देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि केही क्षेत्र केन्द्रीकृत शासन हुँदाताकाकै ऐनका आधारमा चलिरहेका छन्। खासगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन संघीय शासन व्यवस्थाबमोजिम परिमार्जन वा विस्थापन हुन नसक्दा ती क्षेत्र पुरानै कानुनका आधारमा चल्न बाध्य छन्।

निजी विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षक संघसंगठनको दबाबले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक र कर्मचारी संघसंगठनको दबाबले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पेस गर्न भनी पारित भइसकेका विधेयक फेरि पनि संशोधन गर्नुले अग्रगामी नतिजा दिने भनेर आश्वासन दिँदा नथाक्ने सरकार यथार्थतामा भने पश्चगमनको बाटो पछ्याएको स्पष्ट हुन्छ।

ट्रेड युनियनबारे अहिलेकै व्यवस्था कायम राखिने, अवकाश उमेर सीमा  ५८ बाट  ६० पुर्‍याइने...

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अझ जनहितमा लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितका केहीमा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको थियो। तर निजामती दिवसको अघिल्लो दिन भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्ता अंकुश हटाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा लैजाने गरी तयार गरिएको विधेयकमा कर्मचारीलाई लगाउने भनिएको अंकुश हटाउने मात्र नभई अधिकार र सुविधासमेत थप गरिएको छ। प्रस्तावित ऐन कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य सिकाउने व्यवस्था गर्न भने चुकेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा राखिएका केही बुँदामा अझै परिमार्जन गर्न गृहकार्य भने भइरहेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि पनि विधेयकामा राखिएका केही बुँदा थप गर्नुपर्ने र केही बुँदा हटाउनुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले यसमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीका सल्लाहकार बुद्धिराज न्यौपानले मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक तत्काल संसद्मा लग्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘केही बुँदामा द्विविधा देखिएकाले अझै यो विधेयक छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने।

 निजामती कर्मचारीलाई सन्देश दिन निजामती दिवसको अघिल्लो दिन सरकारले हतारहतारतमा निजामती विधेयक संसद्मा लाने निर्णय गरेको थियो। विधेयकमा सहमति जुटाउन र यसमा सहजीकरण गर्न उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सहजीकरण समितिसमेत गठन गरिएको छ।

सहजीकरण समितिले टुंगो लगाएपछि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो। कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषदले संसद्मा लाने निर्णय गरिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराउनुपर्छ। त्यसैले अब यो विधेयक संघीय मामिला मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। तर मस्यौदमा फेरि परिमार्जन गर्ने भए परिमार्जित मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले फेरि पास गर्नुपर्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७४ सालमै बनाइएको थियो। त्यसपछि पटकपटक मस्यौदा परिमार्जन हुँदै आएको छ। मन्त्री र सचिव फेरिनेबित्तिकै मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा निजामती विधेयक संसद्मा लगिएको थियो। लामो समय यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलसमेत भएको थियो। तर त्यसपछि २०७८ असार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि निजामती विधेयक संसद्बाट फिर्ता गरिएको थियो।

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले पनि कर्मचारी कानुन ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐन २०४९ बाट सञ्चालित छ। त्यो बेला मुलुकमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो तर अहिले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि पुरानो कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र चलिरहेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस वर्ष प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर संसद्को चालु अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्ने जनाएका छन्। यसैगरी २०७९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि आगामी कात्तिकभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

यस्तो छ विधेयकमा गरिएको व्यवस्था

ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीलाई श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। श्रेणीगत प्रणालीमा आठवटा श्रेणी छन्। अब आठ श्रेणी हटाएर १५ तहगतमा लैजाने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। यसबाट पाँचदेखि आठ वर्ष काम गरेका सबै कर्मचारीको एक तह स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

ऐनको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव तत्कालका लागि संघीय सरकारमातहत रहने प्रावधान राखिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच पुलको काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशबिच केन्द्र मातहत हुनुपर्ने अडान नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको छ। विधेयकमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा हो।

हाल कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ राखिएको छ। तर विधेयकमा अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० पुर्‍याइएको छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० पुर्‍याउन लोकसेवा आयोगले हरेक वर्ष सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ।

एक अवधिमा ६ महिनाको दरले ऐन लागु भएको चार वर्षभित्र कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको हो।

यसैगरी मस्यौदामा ट्रेड युनियनको विषयमा अहिले भएकै व्यवस्था कायम राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यसअघि दलैपिच्छे कर्मचारी संघसंगठन खोल्न नमिल्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो तर यस विषयमा कर्मचारीहरू आन्दोलित भए। ट्रेड युनियनको विषयमा अहिले भएको व्यवस्था हुबहु लागु नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०८० ०१:१५ सोमबार