयबाट लेटर अफ इन्टेन्ट रद्ध गर्ने विषयमा लिखित कागज गरेका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन खारेज नगर्न पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किएको छ ।
आफूलाई दबाबमा पारेर कागजात गराएको भन्दै सम्बन्धन खारेज नगर्न कलेजको कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेका लम्बोधर न्यौपालनेले अर्को पत्राचार गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।
आफूले गरेको राजीनामा, सम्बन्धन खारेजीलगायतको पत्र दबाबमा परेर गरेको भन्दै न्यौपानेले भदौ २१ गते बुधबार पत्राचार गरेको जानकारी नागरिकलाई शनिबार प्राप्त भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेले यसअघि भदौ १५ गते सम्बन्धन खारेज गर्न मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।
न्यौपानेले बिहीबार महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीमा प्रहरीको रोहबरमा राजीनामा र सम्बन्धन खारेजीको पत्र लेखेका थिए । कलेज सञ्चालक समितिका सदस्यहरू हरि पाण्डे, सलिल भट्टराईलगायतको उपस्थितिमा उनले सो पत्र लेखेका थिए ।
उनले अनेरास्ववियुका सचिवालय सचिव आद्रता रेग्मी, नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलगायतको रोहबरमा उक्त कागज गरेका थिए । तर उनले आफूलाई दबाबमा पारेर कागजात गराइएको भन्दै सम्बन्धन खारेज नगर्न अर्काे पत्र लेखेका हुन् । तर महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरकी एसपी किरण राणाले भने लम्बोदरलाई कसैले पनि दबाब नदिएको जनाइन् ।
निजीकरणविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थी नेता कपिल आचार्यले आफंैले गरेको लिखित प्रतिबद्धता कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदरले एक हप्ता नबित्दै लत्याएर द्वन्द्वको वातावरण बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
सामाजिक संस्था ऐनअनुसार गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालनमा आएको कलेज पछिल्लो समय कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदरले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राइभेट लिमिटेडको नाममा गैरकानुनी रूपमा निजीकरण गरिएपछि विवाद चर्किएको हो ।
कलेजका संस्थापक एव पूर्व अध्यक्ष हरि पाण्डे, सलिल भट्टराईलगायतले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई गैरकानुनी रूपमा कलेज निजीकरण गरिएकोमा आक्रोश पोख्दै आएका छन् । गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको कलेज नाफामा जान थालेपछि कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदरले कलेजलाई निजीकरण गर्ने षडयन्त्र गरेको उनीहरूको आरोप छ । लम्बोदरलगायत चार सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा करोडौं रुपैयाँ बाँडे पनि आपूmहरूले एक पैसा नलिएको उनीहरूले बताए । सामाजिको संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई निजीकरण गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०३:३६ आइतबार
